करीब ५ महीनाअघि भएको सहमतिअनुरूप पार्टी एकताका क्रममा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीबीच भएको पछिल्लो सातबु“दे सहमतिले ‘माओवाद’ वा ‘माओ विचारधारा’को प्रसङ्गलाई टुङ्ग्याउने भएको छ । यो सहमति एमाले कार्यकर्ताका लागि सुखद नै मान्नुपर्छ । तर, माओवादी विचारधारालाई स्वीकार गरी १० वर्षे द्वन्द्व वा त्यसपछि पनि पार्टीमा लागेका माओवादी कार्यकर्ताका लागि भने त्यति सुखद नहुन सक्छ । जुन सिद्धान्तलाई आधार मानेर माओवादी पार्टी सशस्त्र द्वन्द्वमा होमिएको थियो, त्यो सिद्धान्तलाई यसरी चटक्कै छाड्दा कार्यकर्तामा वितृष्णा पनि पलाउन सक्छ ।
अहिलेसम्म नेकपा एमालेको निर्देशक सिद्धान्त माक्र्सवाद–लेनिनवाद थियो भने माओवादी पार्टीको निर्देशक सिद्धान्त ‘माक्र्सवाद, लेनिनवाद र माओवाद’ थियो । लिखित रूपमा गरिएको सातबुँदे सहमतिपत्रमा एमालेकै मार्ग निर्देशक सिद्धान्तलाई माओवादी नेताहरूले समर्थन जनाएर लामो समयदेखिको माओवादलाई छाडेका छन् । माओवादी विचारधारालाई अङ्गीकार गर्दै कट्टर कम्युनिष्ट भएका कार्यकर्तालाई यस निर्णयले कस्तो असर पर्छ, अहिले नै भन्न सकिन्न । राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनताको हितका लागि माओवादी नेतृत्वले यस्तो निर्णय गरेको हो भने यसको नतीजा पनि सकारात्मक नै आउला । होइन, क्षणिक लाभका लागि यस्तो निर्णय गरिएको हो भने यो एकता पनि क्षणिक मात्र हुन सक्छ । त्यस विषयमा पनि नेतृत्वले सोच्नु जरुरी छ ।
अहिले कतिपय सहमति मौखिक रूपमा भएका छन् । सरकारको नेतृत्व आधाआधा समय गर्ने सहमति मौखिक नै छ । यस्तो सहमति बाहिर ल्याउनै नहुने भन्ने कतिपय नेताको विचार पनि ठीकै होला । तर, त्यसो भन्दैमा लाखौं कार्यकर्तालाई गुमराहमा राखेर पार्टी एकता हुनु पनि उचित होइन ।
पार्टी एकीकरण अन्तिम चरणमा पुगेको भनिए पनि पार्टीको नामकै लागि ठूलै सकस पर्ने देखिन्छ । सहमतिमा ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी’ राख्ने भनिए पनि त्यो नामको अर्कै पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भइसकेको छ । त्यसले पार्ने अप्ठ्यारोलाई फुकाउन नाममा कुनै फुँदो नझुड्याई हुँदैन ।
पछिल्लो सहमतिले एकीकृत पार्टीमा माओवाद सिद्धान्त नरहने, माक्र्स–लेनिनवाद सिद्धान्त रहने भन्ने छ । यो भनेको पार्टी एकीकरणको कुरा अझै सकिएको छैन भन्ने सङ्केत हो । वार्ता अड्किएको छैन, अगाडि बढिरहेको छ भनेर कार्यकर्तालाई आश्वस्त पार्ने काम मात्र भएको छ । एकता प्रक्रिया के हुन्छ भन्ने विषयमा रहेको अन्योललाई थामथुम मात्र पारेको देखिन्छ ।
पार्टी एकीकरण अन्तिम चरणमा पुगेको भनिए पनि पार्टीको नामकै लागि ठूलै सकस पर्ने देखिन्छ । सहमतिमा ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी’ राख्ने भनिए पनि त्यो नामको अर्कै पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भइसकेको छ । त्यसले पार्ने अप्ठ्यारोलाई फुकाउन नाममा कुनै फुँदो नझुड्याई हुँदैन । मनमोहन अधिकारीले उतिखेरै कम्युनिष्ट शब्द पार्टीको ‘ब्राण्ड नेम’का रूपमा चाहिएको भनेका थिए । अहिले पनि त्यो ब्राण्ड नेम हटाउने हिम्मत दुवै दलका नेतामा देखिँदैन ।
पार्टी एकताको विषयमा दुई अध्यक्षबीच विभिन्न व्यापारीको घरमा वार्ता भइरहेको भन्ने विषयले पनि निकै चर्चा पाएको छ । ती व्यक्ति ठूला व्यापारी भए पनि आर्थिक नीतिसँग सम्बन्धित विज्ञ भने होइनन् । वार्ताका लागि दुवै पार्टीका अध्यक्षलाई चित्तबुझ्दो घरमा जानु अन्यथा होइन । तर, त्यसरी कुनै व्यक्तिको घरमा गएर वार्ता गर्दा ती व्यापारीले एक किसिमको फाइदा लिन्छन् कि भन्ने आशङ्का बढ्नु स्वाभाविकै हो । त्यो आशङ्कालाई पार्टी नेतृत्व चिर्न सक्छ कि सक्दैन, त्यो पनि हेर्न बाँकी नै छ ।
पार्टी एक भए पनि अर्थतन्त्रका लागि महत्त्वपूर्ण कुरा आर्थिक नीति कस्तो हुन्छ भन्ने हो र सबैको उत्सुकताको विषय पनि यही हो । सहमतिको बुँदा ६ नं मा ‘प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षा र विकास गर्दै राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र सामाजिक न्याय सुदृढ गर्दै सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरणमार्फत समाजवादका आधार निर्माण गरिने छ’ भन्ने छ । यतिले मात्र पार्टी एकीरणपछि राजनीतिक र आर्थिक नीतिमा रहेको अन्योल हट्दैन । त्यस विषयमा स्पष्ट हुन सरकारले कस्तो बजेट ल्याउँछ ? कस्तो नीति तथा योजना घोषणा गर्छ, त्यतिबेलासम्म कुर्नैपर्ने हुन्छ ।
