प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारतको राजकीय भ्रमण सकेर आइतवार नेपाल फर्किए । यसपटकको उनको भारत भ्रमणलाई निकै सफल भनेर दाबी गरिएको छ । तर, यो नयाँ कुरा होइन । यसअघि भएका प्रायः सबै भ्रमणलाई सफलताकै रूपमा दाबी गरिन्थ्यो । भ्रमणको सफलताको आकलन गर्न भ्रमणको अपेक्षा र वास्तविक परिणतिको तुलना गर्नुपर्छ । भ्रमणको अन्त्यमा संयुक्त रूपमा शनिवार जारी १२ बुँदे विज्ञप्ति हेरेर यस्तो तुलना गर्न सकिन्छ । सो वक्तव्यमा आयोजना तथा परियोजना कार्यान्वयन गरिने भनेर ‘गोश्वारा’ प्रतिबद्धता गरिएको छ । तर, ती परियोजना हालसम्म किन कार्यान्वयन नै भएनन् र अब के परिवर्तन भएका कारण अहिलेको प्रतिबद्धताचाहिँ साँच्चै कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने विश्वास गर्ने आधार पाइँदैन ।
हो, भारतले नेपाललाई धेरै क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको छ । सर्वसाधारणका लागि एम्बुलेन्स, नेपाली सेनालाई उपकरण, पुल निर्माण, स्कूल निर्माण, अस्पताललाई सहयोगलगायत यसका उदाहरण हुन् । विभिन्न ठूला आयोजना पनि निर्माण गरिदिनेलगायत प्रतिबद्धता गरेको छ । तर, भारतले गर्छु भनेका थुप्रै कुरा गरेको छैन । जस्तो– हुलाकी राजमार्ग, नौमूले जलविद्युत् आयोजना, पञ्चेश्वर आयोजना निर्माण गर्ने भनेको थुप्रै समय भइसकेको छ । पञ्चेश्वर आयोजना धेरै पहिले टुङ्गिनुपर्ने थियो । प्रम ओलीले भारत पुगेर पञ्चेश्वरको स्वीच थिचेर शिलान्यास गरेर फर्किने प्रतिबद्धता गरेका थिए, स्वीच त थिचेर आए तर अपूरो आईसीपी जबर्जस्ती सञ्चालनमा ल्याएको तथा पेट्रोलियम पाइपलाइनको । पञ्चेश्वरको त अहिलेसम्म बन्ने छनकसम्म आएको छैन । पेट्रोलियम पाइपलाइन बनाउनमा नेपालको भन्दा भारतको स्वार्थ बढी छ, किनभने यसले नेपालको पेट्रोलियम बजारमा इण्डियन आयल कर्पोरेशनको प्रभुत्व पक्का गर्छ । भारतले बनाइदिने भनिएका आयोजनाको लिष्ट निकै लामो छ, तर निर्माण गर्ने विषयमा ठोस कुरा यो भ्रमणबाट आएको पाइएन ।
भारतले नेपालमा रेलमार्ग बनाइदिने भनेको छ । चीनले रेलमार्ग बनाउने भयो भन्ने आशङ्काले भारतले यस्तो कदम चालेको स्पष्ट देखिन्छ । यसको अर्थ नेपाल चीनतिर ढल्कियो भन्ने आशङ्कामा भारत निकै आत्तिएको देखिन्छ ।
नेपालबाट भारत निर्यात हुने वस्तुमा भारतले बेलाबेलामा झन्झट दिने काम गर्दै आएको छ । यस्तो झन्झट भविष्यमा नउठाउने विषयमा विज्ञप्तिमा कहीँ कतै उल्लेख भएको पाइएको छैन । नेपालका लागि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण कुरा त जलविद्युत्को हो । नेपाललाई हिउँदमा बढी विद्युत् चाहिन्छ, भारतलाई वर्षामा र नेपालमा विद्युत् उत्पादन वर्षामा नेपालको आवश्यकताभन्दा निकै बढी हुन्छ । दुई देशलाई दुई छुट्टाछुट्टै सिजनमा विद्युत् नै चाहिने भएकाले दुवै देशबीच विद्युत् आदनप्रदान गर्ने ‘इनर्जी बैङ्किङ’ प्रणालीको आवश्यकता छ । तर, हाल पैसामा विद्युत् कारोबार भइरहेको छ । यसले बेलाबेलामा नेपालीहरू तर्सिन्छन् । त्यसो हुनाले नेपालको विद्युत् वर्षायाममा भारतलाई दिने र हिउँदमा त्यसको विद्युत्मै शोधभर्ना लिने सम्झौता यसपटक गरिनुपर्थ्यो । यस विषयमा पनि विज्ञप्तिमा केही उल्लेख छैन ।
भारतले नेपालमा रेलमार्ग बनाइदिने भनेको छ । चीनले रेलमार्ग बनाउने भयो भन्ने आशङ्काले भारतले यस्तो कदम चालेको स्पष्ट देखिन्छ । यसको अर्थ नेपाल चीनतिर ढल्कियो भन्ने आशङ्कामा भारत निकै आत्तिएको देखिन्छ । यस्ता आश्वासन हेर्दा भारतले नेपालमा चीनलाई काउण्टर दिने काम मात्र गरेको स्पष्ट हुन्छ । यस हिसाबमा हेर्ने हो भनेचाहिँ प्रम ओलीको यसपटकको भारत भ्रमण सफलै रहेको मान्नुपर्छ ।
