नेपालले चीनको ‘वान बेल्ट वान रोड’ अवधारणाको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको समाचार प्रमुखताका साथ छापामा प्रकाशित भएका छन् । यस नयाँ समझदारीलाई दुई देशको सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण पाइला भएको पनि बताइएको छ । नेपाल र चीनबीच सडक सञ्जालले जोड्ने र यसका माध्यमबाट नेपालमा चिनियाँ लगानी आई नेपालको आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण टेवा पुग्ने अपेक्षा पनि गरिएको छ । तर, सडक सञ्जाल जोड्दैमा नेपालको आर्थिक विकासमा टेवा पुग्छ नै भन्ने छैन ।
विश्वमा उदीयमान अर्थतन्त्र भएको मुलुक चीन आफूलाई संसारमा जोड्न पक्कै पनि चुक्दैन । नेपालसँगको छिमेकी सम्बन्धलाई पनि उसले बुझेकै हुनुपर्छ । सानो मुलुक भए पनि नेपालसँग राम्रो सम्बन्ध कायम गर्दा अरू देशसँगको सम्बन्ध राम्रो बनाउन उसलाई सहयोग पुग्ला नै । तर, यो मम्झौताबाट चीनलाई आर्थिक रूपमा खासै फाइदा पुग्ने देखिँदैन । यसै पनि नेपालले चीनसँगको व्यापारिक सम्बन्ध पहिलेदेखि नै कायम राख्दै आएको थियो । ओबीओआरमा सम्झौता भएपछि चीनको व्यापारमा केही सुधार भए पनि त्यसले उसलाई खासै फरक पार्दैन ।
चीनले छिमेकी भएको नाताले मात्र नभई नेपालको दक्षिणी छिमेक भारतसँग व्यापारिक सम्बन्ध बढाउने उद्देश्यले पनि ओबीआरमा सम्झौता गरिएको अनुमान गरिन्छ । त्यसमा भने केही सत्यता देखिन्छ । तर, नेपालको राजनीतिक गतिविधिमा स्थिरता आउन सकेन भने चीनले त्यसबाट फाइदा लिनसक्ने सम्भावना निकै कम छ । हामीकहाँ एउटा दलको सरकारले गरेको सम्झौतालाई अर्को दलको सरकारले वास्ता नगर्ने परम्परा बसिसकेको छ । विगतमा डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा भारतसँग गरेको बिप्पा सम्झौता त्यस्तै भएको छ । भारतसँग व्यापारिक सम्बन्ध बढाउन सकेन भने चीनले कुनै पनि बेला सडक सञ्जाल बन्द गर्न सक्छ । तसर्थ अहिले ओबीओआरमा हस्ताक्षर भएर ठूलै उपलब्धि भयो भन्नुभन्दा पनि भविष्यमा ओबीओआरको माध्यमबाट नेपालले बढीभन्दा बढी फाइदा लिन अहिलेदेखि नै सरकारले नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ । अन्यथा ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’ भनेजस्तै हुन्छ ।
कल्पना सुवेदी
कोटेश्वर, काठमाडौं ।
