काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेटमा व्यवस्था भएअनुसार स्थानीय तहलाई समयमै अख्तियारी नदिँदा स्थानीय सडक निर्माण अन्योलमा परेको छ । बजेटमा स्थानीय स्तरका पूर्वाधार परियोजना निर्माणको जिम्मा र बजेट स्थानीय तहलाई नै दिने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, पहिलो त्रैमास सकिँदासम्म पनि सडक विभागले स्थानीय तहलाई जिम्मा दिनुपर्ने ५५ सय ७५ साना सडकको निर्माण तथा स्तरोन्नतिको बजेट व्यवस्थापनको अख्तियारी दिएको छैन ।
बजेटको व्यवस्थाअनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतका साना सडक निर्माणको जिम्मा र बजेट स्थानीय तहलाइई दिइसक्नु पर्ने हो । नीतिगत निर्णय भए पनि कार्यविधिको अभावमा स्थानीय तहले ती सडक निर्माणको जिम्मा र बजेट पाउन नसकेको मन्त्रालयले बताएको छ । सोही समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले साना सडकका लागि बजेट व्यवस्थापन र अख्तियारी दिन कार्यविधि बनाउने गृहकार्य अघि बढाएको छ ।
स्थानीय तहमा गएका साना प्रकृतिका सडकलाई हालसम्म बजेट गएको छैन । पूर्वाधार निर्माणलगायत कामहरूमा केन्द्रको भूमिका हुँदै आए पनि अब त्यो अधिकार स्थानीय तहमा गएसँगै बजेट तथा योजनाहरू पनि सीधै स्थानीय तहमा गएका छन् । सोहीअनुसार बजेट व्यवस्थापन र अख्तियारीको व्यवस्था हुनुपर्ने भए पनि हालसम्म त्यसो हुन सकेको छैन ।
‘स्थानीय सरकार सञ्चलान ऐन २०७४’ प्रमाणित भएसँगै अब स्थानीय तहले विकास निर्माणलगायत स्थानीय तहले पाएका काम गर्न बाटो खुलिसकेको छ । सडकहरू निर्माणका लागि कार्यविधि बनाउँदै गरेको मन्त्रालयले उक्त कार्यविधि अन्तिम चरणमा रहेकाले छिटै कार्यान्वयनमा आउने बताएको छ ।
मन्त्रालयका उपसचिव तथा सूचना अधिकारी विष्णुप्रसाद शर्माले स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका साना सडकहरू निर्माणका लागि बजेट व्यवस्थापन र अख्तियारी कसरी दिने भन्ने विषयमा स्पष्ट कार्यविधि नहुँदा बजेटको अख्तियारी जान नसकेको बताए । उनले भने, ‘केन्द्रीय, राजमार्गहरू, रणनीतिक सडकहरू मन्त्रालयले हेर्छ, तर साना सडकहरू भने अब सीधै स्थानीय तहबाट नै निर्माण हुने भएकाले हामीले अहिले ती सडकहरूको योजना, बजेट व्यवस्थापनका साथै अख्तियारी कसरी प्रदान गर्ने भन्ने विषयलाई स्पष्ट पार्न कार्यविधि बनाउँदै छौं ।’
उपसचिव शर्माले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, अर्थ र राष्ट्रिय योजना आयोगको समन्वय तथा सहकार्यमा उक्त कार्यविधि बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए । उनका अनुसार कार्यविधिले साना सडक तथा स्थानीय तहमा गएका पूर्वाधार विकासका कामहरू योजना, बजेट व्यवस्थापन तथा खर्च कसरी गर्नेलगायत विषयलाई स्पष्ट पारी काम अघि बढाउन सघाउ पुग्नेछ । उक्त कार्यविधिले नियमित रूपमा सञ्चालनमा आएका सडक योजनाहरूलाई कसरी बजेट व्यवस्थापन गर्ने विषय पनि स्पष्ट पार्नेछ ।
स्थानीय सडक निर्माणका लागि विनियोजित रकम अर्थ मन्त्रालयबाट सीधै स्थानीय निकायमा जानेछ । कोड नं. ३३७–१२३ अन्तर्गतका २४ सयओटा क्षेत्रीय तथा पर्यटक सडक, कोड नं. ३३७–१४७ का १२ सय ७५ ओटा काठमाडौं उपत्यका निर्माण तथा सुधार र कोड नं. ३३७–१४८ का १९ सय अन्य शहरी सडक स्थानीय तहले निर्माण गर्ने छ । तीन वर्गका यी सडक निर्माणका लागि रू. ४ अर्ब बजेट विनियोजन भएको छ ।
