काठमाडौं । निष्क्रिय कोषमा रहेको रकमबारे सरकार बेखबर देखिएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले स्रोत व्यवस्थापनमा पछिल्लो समय देखिएको समस्यालाई कम गर्न निष्क्रिय कोषको रकम परिचालन गर्ने तय... बिस्तृतमा
काठमाडौं । पछिल्लो समय सरकारकै कारण सार्वजनिक संस्थानहरू धराशायी बन्दै गएका छन् । नियमन नगर्दा र दीर्घकालीन प्रभावको ख्यालै नगरी संस्थानको हितविपरीत सरकारले आफूखुशी निर्णय गर्दा सार्वजनिक सं... बिस्तृतमा
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ मा ल्याइने बजेटको आकार साढे ५ प्रतिशतले घट्ने भएको छ । लामो समयदेखि हरेक वर्ष बजेटको आकार बढाउने प्रवृत्तिलाई रोक्दै आगामी आवको बजेट भने घट्ने भएको हो । र... बिस्तृतमा
काठमाडौं । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ‘वार्षिक प्रतिवेदन–२०७४’ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेश गर्ने तयारी गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा २९४ मा चैत मसान्तभित्रै राष्ट्रपतिसमक्ष प्... बिस्तृतमा
काठमाडौं । सफ्टवेयर निर्माण तथा खरीदको नाममा सरकारले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७४÷७५ को ८ महीनामा मात्रै डेढ अर्बभन्दा बढी रकम खर्च गरेको छ । वित्तीय स्रोत जुटाउन सरकारलाई हम्मेहम्मे परिरहेको... बिस्तृतमा
काठमाडौं । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रहेको करसम्बन्धी विवाद समाधान गर्न सङ्घीय सरकारले गृहकार्य थालेको छ । मुलुक सङ्घीय संरचना गएसँगै कतिपय प्रदेश तथा स्थानीय तहमा उक्त विषयमा आपसी विवाद देखिए... बिस्तृतमा
काठमाडौं । पछिल्लो समय भ्रमण तथा आर्थिक सहायताको नाममा राज्यकोषको करोडौं रकम स्वाहा पारिएको छ । कर्मचारी तथा मन्त्रीहरूमा विदेशमोह बढ्दै जाने र सरकारले समेत आफूखुशी आर्थिक सहायता बाँड्ने क्र... बिस्तृतमा
काठमाडौं । सातै प्रदेशले अनुदानको भरमा ४ महीने बजेट ल्याउने भएका छन् । चालू आर्थिक वर्ष (आव)को बाँकी अवधिका निम्ति प्रदेशहरूले केन्द्रीय सरकारले दिएको अनुदानको भरमा बजेट ल्याउने तयारी गरेका... बिस्तृतमा
काठमाडौं । सरकारले राज्यकोषमा रहेको निष्क्रिय रकमबारे खोजी कार्य शुरू गरेको छ । सरकारी कोषमा ठूलो रकम रहेको भए पनि सरकारलाई स्रोत व्यवस्थापन गर्न हम्मेहम्मे परेपछि यसबारे खोजी कार्य शुरू गरि... बिस्तृतमा
काठमाडौं । प्रदेशसभाको अनुमतिविना प्रदेशहरूले सञ्चित कोष प्रयोग गर्न नपाउने भएका छन् । सरकारले ल्याएको ‘प्रदेश सञ्चित कोष सञ्चालन कार्यविधि–२०७४’मा प्रदेशहरूले उक्त कोष प्रयोग गर्न प्रदेशसभा... बिस्तृतमा