काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औंल्याएबमोजिम एनसेलका साझेदार नीरज गोविन्द श्रेष्ठले बेचेको शेयरमा ६ अर्ब १५ करोड थप लाभकर बुझाउन पर्ने वा नपर्ने भन्ने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले परीक्षण शुरू गरेको छ ।
आफूले थप लाभकर तिर्नु नपर्ने दाबी गर्दै त्यसका लागि ताकेता गर्ने ठूला करदाता कार्यालयको कार्य रोक्न श्रेष्ठद्वारा अन्तरिम आदेशको माग गरिएको भए पनि सर्वोच्च अदालतले सो करदाता कार्यालयको कुरा सुनेर मात्र त्यसबारेमा विचार गर्ने उल्लेख गरेको छ । सोबमोजिम न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलाशले उक्त करदाता कार्यालयलाई आफ्नो कुरा राख्न बोलाएको छ ।
श्रेष्ठले एनसेलको २० प्रतिशत शेयर भावनासिंह श्रेष्ठलाई बेचेका थिए । श्रेष्ठले उक्त शेयर विक्री गर्दा आफूलाई ११ अर्ब ३२ करोड नाफा भएको बताई २ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ कर तिरेका थिए ।
एनसेलको बाँकी ८० प्रतिशत शेयरको तुलनामा श्रेष्ठले कम नाफा देखाएको उल्लेख गर्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बेरुजू देखाएको थियो । कार्यालयले त्यस्तो बेरुजू देखाएपछि ठूला करदाता कार्यालयले बेरुजू भनिएको उक्त रकम उठाउन प्रक्रिया शुरू गरेको हो । सोबमोजिम ठूला करदाता कार्यालयले श्रेष्ठको नाममा गएको भदौ तेस्रो साता पत्र पठाएको थियो ।
ठूला करदाता कार्यालयले त्यसरी पत्र पठाएपछि आफूले थप कर तिर्नु नपर्ने उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा रीट निवेदन दायर गरेका थिए । रीट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइ सोमवार भएको हो । सुनुवाइको क्रममा श्रेष्ठका कानून व्यवसायीहरूले एकपटक कानूनबमोजिमको कर तिरिसकेपछि पुनः ठूला करदाता कार्यालयले कर तिर्न भनी हैरानी दिएको उल्लेख गरेका थिए ।
सुनुवाइपछि श्रेष्ठसँग के कति कारणले थप कर लिन लागिएको हो, त्यसको जानकारी १५ दिनभित्र दिन सर्वोच्चले करदाता कार्यालयलाई आदेश दिएको छ । अन्तरिम आदेशबाट उक्त करदाताको कार्यालयको कार्य रोक्ने वा नरोक्ने भन्ने सम्बन्धमा अब केही दिनपछि सो कार्यालय र रीट निवेदकबीच सर्वोच्चमा छलफल हुनेछ ।
२०७३ वैशाखमा एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर स्वीडेनको टेलिया कम्पनीले मलेशियाको एक्जियटालाई १ खर्ब ४४ अर्बमा बेचेको थियो । ८० प्रतिशतका लाभ कर ६१ अर्ब रुपैयाँ देखाइएको छ । त्यति नै बेला श्रेष्ठले पनि आफ्नो २० प्रतिशत शेयर बेचेका हुन् ।
