काठमाडौं । नेपाल आयल निगम जग्गा खरीद प्रकरणमा मुछिएसँगै इन्धन भण्डारण स्थल निर्माणको कार्य प्रभावित हुने देखिएको छ । केही दिनअघि मात्रै सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट निगममा फर्किएका निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्काले आगामी दिनमा भण्डारणका लागि जग्गा खरीद एवम् पूर्वाधार विकासको निर्णय निगम एक्लैले लिन नसक्ने बताएका छन् । यससँगै आगामी दिनमा भण्डारण स्थल निर्माणको काम सुस्त हुने अनुमान गरिएको हो ।
निगमले गरेको जग्गा खरीदमा भ्रष्टाचार भएको विषय चर्किएका कारण पनि भण्डारण स्थल निर्माणको कार्यले तीव्रता नपाउने भएको छ । जग्गा खरीदमा विवाद आएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत यस विषयमा गहिरो छानविन गरिरहेकाले तत्काल निर्माण कार्य अगाडि बढाउन नमिल्ने खड्काले बताए ।
निगममा पुनः आएपछि भण्डारण स्थल निर्माणसम्बन्धमा मन्त्रालयले समेत कुनै प्रकारको निर्देशन नदिएको उनले स्पष्ट पारे । खड्काले भने, ‘भण्डारण स्थल निर्माणका लागि अन्य स्थानमा पनि जग्गा खरीद गर्नुपर्ने भए पनि अब भने निगम मात्रले काम अघि बढाउन सक्दैन, सम्बन्धित मन्त्रालयको निर्णयअनुसार मात्रै काम अघि बढ्छ ।’ हाल खरीद गरिएको जग्गामा समेत निर्माण कार्य अघि बढाउन मन्त्रालयको निर्देशन जरुरी रहेको उनले स्पष्ट पारे ।
भण्डारण स्थल निर्माणका लागि आपूर्ति मन्त्रालयको निर्णय अनिवार्य रहेकाले निर्माण कार्य रोकिने भए पनि भण्डारण गृहको डिजाइन तयार पार्ने कार्यले भने निरन्तरता पाउने बताइएको छ । विभिन्न स्थानमा निर्माण गरिने भण्डारण गृहको डिजाइन तयार गर्न जतिसक्दो चाँडो परामर्शदाता छनोट गर्ने निगमको भनाइ छ ।
निगमले सबैभन्दा पहिले चितवनमा भण्डारण गृह निर्माण कार्य अघि बढ्ने पनि बताएको छ । त्यसपछि जग्गा खरीद गरिएका अन्य स्थानमा निर्माण कार्यले गति लिने निगमले जानकारी दिएको छ । ७ ओटै प्रदेशमा भण्डारण स्थल निर्माण गर्ने लागेको निगमले अझै केही स्थानमा जग्गा खरीद गर्न बाँकी नै रहेको छ ।
आपूर्ति मन्त्रालयले भने बाँकी रहेको स्थानमा पनि जग्गा खरीद प्रक्रिया अघि बढाई भण्डारण स्थल निर्माणको कार्यलाई तीव्रता दिने बताएको छ । मन्त्रालयका अनुसार अन्य स्थानमा जग्गा खरीद प्रक्रियालाई जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार नै अघि बढाइनेछ । सार्वजनिक खरीद ऐनअनुसार टेण्डरमार्फत जग्गा खरीद गर्दा व्यापक अनियमितता भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि बाँकी स्थानमा जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार जग्गा अधिग्रहण गरिने आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता मुकुन्द पौडेलले बताए ।
उनका अनुसार आगामी २ साताभित्रै यसबारे सबै प्रक्रिया पूरा गर्न गृहकार्यसमेत भइरहेको छ ।
दुई वर्षअघि भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीका कारण मुलुकमा इन्धनको अभाव हुँदा ९० दिनसम्मलाई माग धान्ने गरी भण्डारण स्थल निर्माण गर्ने योजना अघि सारिएको हो । तत्कालीन सरकारले उक्त भण्डारण स्थल निर्माणको जिम्मा आयल निगमलाई दिएपछि निगमले तत्कालै कार्य अघि बढाएको थियो । सोही निर्देशनअनुरूप निगमले ७ ओटै प्रदेशमा भण्डारण स्थल निर्माणका लागि पहिलो चरणमा झापा, सर्लाही, भैरहवा र चितवन गरी ४ स्थानमा जग्गा खरीद गरेको हो ।
