धनगढी (अस) । एक महीनाअघि निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्धिले गर्दा देशभरका निर्माण व्यवसायीको झण्डै ३० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी भएको छ । सडक विभागलगायत विभिन्न सरकारी कार्यालयबाट पाउनुपर्ने भुक्तानी नपाएको निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष विष्णु श्रेष्ठले बताए । उनले नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घ प्रदेश नं. ७ को तदर्थ समिति गठनका अवसरमा यस्तो भनाइ राखेका हुन् ।
सिमेण्ट, डण्डी, अलकत्रा, जिआइटी तार, गिटी, बालुवालगायत निर्माण सामग्रीमा भएको अप्राकृतिक मूल्यवृद्धिले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नै आघात पु¥याएकोप्रति महासङ्घको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको महासङ्घले बताएको छ । महासङ्घले बिनाशर्त १५ दिनभित्र मूल्यवृद्धि फिर्ता नलिए देशभर निर्माण कार्य ठप्प पार्ने चेतावनी दिएको छ ।
मूल्यवृद्धिकै कारण हाल १५ अर्बभन्दा माथि राजस्व असूल हुन सकेको छैन । निर्माण व्यवसायी महासङ्घका प्रवक्ता विष्णु बुढाथोकीले भने, ‘प्रदेश ७ का निर्माण व्यवसायीले मात्रै ५ देखि ६ अर्ब भुक्तानी पाउन बाँकी छ ।’ निर्माण व्यवसायीहरूले समयमै सम्पन्न गरेका योजनाहरूबापत प्राप्त गर्नुपर्ने भुक्तानी सम्बन्धित मन्त्रालयहरूबाट बजेट निकासा नभएका कारण निर्माण व्यवसायीहरूले सम्बन्धित शीर्षकमा निकासा गरिदिन महासङ्घले आग्रह गरेको छ ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले निर्माण व्यवसायीहरूबाट विकास बजेटको करीब ६० प्रतिशत रकम खर्च हुँदै आएको बताए । उनले कृषिपछिको सबैभन्दा बढी ११ लाख व्यक्तिलाई रोजगारी दिने क्षेत्र निर्माण व्यवसाय भएकाले यसको सुरक्षा चुनौतीलाई राज्यले गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन् ।
