काठमाडौं । आगामी ४ वर्षभित्र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्ने लक्ष्य सहित राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रवार संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अति महŒव... बिस्तृतमा
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ मा रू. १७२ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको वर्तमान सरकारले आव सकिन २ महीना चानचुन बाँकी रहँदासम्म त्यस्तो ऋण लिएको छैन । सम्बद्ध अधिकारीहरू यसला... बिस्तृतमा
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७६/७७ को बजेटका लागि संघीय सरकारले तोकेको अनुदान र राजस्व बाँडफाँटमा प्रदेश सरकारहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्रीह... बिस्तृतमा
काठमाडौं । आगामी बजेटमा चालू खर्चको आकार घटाउन र अनावश्यक रूपमा राजस्व दर नबढाउन सरकारलाई अर्थविद्हरूले सुझाव दिएका छन् । आर्थिक अभियानसँग कुराकानी गर्दै अर्थविद्हरूले प्रत्येक वर्षको बजेटमा... बिस्तृतमा
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७६/७७ का लागि बजेट निर्माणमा अर्थ मन्त्रालय जुटेको छ । जेठ १५ मा आगामी आवको बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आवका लाग... बिस्तृतमा
काठमाडौं । सरकारले विकास खर्चमा चुस्तता देखाउन संविधानमै उल्लेख गरेर जेठ १५ मा बजेट ल्याउने प्रचलन शुरू गर्यो । तर, खर्च गर्ने शैलीमा भने कुनै सुधार नहुँदा त्यस अघिकै प्रचलन कायम रहेको सरका... बिस्तृतमा
४६५ जनाको परीक्षण शुरू, दोस्रो चरणमा पनि खुलाइने काठमाडौं । सरकारले विदेशबाट फर्किएकाहरूको शीप परीक्षण गर्ने योजना ल्याए पनि आकर्षण कम देखिएको छ । वैदेशिक रोजगार बोर्डका अनुसार विभिन्न प्रका... बिस्तृतमा
देशमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने वातावरण तयार पार्न २०७५ साल महत्वपूर्ण वर्षको रूपमा स्थापित भएको छ । लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न एकातर्फ कानूनी झन्झट हटाइएको छ भने अर्कातर्फ एकद्वार प्रणालीको... बिस्तृतमा
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ को ९ महीना (साउन–चैत)मा प्रतिबद्धता रकमको कोणबाट वैदेशिक लगानी घट्दो क्रममा देखिएको छ । उद्योग विभागका अनुसार ठूलाभन्दा साना लगानीकर्ता बढ्दै जाँदा व... बिस्तृतमा
काठमाडौं । २०७८ सालमा गर्न लागिएको राष्ट्रिय जनगणनाका लागि रू. ५ अर्ब बजेट आवश्यक पर्ने भएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार प्रदेश तथा जिल्ला र स्थानीय तहमा जनगणना कार्यालय स्थापना, गण... बिस्तृतमा