One Comment

  1. Prakash

    प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुबै नेपालको नागरिक छ भने निज बालिक भएपछि वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ ।’
    तर, संविधान जारी भएको दुई वर्ष बित्दा पनि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका हजारौं नेपालीका सन्तान अझै पनि नागरिकताबाट वञ्चित छन् । नागरिकता नबन्दा उनीहरू उच्च शिक्षाबाट समेत वञ्चित छन् । राहदानी बनाउन नसकेर बैदेशिक रोजगारीमा जान पाइएको छैन । बैंक खाता खोल्न र मोबाइल कम्पनीको सेवाबाट समेत वञ्चित छन् ।

    हुनेखाने परिवारका युवायुवती सर्वोच्च अदालत पुगेर आदेश गराएर नागरिकता प्राप्त गर्छन् । तर अदालतसम्म पहुँच नभएका नेपाली नागरिकका सन्तानहरू अझै पनि नागरिकता प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । प्रभावशाली व्यक्तिहरूका सन्तानलाई सम्बन्धित गाउँपालिका, नगरपालिका, उप–महानगरपालिका तथा महानगरपालिकाका वडाध्यक्ष तथा सचिवहरूले नागरिकताको सिफारिस गर्छन् । तर निमुखाको सन्तानलाई सिफारिस गर्न चाहदैनन् । सिफारिसै नभएपछि उनीहरू अदालतसम्म पनि पुग्न सक्दैनन् । जनकपुर उप–महानगरपालिका–१ की अन्तरा कुमारीले नागरिकता सिफारिसका लागि वडा कार्यालयमा फारम बुझाएको दुई साता बित्यो । वडाध्यक्ष तथा सचिवले सिफारिस गर्न मानेको छैन । ‘गतवर्ष नै १२ कक्षा उत्तीर्ण गरे तर नागरिकता नहुँदा उच्च शिक्षामा नामांकन हुन सकेन । यसवर्ष पनि नागरिकता प्राप्त भएन भने मेरो शैक्षिक कैरियर नै धरापमा पर्छ ।’

    एमबीबीएस, इन्जिनियरिङसँगै भारतका विश्वविद्यालयहरूको प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण गरेका छात्रछात्राहरू पनि नागरिकता नहुँदा नामांकनबाट वञ्चित भएका छन् । प्रदेश २ का प्रदेशसभा सदस्य शत्रुघन महतोले आफू संविधानसभाको सदस्य हँुदा धेरैपटक संसदमा यो मुद्दा उठाएको बताए । ‘संविधानभन्दा ठूलो कोही पनि हुन सक्दैन । तर संविधानले नागरिकता दिन प्रस्ट निर्देश गरे पनि हजारौं युवायुवती नागरिकताविहीन बनाएका छन्,’ उनले भने ।

    नागरिकताविहीन युवाहरूले दुई साताअघि धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग भेटेर अविलम्ब नागरिकता प्रदान गर्न माग गरे । नेपालको संविधान २०७२ ले नागरिकता प्रदान गर्न प्रस्ट निर्देश गरे पनि राजनीतिक तथा प्रशासनिक झमेलाले हजारौं युवायुवती नागरिकताबाट वञ्चित छन् ।

    गृह मन्त्रालयको २०७० चैत २० गतेको पत्रअनुसार देशभरिका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानहरूलाई प्रदान गर्दै आएको नागरिकता वितरण बन्द गरेको थियो । मन्त्रालयका शाखा अधिकृत सहदेव महतले जिप्रकाहरूमा लेखेको पत्रमा ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०६९ द्वारा नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ३ को उपदफा ४ मा उल्लिखित व्यवस्था नेपालको संविधान २०६३ को धारा ८८ उपधारा २ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड ग बमोजिम २०७० चैत १२ गतेदेखि निष्क्रिय हुने भएकाले सोही मितिदेखि नागरिकता जारी नगर्ने भनी निर्देश दिएको’ लेखिएको छ ।

    तराई मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका अधिकृत किरणकुमार कर्णले नियतवश नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण रोकिएको बताए । नागरिकताबाट वञ्चित युवाको बैठकले राष्ट्रिय परिचय प्राप्तिका लागि किसन साहको अध्यक्षतामा राज्यविहीन संघर्ष समिति धनुषा गठन गरेको छ । समितिले धनुषाका प्रजिअ दिलिपकुमार चापागाईंलाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाएको छ ।

    राज्यविहीन संघर्ष समितिका केन्द्रीय अध्यक्ष अर्जुन साहले प्रजिअ चापागाईंलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै राज्यद्वारा नागरिकताविहीन बनाइएका युवायुवतीहरू अध्ययन, जागिर, सम्पत्ति खरिद बिक्री तथा मोबाइलको सिमसमेत पाउन नसकेकाले नागरिकता वितरण सहज पार्न आग्रह गरे ।

    कर्णका अनुसार २०७० चैत १२ गतेअघि जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका सन्तानहरूले नागरिकता प्राप्त गरेका थिए । २०७० चैत ११ गते गृहमन्त्रीस्तरीय बैठकबाट उक्त नागरिकता दिन रोक लगाइएको हो ।

    जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकता दिन इन्कार गरे पनि सर्वोच्च तथा उच्च अदालत पुगेका युवायुवतीले भने नागरिकता प्राप्त गर्दै आएका छन् । प्रदेश २ का मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाका अनुसार सर्वोच्च तथा उच्च अदालत जनकपुरले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानहरूलाई वंशजका आधारमा नागरिकता प्रदान गर्न परमादेश जारी गरेको छ । ‘उच्च अदालत जनकपुरले समान हैसियतका व्यक्तिहरूलाई नागरिकता दिन परमादेश जारी गरे पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले अदालतको आदेश पालन गरेको छैन,’ उनले भने ।

    प्रदेश २ का आठ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको भेला बोलाएर कानुनबमोजिम नागरिकता प्रदान गर्न निर्देशन दिने मुख्य न्यायाधिवक्ता झाले बताए । उनले भने, ‘मुलुकको संविधान तथा संविधानको व्याख्या गर्ने सम्मानित अदालतभन्दा ठूलो कोही पनि हुन सक्दैन । योग्य व्यक्तिहरूलाई नागरिकताबाट वञ्चित गर्नु मानवअधिकारको चरम उल्लंघन हो । ’

    धनुषाका प्रजिअ चापागार्इंले कानुनबमोजिम योग्य व्यक्तिलाई नागरिकता प्रदान गर्न आफू सकारात्मक रहेको बताए । उनले भने, ‘जन्मसिद्ध नागरिकहरूलाई नागरिकता प्रदान गर्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ ।’ तर १२ कक्षाको परीक्षा वैशाखमा सम्पन्न हुँदैछ । परीक्षा सकिएपछि उच्च शिक्षाको नामांकन सुरु हुन्छ । उच्च शिक्षामा नामांकनका लागि नागरिकता अनिवार्य मानिन्छ । उच्च शिक्षामा नामांकन अघि नागरिकताको व्यवस्था गरिए चालु शैक्षिक सत्रका विद्यार्थीहरूलाई सजिलो हुने युवा अभियन्ता आशीष झुनझुनवालले बताए ।

    Reply

यसमा तपाइको मत





सम्बन्धित शीर्षकहरु