लगानीमैत्री वातावरण बनाएर देशमा आर्थिक विकास गर्ने उद्देश्यले सन् २०११ मा लगानी बोर्डको स्थापना भयो । यसका लागि बोर्डलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी, सहकारी, स्वदेशी तथा विदेशी लगानी परिचालन तथा व्यवस्थापनको अधिकार छ, जुन अधिकारको प्रयोग गर्दै यसले जलविद्युत्, उद्योग, फोहोर व्यवस्थापनलगायत क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ । यीमध्ये जलविद्युत् क्षेत्रमा मात्र पाँचओटा परियोजना बोर्डमार्फत अघि बढाइएका छन् । प्रस्तुत छ, ५ सय मेगावाट (मेवा)भन्दा बढी क्षमताका जलविद्युत् आयोजना विकास गर्ने अधिकार पाएको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीसँग आर्थिक अभियानका दुर्गा लामिछानेले गरेको कुराकानीको सार :
बोर्डले अघि बढाएका जलविद्युत् आयोजना अहिले कुन–कुन चरणमा छन् ?
बोर्डअन्तर्गत अहिले अपर कर्णाली (९०० मेवा), अरुण तेस्रो (९०० मेवा), पश्चिम सेती (७५० मेवा), अपर मस्र्याङ्दी २ (६०० मेवा) र तामाकोशी तेस्रो (६५० मेवा) गरी पाँचओटा जलविद्युत् आयोजना छन् । यीमध्ये अपर कर्णालीको परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भइसकेर अब वित्तीय व्यवस्थापनको नजीक छौं । आगामी सेप्टेम्बरसम्ममा त्यो सम्पन्न गरिसक्नु पर्नेगरी समय थप भएको छ । सो परियोजनाका लागि जग्गा अधिग्रहणको काम केही मात्रामा बाँकी छ भने विद्युत् विक्रीका लागि बङ्गलादेश र भारतकै पनि एक राज्यसँग समझदारी (एमओयू) गरिसकिएको छ । अपर कर्णालीकै प्रवद्र्धक जीएमआरले पाएको अपर मस्र्याङ्दी–२ पीडीए नेगोसिएशन रोकिएको अवस्थामा छ ।
अरुण तेस्रोले आयोजनाका लागि ४६ किमी पहुँचमार्ग बनाइसकेको छ । निर्माणका लागि ठेकेदारहरूसँग सम्झौता भइसकेको छ भने आवश्यक उपकरण ल्याउन थालिएको छ । यो पनि वित्तीय व्यवस्थापनको नजीक छ । यही गतिमा काम भयो भने आगामी ५ वर्षभित्र उक्त आयोजना सम्पन्न हुनेछ ।
पश्चिम सेतीको जिम्मा लिएको चाइना थ्री गर्जेजसँग सन् २०१२ मा एमओयू भएको हो । त्यही अवस्थामा यो परियोजनाको जिम्मा बोर्डमा आएको हो । उसको माग जसरी आफूले अरू देशमा काम गर्दा पूरै अवधिको अमेरिकी डलरमा विद्युत् विक्री गर्ने सुविधा पाएको छु, त्यही यहाँ पनि पाउनुप¥यो भन्ने छ । विद्युत् खरीद निर्देशिकाको कतिपय प्रावधानसँग ऊ सहमत देखिँदैन । साथै, कति प्रतिशतसम्म हुँदा सहमत हुने भन्ने विषयमा पनि स्पष्ट पारेको छैन । खासमा यो आयोजना कति क्षमता र कति दरमा बनाउन सम्भाव्य छ भन्ने सम्बन्धमा एक अध्ययन गर्दै छौं, ता कि उसले वा अरू कसैले बनाए पनि हामी आफ्नो तर्फबाट स्पष्ट होऊँ । पश्चिम सेतीका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न बोर्डले एउटा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । १ महीनामा अध्ययन सक्नेगरी गठन भएको उक्त समितिले तदारुकताका साथ काम गरिरहेको छ । समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सम्बन्धमा तय गर्नेछौं ।
एउटै परियोजना पनि प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन नसकेको जीएमआरलाई किन दुईओटा आयोजना ?
यी आयोजना मन्त्रालयबाट अवार्ड भइसकेपछि बोर्डमा आएका हुन् । शुरूमा उसको जलविद्युत् उत्पादनका क्षेत्रमा कुनै अनुभव नै थिएन । पछि त उसले जलविद्युत् साथै ऊर्जाका अन्य क्षेत्रमा पनि धेरै काम गरेको छ । यो हाम्रो प्रणालीमा रहेको समस्या हो । आशा गरौं, क्रमशः सुधार हुँदै जानेछ ।
बोर्डअन्तर्गतका आयोजना किन द्रुतगतिमा अघि बढ्न सकिरहेका छैनन् ?
एउटा त यो प्रक्रियागत विषय र अर्को स्वाभाविक पनि हो । ठूला आयोजनाको हकमा निर्माण छिटो गरौं भन्दा पनि कम्तीमा ५–६ वर्ष त लागिहाल्छ । यीबाहेक आयोजना विकासका विभिन्न चरणमा आउने समस्याको समाधानले लिने समय पनि आफ्नो ठाउँमा छ ।
आफ्नो देशमा ६ महीनामा आयोजना सम्पन्न गर्ने विदेशी कण्ट्र्याक्टरहरू यहाँ ६ वष पनि लगाउँछन् भन्ने आरोप छ । विदेशी लगानीकर्तासँगको अनुभवमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ ?
सबै अवस्थामा यो सही होइन । जस्तै– चाइनिज कम्पनीले विकास गरेको होङ्सी शिवम् सिमेण्टकै उदाहरण लिऊँ । नसोचेको गतिमा काम गरेर १४ महीनामै परियोजना सम्पन्न गरेर उत्पादनमा गयो । चौबीसै घण्टा काम गरेर त्यो सम्भव तुल्यायो । चाइनिज कम्पनीहरूले नै लिएका कतिपय परियोजना अघि बढ्नै मुश्किल परिरहेका पनि छन् । खासमा विदेशी लगानीकर्तामा प्रतिफल तुरुन्तै आउने खालका परियोजना छन् भने फटाफट काम गरिहाल्ने र प्रतिफल आउन समय लाग्ने परियोजना छन् भने त्यो गतिमा काम नगर्ने मानसिकता रहेको पाउँछु ।
ठूला आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् भारत निर्यात गर्ने भनी प्रचार गरिएकोमा निर्यातको विषय नटुङ्गिनाले लगानीकर्तामा उत्साह नआएको त होइन ?
निर्यात नहुने भन्ने पनि होइन । भारत निर्यात हुनेगरी विकास हुन लागेको अरुण तेस्रोको काम निकै अगाडि बढिसकेको छ । उसको विद्युत् लैजाने प्रसारण लाइन (ढल्केवर–मुजफ्फरपुर)समेत तयार भइसकेको छ भने नेपालभित्रको लाइन उसैले बनाउनेछ । निजीक्षेत्रले अघि बढाएको अपर कर्णालीकै विषयमा भन्ने हो भने पनि उसले भारतको हरियाणा राज्यमा विद्युत् निर्यात गर्नेगरी एमओयू गरिसकेको छ । दुई देशबीच भएको विद्युत् खरीद सम्झौता (पीटीए) लागू नहुने भन्ने कहीँ उल्लेख नभएकाले निर्यातको बाटो छेकिएको छैन । त्यसमाथि लगानी गर्न इच्छुक लगानीकर्ता आएअनुसार दिन हामीसँग सम्भावित आयोजनाको पहिचानै नभएको अवस्था भने छ ।
कुन कुन देशका लगानीकर्ता आउने गरेका छन् ?
हामीकहाँ चीन, भारत, दक्षिण कोरिया, जापानका साथै क्यानडाको सरकारी कम्पनीसमेत आयोजना विकासको प्रस्ताव लिएर प्रशस्तै मात्रामा डेलिगेशन आइरहेका हुन्छन् ।
तीमध्ये सबैभन्दा बढी कुन देशका छन् ?
छिमेकी देश भएर पनि होला, चीन र भारत नै छन् । त्यसमा पनि चीनबाट बढी आउँछन् ।
त्यसो हो भने त सम्भावित आयोजनाको पहिचानतर्फ लाग्ने सम्बन्धमा काम गर्नुपर्ने पो देखियो । यस सम्बन्धमा बोर्डले केही गर्दै छ कि ?
थप परियोजना पहिचानका लागि बोर्डले काम गर्दै छ । देशभरमा कहाँ कहाँ ५ सय मेवाभन्दा माथिका आयोजना बनाउन सकिने सम्भावना छ भन्ने सम्बन्धमा हामी नदी बेसिनअनुसारको स्क्रीनिङ अध्ययन गर्ने तयारीमा छौं । चाँडै यो काम शुरू हुन्छ ।
जलविद्युत् आयोजना कुनै विद्युत् प्राधिकरणले, कुनै मन्त्रालयबाट सोझै तथा कुनै लगानी बोर्डले, छरेर अघि बढाउनुको साटो एकै प्रणालीबाट अघि बढाउँदा हुन्छ, लगानीबोर्डको आवश्यकता छैन भन्ने तर्क पनि आउ“छन्, तपाईँ के भन्नुहुन्छ ?
यसको जवाफ त लगानी बोर्डको स्थापना किन गरियो भन्नेबाटै स्पष्ट हुन्छ । त्यसैगरी बोर्ड चाहिन्छ कि चाहिन्न भन्ने सम्बन्धमा हामीलाई सोध्नुभन्दा पनि हामीमार्फत कार्यान्वयनमा रहेका परियोजनाका विकासकर्तालाई सोध्नु बढी उपयुक्त होला । हामी हाम्रो प्रणालीबाट आएका लगानीकर्तालाई आवश्यक सहजीकरण गरी उनीहरूमा आफ्नो लगानीको सुरक्षा महसूस गर्न सक्ने अवस्थामा साथ दिइरहेका हुन्छौं । त्यसैगरी ठूला लगानीको सम्बन्धमा यो हाम्रो देशको मात्रै अभ्यास पनि होइन, । यो विकासका लागि अनिवार्य आवश्यकता हो ।
प्रदेशहरूले हामीलाई केन्द्रमा रहेका निकायको शाखा होइन, त्यस्तै प्रकृतिका स्वायत्त निकाय स्थापनाका लागि सहयोग गर भनिरहेका छन्, यस सम्बन्धमा लगानी बोर्ड के गर्दै छ ?
हामीले पनि शाखा विस्तार गर्नेभन्दा पनि उहाँहरूलाई नै सबल बनाउने हिसाबले सहजीकरण गरिरहेका छौं । भर्खरै प्रदेश १ मा यस सम्बन्धमा एक चरणको छलफल चलायौं । अब क्रमिक रूपमा अन्य प्रदेशमा पनि छलफल अघि बढाउनेछौं, जसमा लगानी ल्याउन के कस्ता योजना हुनुपर्छ, लगानी सम्भाव्य परियोजना पहिचानको विषयमा कसरी काम गर्ने भन्ने जस्ता बुँदाहरू पर्दछन् । त्यसैगरी आ–आफ्नो प्रदेशमा लगानी ल्याउन सम्भाव्य क्षेत्र तथा परियोजना के के छन्, त्यसको सूची तयार पार्न पनि प्रोत्साहन गर्दै आएका छौं ।
