ज्योति दाहाल
सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फण्ड)सम्बन्धी कानून बनेपछि सिद्धार्थ बैङ्कको प्रवद्र्धकत्व र सिद्धार्थ क्यापिटलको योजना (कोष) व्यवस्थापकत्वमा सञ्चालन भएको ‘सिद्धार्थ इन्भेष्टमेण्ट ग्रोथ स्किम १’ नामक पहिलो म्युचुअल फण्डको निर्धारित समय पूरा भएको छ । स्टक एक्सचेञ्जमा निरन्तर कारोबार भइरहेको मौद्रिक उपकरण अप्रत्याशितझैं सदाका लागि बन्द हुँदा एकाइ धारक लगानीकर्ता अलमलमा पर्नु स्वाभाविक हो । यसो हुनुको कारण यस्ता फण्डको स्वभावको बारेमा पर्याप्त ज्ञान नहुनु र पहिलोपटक भएकाले अलमलमा परेको देखिएको छ । यसपछि समय सकिने अन्य योजना एक्सचेञ्जमा कारोबार रोकिँदा द्विविधा हट्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
कुन कहिले समाप्त
शेयरबजारमा म्युचुअल फण्डका नयाँ–नयाँ योजना सञ्चालनमा आउने क्रम जारी छ । नयाँ योजना आउने र पुरानो योजनाको समय समाप्त हुने निरन्तरताले बजार चलायमान भइरहन्छ । ‘सिद्धार्थ इन्भेष्टमेण्ट ग्रोथ स्किम १’ जस्तै अन्य योजना पनि यसैगरी परिपक्व हुने क्रम बढ्दो छ । अबको करीब ४ महीनापछि ‘नबिल ब्यालेन्स फण्ड १’ नामक अर्को एउटा योजना पनि परिपक्क हुनेछ । त्यसपछि भने केही समयको विश्रामपछि मात्र यस्ता योजनाको समय सकिने क्रम शुरू हुनेछ । हाल सञ्चालनमा रहेका योजना र तिनको समयावधि तालिकामा उल्लेख गरिएको छ । सिटिजन म्युचुअल फण्ड र एनआईसी एशिया ग्रोथ फण्डको बाँडफाँट नभएकाले यसको परिपक्व हुने महीना र गते उल्लेख गर्न सकिएन । योजना समाप्ति अवधिको गणना ‘एकाइ बाँडफाँट’ भएको मितिबाट गरिन्छ । शुरूमा यस्ता योजना ५ वर्षे अवधिका लागि सञ्चालनमा आए पनि पछि ७ वर्षे योजनाका रूपमा सञ्चालन हुन थालेका छन् । ५/५ वर्ष अवधिको दुईओटा योजनाको व्यवस्थापन गरेको सिद्धार्थ क्यापिटलले ‘सिद्धार्थ इक्विटी फण्ड’ नामक अर्को योजना भने १० वर्षका लागि व्यवस्थापन गर्दै छ । दुईओटा ७ वर्षे योजना सञ्चालन गरिरहेको एनआईबीएल क्यापिटलले ‘एनआईबीएल सहभागिता फण्ड’को नाममा खुलामुखी योजना सञ्चालन गर्न धितोपत्र बोर्डको अनुमति पर्खिरहेको छ ।
योजना खारेज हुने अवस्था
बन्दमुखी म्युचुअल फण्ड तोकिएको समयसम्म मात्र सञ्चालनमा रहन सक्छन् । तोकिएको समय सीमा सकिएपछि स्वतः खारेजीमा लैजानुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । सामूहिक कोष नियमावली २०६७ को नियम ३१ मा योजना खारेज हुने परिस्थितिसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । कानूनी व्यवस्थाअनुसार (१) योजनाको निर्धारित समयावधि समाप्त भएमा, (२) योजना सञ्चालन गर्न दिएको स्वीकृति बोर्डले धितोपत्रसम्बन्धी ऐनको दफा ७४ बमोजिम रद्द गरेमा, (३) कुनै असामान्य परिस्थिति उत्पन्न भई योजना सञ्चालन गर्न नसकिने प्रमाणित भएमा, (४) योजनाको कुल रकमको कम्तीमा ७५ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुने गरी कम्तीमा ५० प्रतिशत सहभागी (एकाइ धनी) ले योजना खारेजीका लागि योजना व्यवस्थापकसमक्ष माग गरेमा सञ्चालनमा रहेको योजना खारेज हुने व्यवस्था रहेको छ । नियम ३१(२) अनुसार योजनाका सहभागीको सभामा उपस्थित सहभागीको बहुमतबाट योजना खारेज गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नियम ३१(३) अनुसार माथि उल्लिखित ३ र ४ नं. मा वर्णित अवस्थामा योजना खारेज गर्दा कोष व्यवस्थापकले कोष सुपरिवेक्षकको सहमति लिई बोर्डसमक्ष निवेदन गर्नुपर्छ । बोर्डले आवश्यक जाँचबुझ गरी योजना सञ्चालन गर्न उपयुक्त नदेखिएमा खारेज गर्न स्वीकृति दिनेछ । जुनसुकै परिस्थितिमा योजना खारेज गर्नुअघि बोर्डलाई समेत जानकारी दिएर योजना खारेज गर्नुपर्ने कारणसहित राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा कम्तीमा २ पटक सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नुपर्नेछ ।
योजना खारेजसम्बन्धी कानून
सञ्चालनमा रहेको योजना अवधि समाप्त भई वा अन्य कारणले खारेज गर्नुपर्ने अवस्थामा योजना खारेजीसम्बन्धी कार्यविधिका बारेमा सामूहिक कोष नियमावली २०६७ को नियम ३२ मा निर्दिष्ट गरिएको छ : (१) योजना सञ्चालन गर्न प्रकाशन गरिएको विवरणपत्रमा कुनै कार्यविधि उल्लेख भएको भए सोहीबमोजिम, (२) अवधि पुगेकोमा बाहेक अन्य अवस्थामा योजना (कोष) व्यवस्थापकले सहभागीहरूको सभा बोलाई सो सभामा उपस्थित सहभागीको बहुमतबाट योजना खारेजीको प्रस्ताव पारित गराउनुपर्ने, (३) योजना खारेज गर्ने स्वीकृति प्राप्त भएपछि त्यस्तो स्वीकृति प्राप्त भएको ३ महीनाभित्र कोष व्यवस्थापकले त्यस्तो योजनाअन्तर्गतको सम्पत्तिलाई नगदमा परिणत गरी सहभागीहरूलाई एकाइको स्वामित्वको अनुपातमा भुक्तानी दिनुपर्ने, (४) योजना खारेज गर्ने कार्य तोकिएको ३ महीनाभित्र पूरा गर्न नसकिएमा सोको कारण खुलाई थप समयका लागि योजना व्यवस्थापकले बोर्डमा निवेदन दिन सक्ने, (५) खारेज हुन समय नपुग भई समय माग भएमा बोर्डले बढीमा अर्को ३ महीना म्याद थप गरी दिनसक्ने, (६) पहिलो ३ महीना र थप भएको ३ महीनासमेत गरी ६ महीनामा पनि योजनाअन्तर्गतको सम्पत्ति नगदमा परिणत हुन नसक्ने भएमा योजना व्यवस्थापकले बोर्डको स्वीकृति लिई त्यस्तो योजनालाई नयाँ योजनामा परिणत गरी सहभागीहरूलाई नयाँ योजनाको एकाइ वितरण गर्नुपर्ने, (७) खारेज भएको योजनाको एकाइ धनीले ६ नं. मा वर्णित अर्को योजनामा सहभागी हुन नचाहेमा योजना व्यवस्थापकले त्यस्तो एकाइ धनीलाई निजको एकाइको स्वामित्वको अनुपातमा नगद भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र (८) योजनाको सम्पत्तिबाट योजनाले तिर्न बाँकी रकम र योजना खारेजीका लागि लागेको खर्च कटाई बाँकी रकम सहभागीलाई वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
भुक्तानीमा विलम्ब
समय अवधि समाप्त भएको उल्लिखित योजनाले एकाइ धनीलाई एकैपटक नगद भुक्तानी गर्ने भन्ने अनौपचारिक जानकारी आएको छ । अवधि सकिएको २ साता बित्न लाग्दा समेत अन्तरिम नगद भुक्तानीसम्बन्धी कुनै सूचना प्रकाशन नभएको हुँदा यस्तै हुन लागेको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । व्यवस्थापकलाई अन्तरिम लाभ भुक्तानी गर्न कुनै कानूनले रोक नलगाएको हुँदा योजना बन्द हुनुअघि मङ्सिर मसान्तसम्म कायम रहेको खूद सम्पत्ति (नेट एसेट)बाट केही प्रतिशत भुक्तानी गर्नसक्छ । कोषमा जम्मा भइसकेको सम्पत्ति एकाइ धनीले पाउन ३ महीनासम्म कुर्नुपर्ने बाध्यता किन सृजना गरिँदै छ, लगानीकर्ता स्वयम्, लगानीकर्ताका सङ्घ र बोर्डले समेत चासो लिनुपर्ने विषय हो । लगानीकर्ता र यसका सङ्घहरू आफ्नो वास्तविक हित संरक्षणको पक्षमा कहिले उत्रेर आउने हुन्, प्रतीक्षाको विषय बनेको छ । लगानीकर्ताको हित संरक्षणको ताला चाबी लिएर बसेको बोर्डले कोष व्यवस्थापकलाई अविलम्ब अन्तरिम लाभ भुक्तानी गर्न निर्देशन दिनेछ भन्ने आशा गरौं ।
लेखक धितोपत्रसम्बन्धी जानकार अधिवक्ता हुन् ।
[email protected]
