कृष्ण प्रधान
नेपालमा लघुकर्जाका माध्यमबाट गरीबी निवारण गर्ने संस्थागत प्रयासको थालनी भएको अढाइ दशक पूरा भएको छ । संवत् २०४९ मा गैरसरकारी क्षेत्रबाट ‘निर्धन’ नामक संस्था र सरकारी क्षेत्रबाट पूर्वाञ्चलको विराटनगर र सुदूरपश्चिमाञ्चलको धनगढीमा दुईओटा ग्रामीण विकास बैङ्कको स्थापना गरिएपछि लघु वित्तीय सेवाको संस्थागत आरम्भ भएको हो । त्यसबेला लघुवित्त भन्ने वाक्यांश प्रचलनमा आइसकेको थिएन । त्यसलाई लघुकर्जाका रूपमा चिनिन्थ्यो । संस्थागत रूपमा आज यो क्षेत्र निकै झ्याङ्गिएको छ । २०७३ चैत्रसम्ममा केन्द्रीय बैङ्कबाट इजाजत लिएका ५२ ओटा लघुवित्त बैङ्क (घ वर्गका वित्तीय संस्था) सञ्चालनमा छन् । यस्तै लघुवित्तीय कारोबार गर्ने इजाजतप्राप्त २७ ओटा ‘फिङ्गोज’ पनि करीब अढाइ दशकदेखि यसै क्षेत्रमा संलग्न छन् भने ती विगत केही वर्षदेखि ‘घ’ वर्गको वित्तीय संस्थामा परिणत हुने तयारीमा केन्द्रीय बैङ्ककै इजाजत कुरेर बसेका छन् । ती सबै संस्थालाई एकातिर केन्द्रीय बैङ्कले इजाजत दिने वा नदिने निर्णयको अन्योलमा यतिखेर केन्द्रीय बैङ्क देखिएको छ भने अर्कातिर लघुवित्तीय संस्थाहरूको सङ्ख्यात्मक उपस्थिति धेरै भयो भन्ने विचार पनि बलियो गरी आउन थालेको छ । तर, वित्तीय संस्थाको पहुँचबाहिर अझै ६० प्रतिशत नागरिक रहेको तथ्य पनि विश्व बैङ्कलगायत संस्थाको अध्ययन/अनुसन्धानबाट पुष्टि भएकाले नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा ठूलै संरचनात्मक सुधारको खाँचो पनि टड्कारिएको छ । अर्कातिर, करीब ३४ हजारको सङ्ख्यामा रहेका सहकारी संस्थामध्ये अधिकांश सहकारी संस्था लघुवित्तीय सेवामा कुनै न कुनै रूपले आबद्ध छन् । खास गरेर, बचत तथा ऋण सहकारीहरू यसमा संलग्न देखिन्छन् । तर, सहकारीको नियमन थर्ने गतिलो संस्था/निकाय नभएकाले त्यस क्षेत्रको समस्याले आधिकारिक रूपमा लघुवित्त क्षेत्रलाई प्रभावित पारेको नदेखिए पनि तिनका कारोबारले बहुल कर्जाको समस्या भने निम्त्याएको अनुभव हुन्छ ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू (क, ख र ग वर्गका) पनि विपन्न वर्ग कर्जाका माध्यमले यसैमा सहभागी छन् । चालू वर्षको मौद्रिक नीतिबाट वाणिज्य बैङ्कहरूले कुल कर्जाको २ प्रतिशत रकम विपन्न वर्गमा प्रत्यक्ष लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएकाले यतिखेर लघुवित्तीय क्षेत्रको प्रतिस्पर्धामा वाणिज्य बैकहरूसमेत प्रत्यक्ष सहभागी भएका छन् । यो नीतिले एकातिर लघुवित्तीय सेवामा लघुवित्त बैङ्कहरूलाई स्रोतको अभाव हुन थालेको छ भने वाणिज्य बैङ्कहरूलाई जसरी भए पनि २ प्रतिशतको सीमा पुर्याउनुपर्ने दबाबका कारण लघुवित्तीय सेवामा नै विकृतिहरू सृजना हुन थालेको छ । किनभने ग्रामीण क्षेत्रमा शाखा सञ्जालको अभावमा एकातिर ती बैङ्कले तोकिएको लगानी गर्न नसक्ने हुँदा तिनले हर्जाना तिर्न नै रुचाउने र अर्कातिर लघुवित्तीय सेवामा आवश्यक मानिने न्यूनतम वित्तीय अनुशासनको पालना नगरिँदा ती संस्थाबाट जथाभावी लघुकर्जा वितरण हुने सम्भावना पनि रहिरहेको छ । लघुवित्तीय संस्थाहरूले विनाधितो कर्जा प्रवाह गर्ने भएकाले तिनले एउटा ऋणी कर्जा लिने अवस्थासम्मको तयारी गर्न कम्तीमा पनि महीना दिनको लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा ती संस्थाको लागत लागेको हुन्छ । यसलाई नै अर्को अर्थमा सामाजिक बैङ्किङ पनि भन्न सकिन्छ । अचेल लघुवित्तीय क्षेत्रमा अवाञ्छित प्रतिस्पर्धाका कारण बहुल कर्जाको समस्या पनि देखिन थालेको छ । यो नै कालान्तरमा गएर ऋणीलाई कर्जाको जालोमा पार्ने कारक हुन्छ । यसैले नेपालमा हाल यसको समस्या खासै नदेखिएको भनिए पनि त्यसखाले आवाजहरू आउन थालेकाले यस क्षेत्रमा लागेका÷लाग्ने संस्थाहरू बेलैमा चनाखा भएनन् भने तिनले ठूलै समस्या ल्याउन सक्छ । अहिले यो क्षेत्रमा निकै सख्त रूपमा आवश्यकता महसूस गरिएको लघुकर्जाको सूचना आदानप्रदान गर्ने कार्यको थालनी हुन नसक्दा त्यस खाले समस्या देखिइनहालेको हो । तर, अनौपचारिक रूपमा भने यो समस्या भित्रभित्रै भुसको आगोझैं फैलिएको हुनसक्छ भन्ने धेरैको अड्कल छ । यसैले यो क्षेत्रमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा मात्र होइन, दिगो सेवा प्रवाहलाई कसरी निरन्तरता दिन सकिन्छ भन्नेतर्फ अबको रणनीति हुनुपर्छ ।
गएको चैत २०७३ मा सम्पन्न लघुवित्त शिखर सम्मेलनमा प्रस्तुत आँकडालाई आधार मान्दा लघुवित्त क्षेत्रमा करीब १८ लाख विपन्न वर्गका व्यक्तिहरूले कर्जा सेवा लिएको अनुमान छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी (करीब ७८ प्रतिशत) लघुवित्त बैङ्कहरूबाट सेवा गएको छ । २०७३ पुससम्ममा ४८ ओटा लघुवित्त बैङ्कहरूले विपन्न वर्गका २० लाख ६८ हजार २ सय ३५ जना सदस्य बनाएका छन् भने तीमध्ये १३ लाख ८४ हजार ८ सय ९ जनाले लघु कर्जा प्राप्त गरेका छन् । यस अवधिसम्ममा यस्तो लघुकर्जा ८९ अर्ब ८३ करोड खुद प्रवाह भएको देखिन्छ । यो कर्जाको औसत आकार रू. ६५ हजारको रहेको छ । यो रकम भनेको लघुवित्तका तीनओटा थोक कर्जा प्रदान गर्ने संस्थाको समेत भएकाले लघुकर्जाको वास्तविक औसत आकार भने त्योभन्दा निकै कम (रू.४९ हजार प्रतिऋणी) देखिन्छ । यो भनेको केन्द्रीय बैङ्कको हालको लघुकर्जाको अधिकतम सीमाको निकै कम आकार हो । यहाँ स्मरणीय कुरा के छ भने विपन्न वर्गको व्यक्तिलाई कर्जाग्राह्य बनाउन समय लाग्ने भएकाले (माथि प्रस्तुत आँकडा विगत अढाइ दशकको हो) लघुवित्तीय संस्थाहरूले त्यस्तो कार्यमा ठूलै लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले हालको औसत कर्जा लिने अवस्थासम्म आइपुगेको लघुकर्जाको कुनै सेवाग्राहीलाई उसले त्यस्तो कर्जा प्रवाहको रकमभन्दा पनि बढी लगानी गरिसकेको हुन्छ, जुन कर्जाको आकारमा देखिँदैन । तर, संस्थाको वासलातमा भने देखिन्छ ।
यसरी वर्षौं लगाएर तयार गरिएको विपन्न वर्गको सेवाग्राहीलाई क्रमशः केही मझौला आकारको उत्पादनशील परियोजनामा सहभागी गराएर लैजान सकियो भने त्यसले वित्तीय क्षेत्रलाई नै कायापलट गर्न सक्छ । दिगो लघुवित्तीय सेवालाई नै निरन्तरता दिन सकिन्छ । यो कार्यमा फलानो/ढिस्कानो संस्थाले लगानी गरेन भन्नुभन्दा पनि समग्रमा लघुवित्तीय संस्थाहरूसित ग्रामीण क्षेत्रको अनुभव, त्यहाँ काम गर्नसक्ने जनशक्ति र कार्यक्षेत्रसमेत भएकाले तिनैलाई परिचालन गरेर लैजान सकियो भने मात्र यो क्षेत्रमा दिगो वित्तीय सेवाको उपस्थितिलाई हेर्न सकिन्छ । त्यसका लागि नीतिनिर्माताहरू, सरकार र केन्द्रीय बैङ्कको सकारात्मक सोचको खाँचो पर्छ । यसैगरी लघुवित्त क्षेत्रको अर्को उपलब्धि भनेको लघु बचतको सङ्कलन पनि हो । लघुकर्जा र लघुबचत एउटैै सिक्काका दुई पाटा हुन् भन्ने कुरा कहिले बिर्सन मिल्दैन । उदाहरणका लागि माथि उल्लिखित लघुवित्त बैङ्कहरूले २०७३ पुससम्ममा कुल रू. २७ अर्ब ७४ करोड लघुबचत (माइक्रोसेभिङ) सङ्कलन गरेका छन् । त्यसमा दुईओटा लघुवित्त बैङ्कले सर्वसाधारणबाट सङ्कलन गरेको १७० करोडलाई अलग गर्ने हो भने पनि करीब २६ अर्बको लघुबचत सङ्कलित भएको देखिन्छ । यो भनेको औसत प्रतिसदस्य रू. १३ हजारको बचत हो । यतिसम्मको प्रयास गर्नलाई अढाइ दशकको समय लागेको छ ।
अहिले लघुवित्तका सेवाग्राहीलाई कुनै एक संस्थाबाट मात्र लघुवित्तीय सेवा लिनुपर्ने बाध्यता छैन । यो राम्रो पक्ष हो तथापि यस्तो प्रतिस्पर्धा भनेको शहरी क्षेत्र, केही सीमित बजार र जिल्ला सदरमुकामतिर मात्र देखिन्छ । यसले गर्दा लघु कर्जामा मल्टिपल बोरोइङस्÷मल्टिपल फाइनान्सिङका समस्या आउने÷आएको हुनसक्ने सम्भावना पनि छ । तर, यसको अध्ययन नभएकाले यो अनुमानसम्म गर्ने कुरा हो । हाल गरीबीमा रहेको करीब २२ प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई आधार मान्दा करीब ६३ लाख विपन्न जनसङ्ख्या रहेको अवस्थिति देखिन्छ । यो भनेको करीब १३ लाख परिवार जति हो । अब प्रत्येक विपन्न परिवारमा एकपटकको लघुवित्तीय सेवा हुने भन्ने अभियानका दृष्टिले हालसम्मको यसको पहुँचको मूल्याङ्कन गर्ने हो भने पनि गरीबीको रेखामुनि रहेका सबै विपन्न, सीमान्त वर्ग र महिला वर्गमा एकपटकको लघुवित्तीय सेवा पुगेको अनुमान भने हुन्छ । तर, त्यति मात्र पर्याप्त होइन । यसैले अबको लघुवित्तीय सेवा भनेको दिगो, भरपर्दो र बलियो एवम् स्वस्थ लघुवित्तीय सेवा नै हो । स्वस्थ भनेपछि त्यसमा संस्थागत स्वस्थताका कुरा पनि स्वतः पर्ने हुँदा लघुवित्तीय संस्थाहरूले संस्थागत सुशासनमा पनि ध्यान दिनैपर्छ ।
प्रधान नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।
