स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको काम, कर्तव्य र दायित्वभित्र मुलुकको सरकारी, गैरसरकारी, निजी सम्पूर्ण संस्थामार्फत पुर्‍याइने स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्थापन, रेखदेख, नियन्त्रण, सुपरिवेक्षण, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन पर्छन् । तथापि उपर्युक्त कार्यप्रति उदासीन देखिँदा सेवाग्राहीमा परिरहेको र पर्न सक्ने नकारात्मक असरतर्फ बेलैमा सचेत हुन आवश्यक छ ।

कतिपय बैङ्कको ऋणपत्र विक्री नभई समय थप्नुपरेको अवस्था पनि छ । प्राथमिक निष्कासनमा व्यक्तिगत लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न तथा दोस्रो बजारमा कारोबार बढाउन कम्पनीले ऋणपत्रमा परिवर्तनीय विशेषता राख्न सक्छन् । परिवर्तनीय ऋणपत्र जारी गरेर पूँजी लागतलाई कम गर्न सकिन्छ । सामान्यतया परिवर्तनीय ऋणपत्रको ब्याज अपरिवर्तनीयको भन्दा कम हुन्छ ।

अहिले नेपाली सुन बजार अभाव, कालोबजारी र भाउमा आएको उतारचढावले तातेको छ । एकातिर सरकारकै कारण सुनको कालोबजारी बढेको व्यवसायीहरूको आरोप छ भने अर्कातिर सरकार पनि व्यवसायीले सुनमा कालोबजारी गरेको आरोप लगाइरहेको  छ ।  हो, अहिले साँच्चै सुनमा कालोबजारी भएकै हो । 

आगामी आर्थिक वर्ष २०७०/७१ को बजेट विगतका भन्दा फरक र परिणाममुखी बन्छ भनेर अर्थमन्त्री शङ्करप्रसाद पाण्डेले उद्योगी–व्यवसायीलाई आश्वासन दिएको सार्वजनिक भएको छ । उद्योगी–व्यवसायी संलग्न पूर्वाञ्चलस्तरीय बजेटपूर्वको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अर्थमन्त्रीले त्यस्तो आश्वासन मात्रै दिएनन्, निजीक्षेत्रलाई केन्द्रीय भूमिकामा राखेर आगामी बजेट निर्माण गर्नेसमेत बताए ।

नेपाल न्यून भोल्टेज (१ हजार १ सय वाटसम्म)को विद्युत प्रसारण वायर तथा केबल उत्पादनमा आत्मनिर्भर भएको समाचार प्रकाशमा आएको छ । केबल तथा वायर निर्माण निम्ति आवश्यक सम्पूर्ण कच्चापदार्थ आयात गरी विदेशी उत्पादनसँग  प्रतिस्पर्धाका साथ आत्मनिर्भर बन्नु नेपालका निम्ति निश्चय पनि गौरवको विषय हो ।

सरकारले नेपाली पूँजी विदेशमा लगानी खुला गर्न ‘विदेशी लगानी नीति, २०७०’ तयार गरिरहेको समाचार प्रकाशमा आएको छ । विदेशमा लगानी गर्न पाउने नीतिको अभावमा गैरकानूनी रूपले नेपाली पूँजी पलायन हुँदै आएको सन्दर्भमा सरकारले यसलाई कानूनी ढङ्गबाटै खुला गर्न कार्य प्रारम्भ गर्नु निश्चय पनि स्वागतयोग्य विषय हो ।

मैले पटकपटक दोहोर्‍याउँदै आएको छु, हामीले गैरकानूनी विद्यार्थी भर्ना गरेका छैनौं । योग्यता नपुगेका, नक्कली, गैरकानूनी र सामूहिक विद्यार्थी भर्ना हामीले गरेका छैनौं । यदि हाम्रो सङ्गठनले त्यस्तो गरको पाइए ती विद्यार्थीको भर्ना खारेज गरियोस् । र, उनीहरूलाई मताधिकारबाट वञ्चित गरियोस् । अन्य विद्यार्थी सङ्गठनले गरेका त्यस्ता गैरकानूनी विद्यार्थीको पनि भर्ना खारेज होस् भन्ने हम्रो साङ्गठनिक धारणा हो ।

उद्योगीहरूले उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क र मुद्रास्फीतिको आधारमा मात्र न्यूनतम तलब निर्धारण गर्नुपर्ने अडान राखेका छन् । तर, त्यसलाई मात्रा आधार बनाएर तलब वृद्धि गर्नु उचित हुँदैन । हामीले यसभन्दा अघि तलब वृद्धि गर्दा मजदूरका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने अडान लिएका थियौं । त्यसबेला उद्योगी व्यवसायीले सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरिदिएकाले कम तलब वृद्धिमा नै सहमति गरेका थियौं । 

घरेलु काम (हाउसमेड)मा वैदेशिक रोजगारीमा गएका अधिकांश महिला कामदार बिचल्लीमा परेका छन् । कतिपय श्रमशोषणमा परेका छन् भने केही यौन शोषणमा परेर फर्केका छन् । वैदेशिक रोजगारीबाट थुप्रै महिला कामदार गर्भवती भएर तथा मानसिक सन्तुलन गुमाएर फर्केका छन् । म्यानपावर व्यवसायीले संस्थागत रूपमा कामदार मागपत्र ल्याए पनि आफु फस्ने डरमा महिला कामदारलाई व्यक्तिगत भिसामा पठाउने गरेका छन् । 

सरकारले वार्षिक रूपमा विनियोजन गर्ने बजेटमा पूँजीगत खर्च निकै कम हुने गरेको छ । चालू खर्च बढी हुने र पूँजीगत कम हुँदा विकास निर्माणले लक्षित ढङ्गमा गति लिन सक्दैन । यसर्थ, जति धेरै पूँजीगत खर्च बढाउन सकियो त्यति नै मात्रामा आर्थिक वृद्धिदरका सूचक पनि बढाउन सकिन्छ । पूँजीगत खर्च जति बढी हुन सक्यो पूर्वाधार विकास र आर्थिक उपार्जनको क्षेत्रको दायरा पनि त्यति नै फराकिलो हुँदै जान्छ ।

आर्थिक वृद्धिदर तीव्र पार्ने प्रमुख कुराहरू हुन्–राजनीतिक स्थायित्व, स्थायी सरकारले अवलम्बन गर्ने आर्थिक र मौद्रिक नीति तथा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सरकारले पूर्वाधार विकासमा गर्ने लगानी, लगानी गर्न उपयुक्त र सहज वातावरण एवम् देशमा जनशक्तिको विकास तथा वित्तीय क्षेत्रमा सहज पहुँच । हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा सधैं पुँजी अपर्याप्त हुन्छ । 

मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत पुर्‍याउन सरकारले भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । कृषि र उद्योगको विकासका लागि सडक यातायात र बिजुलीको पर्याप्तता हुनुपर्दछ । देशमा सडक सञ्जालको विकास गर्न नसकेसम्म उत्पादित सामान बजार पुर्‍याउन सकिन्न । कृषि उत्पादन बढाउन सिँचाइ अति आवश्यक छ ।