प्रदेश ०७
साविकको सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रअन्तर्गत सेती र महाकाली अञ्चलका ९ जिल्ला (बाजुरा, बझाङ, अछाम, डोटी, कैलाली, दार्चुला, बैतडी, डँडेलधुरा र कञ्चनपुर) मिलाएर प्रदेश नं ७ तोकिएको... बिस्तृतमा
सङ्घीय व्यवस्थाअनुरूप गठन भएको प्रदेश सरकार, प्रदेश राजधानी, प्रदेश संसद् सभा, प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठक तथा प्रदेश सरकारले गर्ने नीतिगत व्यवस्था र त्यसको कार्यान्वयन नै प्रदेश सरक... बिस्तृतमा
प्रदेश नं ७ मा औद्योगिक विकास हुन सकेको छैन । विकास पूर्वाधारमा पछाडि परेको प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन सकिने थुप्रै आधार हुँदाहुँदै पनि राज्यको दूरदर्शी नीति अभावलगायत कारण तुलनात्मक र... बिस्तृतमा
सबै प्रकृतिका उद्योगका लागि सम्भावनायुुक्त ७ नम्बर प्रदेशको विकास गर्न त्यति समस्या देखिँदैन । तीन चरणका सरकार गठन भइसका छन् । हिजोको केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था अहिले जनताको घरआँगनस... बिस्तृतमा
प्रदेश नम्बर ७ का ९ जिल्लामध्ये कृषिका लागि उर्वर भूमि कैलाली र कञ्चनपुर नै हो । यो प्रदेशमा अझै सरकारीस्तरबाट कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायिकीकरण हुन सकेको छैन । कृषि तथा पशु विकास... बिस्तृतमा
प्रदेश सरकारका प्रमुख मोहनराज मल्लले २०७५ जेठ २६ गते चालू आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश संसद् बैठकमा प्रस्तुत गरे । आव २०७५/७६ का लागि प्रदेशको बजेट तथा कार्यक्रमसमे... बिस्तृतमा
उद्यमी युवाका लागि ७ नं प्रदेशमा अवसरको ठूलो सम्भावना छ । रोजगारी सृजना गर्ने थुप्रै क्षेत्र प्रदेशभित्र छन् । हिजोसम्म कुनै अवसर नदेखेर बाहिरिन बाध्य युवा अहिले प्रदेशभित्र अवसर ख... बिस्तृतमा
कैलालीमा ५ सयको हाराहारीमा कपडा तथा सिलाइकटाइ व्यवसायी छन् । जिल्लामा यो व्यवसायमा रू. १ लाख ५० हजारदेखि ४ करोडसम्म लगानी भएको छ । शहरकेन्द्रित यो व्यवसाय पछिल्लो समय ग्रामीण भेगमा... बिस्तृतमा
प्रदेश नं ७ को आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीको रूपमा झपटबहादुर बोहराले नेतृत्व गरिरहेका छन् । व्यावसायिक पृष्ठभूमिबाट तत्कालीन माओवादी केन्द्र अछाम–१ बाट प्रदेशसभा सांसदको रूपमा न... बिस्तृतमा