Latest posts by सरु (see all)
ई. ऋषि कोइराला
अध्यक्ष, नेपाल भ्यालुयर्स एशोसिएशन
नेपाल भ्यालुयर्स एशोसिएशन पेशागत इञ्जिनीयरहरूको छाता संस्था हो । यसले मुख्य गरी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा ऋणीहरूबाट राखिने सुरक्षित धितोसम्बन्धी मूल्याङ्कनको काम गर्दै आएको छ । हाल यसको क्षेत्र विस्तार हुँदै व्यावसायिक घरानाहरू, ठूल्ठूला कर्पोरेट हाउस तथा व्यक्तिको अंशबण्डा, जग्गाको मूल्याङ्कन गर्नेलगायतका काम पनि यस एशोसिएशनमा आबद्ध संस्थाहरूबाट हुँदै आएको छ । एशोसिएशनले हाल गर्दै आएका काम, सम्पत्ति मूल्याङ्कनमा देखिएका समस्याहरू र यसको समाधानका उपायलगायतका विषयमा एशोसिएशनका अध्यक्ष ई. ऋषि कोइरालासँग आर्थिक अभियानका मदन लामिछानेले गरेको कुराकानी :
नेपाल भ्यालुयर्स एशोसिएशनले कस्ताकस्ता कामहरू गर्दै आएको छ ?
नेपालमा भ्यालुयर्सहरूको साझा संस्थाको आवश्यकताको महसूस धेरै अगाडि भएता पनि यसको स्थापना २०६८ सालमा भएको हो । एशोसिएशनमा हाल ३ सय ५२ ओटा संस्थागत सदस्य रहेका छन् । यस संस्थामा आबद्ध इञ्जिनीयरहरूको मुख्य काम भनेको बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा धितोसम्बन्धी मूल्याङ्कन गर्ने हो । बैङ्कले ऋण उपलब्ध गराउने बेला ऋणीको सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गराउने गर्छन् । हामी ऋणीले धितो राखिने सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गरी त्यसको प्रतिवेदन बैङ्कलाई दिने गर्छौं । बैङ्कले यसै प्रतिवेदनलाई आधार मानेर ऋण प्रवाह गर्छ । हाम्रो पेशागत क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर हामीमाथि लगाइएको झुटा आरोपका विरुद्धमा हाल सङ्घर्षमा छौं । मूल्याङ्कन र मूल्याङ्कनकर्ताहरूको स्पष्टतालाई थप प्रष्टता हुनुपर्ने कुरालाई आत्मसात् गर्दै अगाडि बढिरहेका छौं ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाहेक अन्य कस्ताकस्ता क्षेत्रमा काम गरिरहनुभएको छ ?
नेपालमा अहिले मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने ठाउँ भनेको विशेष गरी बैङ्क तथा वित्तीय संस्था नै हो । तर, हामीले यसको बृहत् क्षेत्र पहिचान गरेका छौं । अन्य क्षेत्रमा व्यावसायिक घरानाहरू, ठूल्ठूला कर्पोरेट हाउस तथा व्यक्तिको अंशबण्डा, जग्गाको मूल्याङ्कन गर्नेलगायतका छन् । त्यसैगरी, भविष्यमा अदालतको धरौटी लिँदा पनि हाम्रै मूल्याङ्कनको आधारमा लिने व्यवस्था लागू भएमा नागरिकहरूलाई थप सहजता हुने हुँदा त्यस्तो पनि हाम्रो माग छ । अहिले जग्गाको सरकारी मूल्याङ्कन वैज्ञानिक छैन । केही व्यक्तिहरूले कमसल जग्गाको मूल्याङ्कन धेरै देखाएर त्यही जग्गा धरौटी राख्ने गरेको पाइएको छ । यस्तो समस्या एवम् परिपाटीको निराकरण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । त्यस्तै, सरकारले स्थानीय निकायका संस्थागत तथा व्यक्तिगत घरजग्गामा कर लगाउने गर्छ । यिनीहरूको सम्पत्तिको मूल्याङ्कनको जिम्मा पनि हाम्रो संस्थालाई दिनुपर्छ । हाम्रा यी प्रयासहरूका कारण आगामी दिनमा यसको क्षेत्र थप विस्तार हुँदै जानेछन् ।
बैङ्क, वित्तीय संस्था तथा विभिन्न सङ्घसंस्थाहरूको सम्पत्ति मूल्याङ्कनको मापदण्ड के हो ?
नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट इजाजतप्राप्त यस्ता विभिन्न बैङ्कका आआफ्ना मापदण्डहरू तथा कर्जा नीतिहरू हुन्छन् । बैङ्कहरूकोे कर्जा नीतिअनुसार मापदण्ड निर्धारित गरिएको हुन्छ । यही मापदण्डमा रहेर सम्पत्ति मूल्याङ्कन गर्ने सम्झौता गरिएको हुन्छ । जस्तै, सरकारी दररेट तथा हाल प्रचलित बजार मूल्य समेतलाई समायोजन गरी सम्पत्तिको मूल्य निर्धारण गरिन्छ । सरकारी मूल्याङ्कनको प्रतिशत र चलनचल्ती मूल्यको आधारमा औसत मूल्य लिइन्छ । उक्त क्षेत्रमा बस्ती विकासको के कस्तो पूर्वाधार छ, बाटो, सडक भविष्यमा के कति फराकिलो हुन्छ भन्ने जस्ता कुरालाई पनि ध्यानमा राख्ने गरिन्छ । १० देखि ४० प्रतिशतसम्म ‘डिष्ट्रेस भ्यालु’ कट्टा गर्ने व्यवस्था हुन्छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका लागि सम्पत्ति मूल्याङ्कन गर्दा सबैभन्दा पहिले हामीलाई मूल्याङ्कनसँग आवश्यक कागजपत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । बैङ्कको कर्जा नीति नियमअनुसार नै उपलब्ध कागजपत्र लिएर फिल्डमा जाने र त्यहाँ उल्लेख भएको जग्गाअनुसार फिल्डको अवस्था यकिन गर्ने पहिलो काम हुन्छ । त्यसपछि उपलब्ध कागजपत्रका आधारमा हामीले मूल्याङ्कन गर्छौं । कसैकसैले मूल्याङ्कनकर्ताले नै थप अन्य कागजपत्रको कानूनी जाँच गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था पनि राखेको देखिन्छ । अहिले हामीले त्यस्ता उपलब्ध कागजातको सत्यता र कानूनी जाँच गर्नुपर्ने भन्ने विरुद्घमा विरोधका कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याइरहेका छौं ।
सम्पत्ति मूल्याङ्कन नीतिमा रहेका अस्पष्टता तथा अपारदर्शिता केके छन् ?
मूल्याङ्कनसम्बन्धी नीतिनियममा रहेका अस्पष्टता तथा अपारदर्शिताका बारेमा विगत ६ वर्षदेखि विभिन्न ठाउँमा यो कुरा उठाउँदै आएका छौं । हामीले नीतिनियममा रहेका अस्पष्टता तथा अपारदर्शिताका बारेमा नेपाल राष्ट्र बैङ्क, बैङ्कर्स एशोसिएशन तथा नेपाल सरकारलाई पटकपटक जानकारी गराएका छौं । केही सानातिना कुराहरू बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले पूरा गर्दै गएका छन् । जस्तै, मूल्याङ्कनकर्ताहरूको सूची राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरूमा निकाल्नुपर्ने परिपाटी बैङ्कहरूले लागू गर्दै गएको पनि देखिन्छ ।
सूचीकृत मूल्याङ्कनकर्ताहरूलाई काम दिनुपर्ने चलन पनि लागू हुँदै गएको छ । तर, मुख्य समस्या भनेको सम्झौतापत्रमा उल्लेख गरिने शर्तहरू नै हो । मूल्याङ्कनकर्ता र बैङ्कबीचको सम्झौतापत्रमा मूल्याङ्कनकर्ता इञ्जिनीयरलाई ऋणीसरह जमानीशर्त राखिएको हुन्छ । ऋणीले ऋण तिरेन भने उक्त ऋणको जिम्मेवारी म बहन गर्नेछु भनेर सम्झौतापत्रमा उल्लेख गरिएको हुन्छ । यही हाम्रो सबैभन्दा ठूलो समस्या हो ।
हामी मूल्याङ्कनकर्ता त विशुद्ध प्राविधिक हौं । प्राविधिकले बैङ्कले उपलब्ध गराएका सबै कागजपत्र कसरी परीक्षण गर्न सक्छ ? यस्तो नियम संसारमै छैन । हामी त इञ्जिनीयर हौं नि, कागजपत्र परीक्षण गर्ने सरकारी मान्यताप्राप्त ठाउँमा गराउनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । मूल्याङ्कनकर्ताको परिभाषा तथा कामकर्तव्यको जिम्मेवारी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको मुख्य नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैङ्कले स्पष्ट गरेको खण्डमा अन्योल हट्थ्यो भनेर हामीले पटकपटक ज्ञापनपत्र पनि बुझाएका छौं ।
सम्पत्ति मूल्याङ्कनकर्ताहरूले भोग्दै आउनुपरेका अन्य समस्या केके छन् ?
अहिले विनाप्रक्रिया मूल्याङ्कनकर्ताहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने, बैङ्किङ कसुरअन्तर्गत ठगी/फौजदारी मुद्दा लगाउनेलगायतका कामहरू भइरहेका छन् । यी काम गर्नभन्दा पहिले स्पष्टीकरण लिने, समिति गठन गरेर अनुसन्धान गर्ने तथा उसको निर्णयअनुसार अगाडि बढ्नुपर्नेमा त्यसो गरिएको छैन ।
अहिले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी बचाउन, ऋणीलाई ऋण नतिरी उन्मुक्ति दिलाउन सबैको मिलेमतोमा हामीलाई कालोसूचीमा राख्ने आफूहरूचाहिँ उम्कने काम भइरहेको छ । मूल्याङ्कन प्रक्रियामा एकरूपता ल्याउन ठोस कार्यविधिको आवश्यकता छ । यस्तो कार्यविधि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले छिटो बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । त्यस्तै, सरकारी निकायले सहजरूपमा मूल्याङ्कनका लागि आवश्यक पर्ने कागजपत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने भन्ने हाम्रो माग छ ।
नेपाल भ्यालुयर्स एशोसिएशन तथा नेपाल बैङ्कर्स एशोसिएशनबीच सम्पत्ति मूल्याङ्कनमा एकरूपता ल्याउन यही जेठ २ गते बैठक भएको थियो । त्यसको कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको भन्ने पनि छ । यसका कारणहरू बताइदिनुस् न ?
कार्यान्वयन प्रक्रिया अहिले केही अगाडि बढेको छ । तर, नेपाल बैङ्कर्स एशोसिएशनले यसमा पर्याप्त चासो नदेखाउँदा केही ढिलाइ भइरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले यससम्बन्धी कार्यविधि एकीकृत निर्देशिकामा छ भन्छ, जुन एकदमै अव्यावहारिक अस्पष्ट नीति भएको हामीले पाएका छौं । अहिले हामीले बैङ्कर एशोसिएशनलाई तेस्रोपटक संशोधन गरेर करार सम्झौताको नमूना ड्राफ्ट पठाएका छौं । हामी उहाँहरूको निर्णयको प्रतीक्षामा छौं ।
मूल्याङ्कनकर्ता इञ्जिनीयरहरूलाई लगाइएको तपाईंहरूले भनेअनुसारको झुटा मुद्दा अझै फिर्ता किन नलिएको होला ?
बैङ्कले प्रमाणीकरण नगरेरै कागजपत्र हामीलाई उपलब्ध गराउँछ । अनि ऋणी फरार भएपछि हामीलाई झूटो मुद्दा लगाउने गरिएको छ । यसमा बैङ्कका कर्मचारीमाथि कुनै जाँचबुझ नगरी हामीलाई मात्रै फसाउने गरिएको छ । बैङ्कले आफै मुद्दा बनाएर पेश गर्ने गरेको छ । त्यसैले हामीलाई कारबाही गर्ने निकाय छुट्टै हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । यसो गर्दा वास्तविक दोषी पत्ता लाग्छ । मुद्दा फिर्ता लिँदा बैङ्ककै कर्मचारी फस्ने डरले पनि अझैसम्म फिर्ता लिइएको छैन । ऋणीको चरित्र एवम् व्यावहारिक चालचलन केही नहेरी ब्याजको लोभमा लगानी गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ छ ।
