विश्व सहकारी अभियानको करीब १ सय ७० वर्ष लामो इतिहास भए तापनि नेपालमा भने यसको इतिहास करीब ६ दशकको मात्र रहेको छ । देशमा सहकारी मैत्री प्रभावकारी नीति एवम् समयअनुकूल ऐनको अभावमा यस क्षेत्रको अपेक्षाकृत रूपमा गुणात्मक विकास हुन सकेको छैन । सङ्ख्यात्मक विश्लेषणमा भने आव सन् २००६/०७ देखि यसको उल्लेख्य प्रसार हुँदै गइरहेको देखिन्छ ।

ल्याटिन अमेरिकाको पशुपालन र कृषिक्षेत्रले  वार्षिक रूपमा ३ खर्ब ५४ अर्ब डलरबराबरको वनजङ्गल फडानी गर्ने गरेका छन् । तर, यिनीहरूको वार्षिक उत्पादनको मूल्य १७ अर्ब डलर मात्र रहेको छ । उत्पादनको तुलनामा यी क्षेत्रले वातावरणमा गर्ने क्षति २० गुणाभन्दा धेरै हो ।

प्रत्येक शैक्षिक सत्रको शुरुआतसँगै विद्यालयस्तरका पाठ्यपुस्तकहरू सहजै विद्यार्थीको हातमा नपुगेको प्रशस्तै समाचार आउने गर्छन् । यो वर्ष पनि यस्तै भयो । यसको दोष शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभाग,पाठ्यक्रम विकास केन्द्र,जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र तथा साझा प्रकाशनलाई नै जान्छ । सबैभन्दा पहिला त पाठ्यपुस्तक विकास केन्द्रले छाप्ने प्रेसहरू चाहे त्यो जनक शिक्षा होस् वा निजी छापाखाना समयमै क्यामेरा रेडी कपी (सीआरसी) उपलब्ध गराउनु पर्छ । 

सरकारले नेपाली पूँजी विदेशमा लगानी खुला गर्न ‘विदेशी लगानी नीति, २०७०’ तयार गरिरहेको समाचार प्रकाशमा आएको छ । विदेशमा लगानी गर्न पाउने नीतिको अभावमा गैरकानूनी रूपले नेपाली पूँजी पलायन हुँदै आएको सन्दर्भमा सरकारले यसलाई कानूनी ढङ्गबाटै खुला गर्न कार्य प्रारम्भ गर्नु निश्चय पनि स्वागतयोग्य विषय हो ।

नेपालमा ब्राण्डेडका नाममा विक्री हुने नक्कली एडिडास जुत्ताबाट उपभोक्ता ठगिइरहेको समाचार प्रकाशमा आएको छ । एडिडास जुत्ता मात्रै होइन,यहाँ धेरैथरी वस्तु ब्राण्डेडका नाममा विक्री भइरहेका छन् । वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागले आँखा चिम्लिदिँदा व्यापारीले ब्राण्डेडका नाममा नक्कली वस्तु विक्री गर्ने मौका पाएको र यसबाट उपभोक्ता ठगिएका हुन् । 

वीरगञ्ज पथलैया औद्योगिक करिडोरलाई बन्दहडताल र अन्य श्रम समस्याबाट मुक्त राख्न बारा, वीरगञ्ज उद्योग वणिज्य सङ्घ र सात ट्रेड युनियनबीच एउटा ऐतिहासिक समझदारी भएको छ । यस कोरिडोरलाई पूर्ण औद्योगिक वातावरणयुक्त बनाउँदै शान्तिक्षेत्रका रूपमा विकास गर्न विभिन्न सातओटा मजदूर सङ्गठन, बारा र वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका पदाधिकारीले १९ बुँदे प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नु नेपालको औद्योगिक विकासका निम्ति कोशेढुङ्गा मान्नुपर्छ ।

घरेलु काम (हाउसमेड)मा वैदेशिक रोजगारीमा गएका अधिकांश महिला कामदार बिचल्लीमा परेका छन् । कतिपय श्रमशोषणमा परेका छन् भने केही यौन शोषणमा परेर फर्केका छन् । वैदेशिक रोजगारीबाट थुप्रै महिला कामदार गर्भवती भएर तथा मानसिक सन्तुलन गुमाएर फर्केका छन् । म्यानपावर व्यवसायीले संस्थागत रूपमा कामदार मागपत्र ल्याए पनि आफु फस्ने डरमा महिला कामदारलाई व्यक्तिगत भिसामा पठाउने गरेका छन् । 

शेयर व्यापारलाई सुरक्षित गर्न क्लियरिङ मेम्बर(राफसाफ सदस्य)का रूपमा रहनेले रू. १० लाख धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । धितोपत्र कारोबार राफसाफ तथा फछ्र्योट विनियमावली, २०६९ ले राफसाफ सदस्यले कारणवश आफूले बुझाउनु पर्ने धितोपत्र वा रकम बुझाउन नसकेमा कारोबारमा बाधा नहोस् भनेर यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

सरकारले नेपाल आयल निगमलाई असार १ गतेदेखि दुई रङका सिलिण्डर प्रयोगमा ल्याउन निर्देशन दिइसकेको छ । निगमलाई पूर्वतयारीका लागि जेठसम्मको अवधि पनि दिइएको हो । पूर्वतयारीको अवस्थामा कुनै किसिमको समस्या आएमा सरोकारवाला सबै पक्षसँग नियमित समन्वयन गर्न निर्देशन गइसकेको छ । 

मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत पुर्‍याउन सरकारले भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । कृषि र उद्योगको विकासका लागि सडक यातायात र बिजुलीको पर्याप्तता हुनुपर्दछ । देशमा सडक सञ्जालको विकास गर्न नसकेसम्म उत्पादित सामान बजार पुर्‍याउन सकिन्न । कृषि उत्पादन बढाउन सिँचाइ अति आवश्यक छ ।

नेपालको आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधार कृषि, पर्यटन उद्योग र जलविद्युत् हुन् तर यीमध्ये पनि छिटो विकास गर्न सकिने क्षेत्र भनेको जलविद्युत नै हो । यसमा नै आर्थिक वृद्धिको सम्भावना बढी छ । विभिन्न समस्याका कारण नेपालमा उद्योगको सङ्ख्या घट्दो छ । रेमिट्यान्सले अहिले नेपालको अर्थतन्त्र धानिरहेको अवस्था छ तर दूरगामी रूपमा यो प्रभावकारी हुँदैन । 

आर्थिक उत्पादन बढाउन लगानी बढाउनु पहिलो र अनिवार्य आवश्यकता हो । लगानीकै अनुपातमा जीडीपी बढ्ने हो । त्यसैले, नेपालको हालको विकास बजेटलाई चार-पाँच गुणा नबढाई आर्थिक वृद्धिदर बढाउन सकिँदैन । आर्थिक उत्पादनको मुख्य क्षेत्र पहिचान गरी त्यसमा लगानी गर्नुपर्छ । उत्पादकत्व बढाउने क्षेत्र तथा पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।