काठमाडौं । मुलुकको सूचनाप्रविधिको क्षेत्रमा भएको प्रगतिको दृष्टिकोणले २०७४ साल सुखद देखिएको छ । यो वर्षमा दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीहरूको स्तरोन्नति र सेवा विस्तारका कारण पनि उल्लेख्य रहेको हो । दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीहरू नेपाल टेलिकम, एनसेललगायतले फोरजी सेवाको स्वीकृति प्राप्त गरी सेवा विस्तार हुनु, चिनियाँ ब्याण्डविथको इण्टरनेटले नेपालमा प्रवेश पाउनु र अनपेक्षित रूपमा इण्टरनेटको पहुँच बढ्नुलगायतले पनि २०७४ साल सूचना प्रविधिका लागि महत्त्वपूर्ण वर्ष ठानिएको छ ।
दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पछिल्लो समय सार्वजनिक गरेको एमआईएस रिपोर्टअनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्याको ६३ दशमलव ८१ प्रतिशत इण्टरनेटको पहुँचमा छन् । विगत ५ वर्षको अवधिमा हरेक वर्ष करीब ३० लाख मानिस इण्टरनेटको सञ्जालमा जोडिँदै आएका छन् । २०७० सालमा कुल जनसङ्ख्यामध्ये ३१ दशमलव ६९ प्रतिशतमा इण्टरनेट पहुँच पुगेकोमा २०७१ मा ४० दशमलव ३६ प्रतिशत, २०७२ मा ५० दशमलव ११ प्रतिशत, २०७३ मा ५८ दशमलव ३१ प्रतिशत हुँदै २०७४ पुस मसान्तसम्ममा ६३ दशमलव ८१ प्रतिशतमा इण्टरनेट पहुँच पुगेको देखिन्छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको १४औं योजना (२०७३/७४–२०७५/७६)अनुसार कुल जनसङ्ख्याको ६५ प्रतिशतमा इण्टरनेट पहुँच पुर्याउने लक्ष्य चालू आवमै पुग्ने देखिएको छ । इण्टरनेट पहुँचमा वृद्धि हुनुको प्रमुख कारण मानिसको हातहातमा पुगेको मोबाइल नै हो । प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार कुल जनसङ्ख्याको ९६ प्रतिशतले मोबाइल प्रयोग गर्छन् । आव २०७३/७४ मा इण्टरनेट सेवाको भरपर्दो सञ्चालनका लागि प्राविधिक तथा व्यावहारिक रूपमा एकभन्दा बढी सेवाप्रदायकसँग अप्टिकल फाइबरमार्फत अन्तरआबद्धता हुनुपर्ने भएकाले सरकारले अहिले चीनसँग पनि इण्टरनेट ब्याण्डविथ लिएको छ ।
दूरसञ्चार क्षेत्रमा चालू आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा भएको मुख्य मुख्य कार्य :
- ब्रोडब्याण्ड इण्टरनेट पुर्याउन ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम परिचालन गरी ७५ ओटै जिल्लाका सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्रका उच्च मावि, मावि, स्वास्थ्य केन्द्र, अस्पताल, गाउँपालिका, नगरपालिका, वडा कार्यालयमा ५१२ केबीपीएस क्षमताको ब्रोडब्याण्ड इण्टरनेट पु¥याउने कार्यमा उल्लेख्य प्रगति
- मध्यपहाडी लोकमार्ग भएर ७५ ओटै जिल्ला सदरमुकामलाई जोड्ने सूचना महामार्ग प्रदेश १, २ र ३ मा नेपाल टेलिकम, प्रदेश ४ र ५ मा युनाइटेड टेलिकम तथा ६ र ७ मा स्मार्ट टेलिकमले २ वर्षभित्र बनाइसक्नु पर्नेगरी जिम्मा दिइएको छ । उच्च क्षमताको सूचना महामार्ग बनाउन मध्यपहाडी लोकमार्गमा ९६ कोर क्षमताको अप्टिकल फाइबर र राजमार्गबाट जिल्ला सदरमुकाम वा नगरपालिका जोड्न ४८ कोर क्षमताको अप्टिकल फाइबर बिछ्याइने काम अघि बढेको छ ।
- २०७३ वैशाख १ देखि मोबाइलको आईएमईआई नम्बर दर्ता गर्न शुरू गर्नुका साथै २०७४ फागुन १ देखि अनलाइलबाट दर्ता प्रक्रिया शुरू
- अवैध रूपमा आएका मोबाइल पहिचान गर्न, राजस्व चुहावट कम गर्न, चोरी तथा आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न मोबाइल पहिचान गर्न ईआईआर सिष्टम (इक्वीपमेण्टआईडेण्टी रजिष्ट्री) खरीद तथा जडानका लागि प्राधिकरणले तीव्ररूपमा काम अगाडि बढाएको छ । त्यसका लागि आवश्यक विनियमावलीको मस्यौदा तयार भइसकेको छ ।
- सेवाप्रदायकले प्रयोग गर्ने अन्तरराष्ट्रिय कल बिलिङ भएको छ/छैन, गुणस्तरीय रहे/नरहेको र राजस्व छली भए÷नभएको थाहा पाउन आईएलडी मनिटरिङ सिष्टम खरीद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
आव २०७५/७६ को योजना :
- एक सेवाप्रदायकको नम्बरबाट अर्को सेवाप्रदायकको सेवा लिन सक्ने अवस्था सृजना गराउन मोबाइल नम्बर पोट्र्याबिलिटी नियमन संयन्त्र लागू गर्ने
- नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट स्थापना गर्न नीतिगत, कानूनी, संरचनागत व्यवस्था गर्ने कार्यको प्रारम्भ गर्ने
- दूरसञ्चार पूर्वाधारको सहप्रयोग गर्ने गराउने वातावरण सृजना गर्ने
- दूरसञ्चार ऐन संशोधन
- साइबर अपराधसम्बन्धी नीति एवम् ऐन तर्जुमा गरी मन्त्रालयलाई सिफारिश गर्ने
- देशभरि ब्रोडब्याण्ड इण्टरनेट सेवा पुर्याउने
- भूकम्पीय जोखीमसमेतलाई विचार गरी दूरसञ्चार टावर निर्माण तथा सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्डसहितको निर्देशिका तयार पार्ने
- डाटाको मोबाइल शुल्क घटाउँदै लैजान आवश्यक कदम चाल्ने
- देशभर मोबाइल सेवा विस्तार गर्ने
- सेवा प्रदायकलाई युनिफाइड लाइसेन्स जारी गर्ने
- सडकमा भएका अव्यवस्थित केबल तथा तारलाई व्यवस्थापन गर्ने
- दूरसञ्चार क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने
