काठमाडौं (अस) । सरकारले उपलब्ध गराउने विज्ञापन सबै सञ्चारमाध्यमलाई समानुपातिक रूपमा वितरण गर्न आइतवार सर्वोच्च अदालतले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलगायतको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलाशले अबदेखि सरकारले उपलब्ध गराउने विज्ञापन सबै सञ्चारमाध्यमलाई समानुपातिक रूपमा वितरण गर्न मन्त्रालयको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । प्रेस काउन्सिल नेपालका कार्यबाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठ, नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष गोविन्द आचार्य र काउन्सिलका उप प्रशासकीय अधिकृत मानबहादुर लामिछानेले संयुक्त रूपमा सर्वोच्च अदालतमा रीट निवेदन दायर गरेका थिए । सूचना तथा विज्ञापनको समानुपातिक वितरण प्रणालीसम्बन्धी निर्देशिका–२०६९ लागू भएको लामो समयसम्म पनि कार्यान्वयनमा नआएको रीटमा उल्लेख गरिएको थियो ।
उक्त निर्देशिकामा सूचना तथा विज्ञापनको समानुपातिक वितरण सोही सालको चैत १ गतेबाट लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ । लामो समयसम्म पनि उक्त व्यवस्था लागू नभएपछि सर्वोच्च अदालतमा रीट निवेदन दायर गरिएको बताइएको छ । रीट निवेदनमा समानुपातिक विज्ञापन लागू नगर्दा कुनै सञ्चारमाध्यमले राज्य कोषबाट अत्यधिक र अनुचित लाभ लिने र कुनैले कत्ति पनि विज्ञापन नपाउने गर्दा भेदभावको व्यवहार भएको उल्लेख गरिएको थियो ।
अत्यधिक विज्ञापन प्राप्त गरिरहेका सञ्चारमाध्यमको दबाब र प्रभावबाट सरकारले सो निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न आलटाल गरिरहेको पनि रीट निवेदनमा दाबी गरिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले रीट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलगाएसम्म उक्त निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न÷गराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
