असोज २१, काठमाडौं । माघ ८ मा नयाँ संविधान जारी गर्ने शीर्षस्थ पार्टीका नेताहरूले भाषण गर्दै आए पनि सो सम्भावना अब अत्यन्त कम देखिएको छ । नयाँ संविधानमा व्यवस्था हुने मुख्य चार विषयमा संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको मङ्गलवारको बैठकमा पनि सहमति जुट्न नसकेपछि अब यस्तो सम्भावना कम भएको हो । समितिको निरन्तर बसिरहेको बैठकमा राज्यको पुनःसंरचना, शासकीय स्वरूप, न्याय प्रणाली तथा निर्वाचन प्रणालीबारे सहमति जुट्न सकिरहेको छैन ।
समितिले संविधानमा रहने विषयवस्तुमा सहमति तथा असहमतिका बुँदा समेटी बुधवार बस्ने संविधानसभाको बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ । ‘राज्यको पुनःसंरचना, शासकीय स्वरूपजस्ता महत्वपूर्ण विषयमा सहमतिको नजिक–नजिक पुगेका छौं,’ समितिका सभापति डा बाबुराम भट्टराईले बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग भने । उनले सहमतिबाटै संविधान निर्माण गर्न सबै प्रयास जारी रहेको भन्दै सहमतिको अर्काे विकल्प नरहेकोमा जोड दिए ।
बैठकमा राज्यको पुनःसंरचना र शासकीय स्वरूपका विषयमा गहन छलफल भएको र ती विषयमा दलगत धारणा मात्र आएको नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले जानकारी दिए । उनले भने, ‘समितिमा सहमति हुन नसकेमा यसको छिनोफानोको जिम्मा संविधानसभालाई नै दिनुपर्छ, उसले नै निर्णय लिन्छ ।’ नेकपा एमालेका नेता सुरेन्द्र पाण्डेका अनुसार दलहरूका आआप्mनै अडानका कारण राज्यको पुनःसंरचना र शासकीय स्वरूपका विषयमा कुरा मिल्न नसकेको हो ।
एमाओवादीका महासचिव कृष्णबहादुर महराले राज्यको पुनःसंरचना, शासकीय स्वरूप, न्याय प्रणाली तथा निर्वाचन प्रणालीका विषय एकअर्कासँग सम्बन्धित भएकाले ती विषयमा एकीकृत रूपमा सहमति खोज्ने प्रयास भइरहेको बताए । समितिको मङ्गलवारको बैठक चार घण्टा चलेको थियो । बैठकमा दलका नेताहरूले ती विषयमा दलगत धारणा राखेका थिए । नेका र एमाले पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा पाँचदेखि सात प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा छन् । एमाओवादीलगायत केही मधेशवादी दल जातीय आधारमा आठदेखि १२ प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा रहेका छन् । राज्यको पुनःसंरचनाका विषयमा दलहरूका आआफ्नै अडान र मान्यताका कारण नयाँ संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन । रासस