चालू आवको मौद्रिक नीतिमा सबै स्थानीय तहमा बैङ्क शाखा अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल राष्ट्र बैङ्कले निर्देशन दिएको छ । यस्तो निर्देशनले दुर्गममा रहेका जनताका लागि आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ । सङ्घीय संरचनाले सिंहदरबारको अधिकारलाई बाँडफाँट गर्ने हुनाले त्यसैअनुसार आर्थिक व्यवस्थापनका लागि बैङ्क शाखा अनिवार्य गरिनु स्वाभाविक हो । तर, मुलुकका कति स्थानीय संरचनामा अहिले बैङ्क शाखा पुगेका छन् त ? अहिले पुगेको आधारमा नपुगेको स्थानीय तहमा बैङ्क शाखा कसले विस्तार गर्ने ? यस विषयमा सम्बन्धित निकायले स्पष्ट पारिदिएको भए जनताले केही आस गर्ने थिए । मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैङ्कको निर्देशन पालना नगर्ने बैङ्कलाई कारबाही गर्ने पनि भनिएको छ । तर, केका आधारमा कारबाही गर्ने र कसलाई कारबाही गर्ने ? त्यो पनि स्पष्ट हुन सकेको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो । कतिपय बैङ्क तथा वित्तीय संस्था राष्ट्र बैङ्क वा सरकारका अन्य मन्त्रालय तथा विभागका उच्च व्यक्तिको अप्रत्यक्ष संलग्नतामा चलेका छन् भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ । विगतमा त सरकारी पद धारण गर्ने (मनोनित) तथा राजनीतिकर्मी ( जो सभासद् बनको थिए)को प्रत्यक्ष संलग्नता थियो । यसले गर्दा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा सुशासन कायम हुन सकेन भनेर कडाइ गरिएको छ । त्यो राम्रो पक्ष हो । तर, अप्रत्यक्ष संलग्नता भने कसै गरे पनि हटाउन सकिँदैन । त्यसो हुँदा कस्ता बैङ्कलाई दुर्गमका स्थनीय निकायमा शाखा खोल्ने भन्ने र नटेरेमा कारबाही गर्ने ? यस विषयमा पनि स्पष्ट जानकारी पाउन सके जनताले बैङ्क शाखा विस्तार हुने कुरालाई पत्याउने आधार तयार हुने थियो ।
– कोपिला मुडभरी
अछाम, (हाल गैह्रीधारा, काठमाडौं)