मदन लम्साल
नेपालको गरीबी ३१ प्रतिशतबाट ठयाक्कै उल्टिएर १३ प्रतिशतमा आइपुगेको तथ्याङ्क विभागले हालै सार्वजनिक गरेको तेस्रो जीवनस्तर सर्वेक्षण-२०११ ले घोषणा गरेको छ । सरकारी निकायले नै खोज अनुसन्धान गरेर, तथ्याङ्कका टेबुल बनाएर सार्वजनिक गरेको यस्तो यथार्थलाई काट्ने कसैको हिम्मत हुने कुरै भएन । घरमा खान नपाउनेले, झुपडी नभएर ओढारमा सुत्नेले, छोराछोरी पढाउन नसक्नेले, सबैले सरकारले बाँडेको यो सत्य घुटुघुटु पिएर सन्तुष्टि लिनुको विकल्प न थियो, न छ । तर, अचम्मको कुरो त के भने, शहरमा बस्ने नामका अगाडि डा, प्राडा आदि फुँदो जोडेका विद्वान्हरुले पनि यही तथ्याङ्कलाई पत्याएका मात्र छैनन्, गरीबी यसरी नाटकीय रुपले किन घटयो भन्ने विश्लेषण गर्ने आवश्यकता पनि महसूस गरेका छैनन् ।
वास्तवमा यस्तो विश्लेषण गर्ने हो भने नेपालमा गरीबी घट्नुमा संसारलाई नै चकित पार्ने निष्कर्ष निस्कने पक्का छ । विगत १० वर्षमा यस्तो गरीबी घट्नुको मूल कारण १० वर्षको माओवादी युद्ध पहिलो कारण हुनुपर्छ । कुनै बेला स्टालिनले भनेका थिए, ‘गरीब नै हटाएपछि गरीबी स्वत: हट्छ ।’ माओवादी युद्धले पनि झण्डै १५ हजारको हाराहारी गरीबलाई नेपाली धर्तीबाट हटायो ।
यही युद्धले नै गाउँघर, बस्ती छोड्नुपर्ने भएपछि लाखौंको सङ्ख्यामा युवा यो गरीब मुलुक छोडेर खाडी, मलेशिया वा अन्य जहाँ पाइन्छ त्यहाँ हानिए । त्यसले पनि गरीबको जनसङ्ख्या निश्चय नै घटाएको छ । नभए, १० वर्षयता देशमा कुनै नयाँ ठूला उद्योग खुलेका छैनन् । बिजुली बत्ती निकाल्ने कम्पनी आएका छैनन् । श्रमिकहरु धनी हुने गरी पारिश्रमिक पनि बढ्न सकेको छैन । यति हुँदाहुँदै पनि गरीबी घट्ने यस्तो चमत्कार हुन सक्ने अरु कारण देखिँदैन ।
यो तथ्याङ्क सार्वजनिक भएपछि देशका अर्थशास्त्री र आर्थिक विश्लेषकहरु लाजले भुतुक्कै भएका छन् । उनीहरुले मुलुकको आर्थिक वृद्धि ट्वाक्कै रोकिएर देश असफल राष्ट्र हुन आँटयो भन्दै कोकोहोलो गर्दै गरेका बेला सरकारी तथ्याङ्कले यसको ठीकविपरीत प्रतिवेदन दिएपछि उनीहरुको पेशागत विश्वसनीयता भीरको मुखमा झुण्डिन पुगेको छ । उनीहरु भन्न थालेका छन्, गरीबी घटाउन वास्तवमा गृहयुद्ध नै चाहिने रहेछ ।
यसरी स्वात्तै गरीबी घटाउन सकेकोमा १० वर्षको युद्धको सूत्रधार युद्ध रोकेपछि नेपालको राजनीतिक रङमञ्चको मुख्य खेलाडी बनेर रहेको माओवादीलाई हार्दिक धन्यवाद दिनैपर्छ । वास्तवमा अब बाँकी रहेका १३ प्रतिशत गरीबलाई पनि यो देशबाट कुनै तरकिब निकालेर हटाउन सके नेपाल एकैचोटि अमेरिकाजत्तिको नभए पनि यूरोपका जर्मनी, फ्रान्स वा स्वीट्जरल्याण्ड जत्तिको समृद्ध देखिइहाल्ने थियो ।
यी ८७ प्रतिशत गरीबीको रेखाबाट माथितिर भर्याङ उक्लेका नेपालीको जीवनस्तरमा केके सुधार आयो भन्ने लेखाजोखा अझ चाखलाग्दो हुने निश्चित छ । विद्युत् प्राधिकरण भन्छ, नेपालका ४० प्रतिशत जनतामा मात्रै बिजुली पुगेको छ । टेलिफोन सेवा दिने सरकारी, निजी सबैको वितरित लाइनको तथ्याङ्क जोड्दा मुश्किलले ५० प्रतिशतको हाराहारी हुन्छ । अरु यस्ता स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता कयौं सेवा छन्, जुन ८७ प्रतिशतको आधा पनि पुग्न पनि गाह्रै छ । अब यी गरीबीबाट माथि उक्लेका, अथवा भनौं धनी भएका नेपालीको जीवन बिजुलीबिना, टेलिफोनविना, स्वास्थ्य र अन्य सेवाविना नै धनीमा दरिन सक्ने अर्थशास्त्रको नयाँ सिद्धान्त यही नेपालमा प्रतिपादित हुने उज्ज्वल सम्भावना देखिएको छ ।
पर्यटन वर्षमा ‘क्वालिटी टुरिष्ट’ नआएकोमा चिन्तित पर्यटन व्यवसायीहरु पनि अब ढुक्क भए हुन्छ । संसारका अर्थशास्त्रमा नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादन गर्न उत्सुक नोबेल पुरस्कार आकाङ्क्षीहरुको यहाँ भीड लाग्ने पक्कै छ । बरु बाँकी गरीबलाई पनि निमिटयान्नै पारेर गरीबी शून्यमा झार्न माओवादीहरुलाई अर्को एकचोटि ५/७ वर्षको युद्ध गरिदिन आग्रह गर्नु अहिलेको नेपालमा सबभन्दा सान्दर्भिक माग हुने निश्चित छ ।
Admin 2011-08-12
