आजका अतिथि
तोयानारायण ज्ञवाली
सहसचिव वाणिज्य मन्त्रालय
तोयानारायण ज्ञवालीको जन्म २०२५ सालमा गुल्मी जिल्लामा भएको हो । उनले २०५५ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापन विषयमा प्रथम श्रेणीमा स्नातकोत्तर र २०६१ मा सोही विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्रमा समेत प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण गरे । २०५५ सालमा शाखा अधिकृतका रूपमा निजामती सेवा प्रवेश गरेका उनी २०६१ सालमा उपसचिव र २०६७ सालमा सहसचिव पदमा प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाहरूद्वारा पदोन्नति हुँदै आएका छन् । उनले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायत निकायमा कार्य गरिसकेका छन् । २०६८ सालदेखि वाणिज्य मन्त्रालयमा कार्यरत ज्ञवालीले द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय व्यापार महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी वहन गर्दै योजना तथा अन्तरराष्ट्रिय व्यापार सहयोग महाशाखाको प्रमुखको हैसियतले कार्य गर्दै आएका छन् । उनी विश्व व्यापार सङ्गठन, क्षेत्रीय तथा अन्तरराष्ट्रिय व्यापारका विषयमा जानकार मानिन्छन् ।
सम्पादकीय
डब्ल्यूटीओ र एण्टी डम्पिड महशुल
सन् १९९५ मा स्थापना भएको विश्वव्यापार सङ्गठन (डब्ल्यूटीओ)को सदस्यता नेपालले सन् २००४अप्रिलमा प्राप्त गरेको हो । हाल १ सय ६४ सदस्य रहेको विश्वव्यापार सङ्गठनले वस्तु व्यापार, सेवाव्यापार र बौद्धिक सम्पत्तिलगायत विषयमा नियममा आधारित, प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी व्यापार प्रणालीको विकासमा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरेको छ । यी सदस्यमध्ये ३६ ओटा अतिकम विकसित देशका रूपमा रहेका छन् ।
डब्ल्यूटीओमा वार्ता र सम्झौता भई कार्यान्वयनमा रहेको सम्झौतामध्ये एण्टी डम्पिङसम्बन्धी सम्झौताले स्वच्छ व्यापार, प्रतिस्पर्धी व्यापार र घरेलु हितको विषयमा विशेष जोड दिएको छ । नेपालले सङ्गठनको सदस्यतापश्चात् कानूनी र नीतिगत सुधारलाई क्रमशः अघि बढाएको छ । सदस्यताको क्रममा नेपालले २७ ओटा ऐनहरू, ६ ओटा नियमावली, चारओटा सम्झौता, दुईओटा नीति र तीनओटा इन्क्वाइरी पोइण्ट निर्माण, सुधार र परिमार्जन गर्ने जनाएको थियो । मुलुकभित्र अस्वाभाविक र अनपेक्षित रूपमा वा सामान्य मूल्य वा लागत मूल्यभन्दा कम मूल्यमा वस्तु आयात भई वा विदेशी सहुलियत प्राप्त वस्तु आयात भई राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र स्वदेशी उद्योगलाई हुन सक्ने गम्भीर हानिनोक्सानीबाट जोगाउन र अस्वच्छ व्यापारिक क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्दै स्वदेशी उद्योगलाई आवश्यक संरक्षण प्रदान गर्न तथा स्वच्छ र नियम सङ्गत व्यापारिक क्रियाकलापको प्रवद्र्धनमार्फत स्वदेशी उद्योगधन्दा र आर्थिक विकासमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले सेफ गाडर््स, एण्टी–डम्पिङ तथा काउण्टरभेलिङसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयारी कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा डम्प गरिएको वस्तु भन्नाले सामान्य मूल्य वा लागत मूल्यभन्दा कम मूल्यमा कुनै मुलुकमा आयात भएको वस्तुलाई बुझाउँछ ।
एण्टी डम्पिङ महशुल खास गरी स्वदेशी उद्योगलाई गम्भीर हानिनोक्सानी पुग्ने वा पुग्न सक्ने देखिएमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धालाई प्रवद्र्धन गर्न र पारदर्शिताको प्रवद्र्धनका लागि लगाउने गरिन्छ । एण्टी डम्पिङ महशुल लगाउने सन्दर्भमा खास गरी वस्तु डम्पिङ गर्न नहुने, महशुल लगाउने अवधिको निश्चितता, अनुसन्धान प्रक्रिया, संस्थागत व्यवस्था, सामान्य र निर्यात मूल्य कायम गर्ने आधारलगायतको व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।
कुनै देशबाट सामान्य मूल्य वा लागत मूल्यभन्दा कम मूल्यमा सामान आयात भई आफ्नो देशको उद्योग व्यवसायलाई क्षति वा हानी हुने अवस्थामा यो महशुल लगाइन्छ । सामान्य मूल्य भन्नाले उक्त वस्तुको निर्माता, उत्पादक वा निर्यातकर्ताको आन्तरिक बजारमा सामान्य व्यापारको सिलसिलामा सो वस्तुको खरीदविक्री हुने मूल्यलाई बुझाउँछ ।
ग्याट १९९४ को आर्टिकल ६ अनुसार लगाइने एण्टी डम्पिङसम्बन्धी महशुलले स्वच्छ व्यापार पद्धतिको प्रवर्द्धनमा सहयोग पुर्याउँछ । डब्ल्यूटीओको विवाद समाधान संयन्त्रमा जाने मुद्दाहरूमा एण्टी डम्पिङसम्बन्धी मुद्दाहरू उल्लेख्य रूपमा रहेका छन् । यो महशुल लगाउने सन्दर्भमा डम्प गरिएको वस्तुसम्बन्धी जानकारी, सूचना सङ्कलन, प्रारम्भिक अध्ययन, विस्तृत अनुसन्धान, डम्पिङ मार्जिन, अध्ययनको निष्कर्षजस्ता विषयहरू महत्त्वपूर्ण रहेका छन् ।
खुला छलफल गरी कानून ल्याउनुपर्छ
प्रदीपकुमार श्रेष्ठ, पूर्वअध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ
तथा प्रबन्ध निर्देशक पञ्चकन्या ग्रूप
नेपालको औद्योगिक इतिहास लामो नभए पनि रोजगारीको अवसर सृजना गर्न उद्योगको भूमिका महŒवपूर्ण हुनजान्छ । केही दशकअगाडि उद्योगको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १० देखि १५ प्रतिशतसम्म दिएको योगदान हामीबाट टाढा छैन । तर, गएको केही समयमा उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता र अन्य विभिन्न राजनीतिक कारणले १/२ प्रतिशतसम्म घटेर यस क्षेत्रको योगदान न्यून हुन गई धेरै उद्योग कठिन अवस्थामा पुग्नुपर्यो ।
गएको २/३ वर्षमा औद्योगिक क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ७/८ प्रतिशतसम्म योगदान दिँदा धेरै उद्योग स्थापनाका साथै उद्योगको क्षमतामा पनि वृद्धि भइरहेको छ । देशमा स्थापित उद्योगको सुरक्षाका लागि नयाँ कानूनहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । नेपाल सरकारले एण्टी डम्पिङ ल ल्याउन गृहकार्य गर्दै आएको छ । यसले नेपालको उद्योगलाई केही हदसम्म सुरक्षा गर्नेमा विश्वास छ ।
भारत, चीन र अन्य (विकसित) मुलुक अमेरिका, बेलायतजस्ता देशमा पनि एण्टी डम्पिङ लमार्फत स्वदेशी उद्योग र व्यवसायीको संरक्षण भएको छ । नेपालका उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धी क्षमता कम हुनुको मुख्य कारण राजनीतिक अस्थिरता, पूर्वाधारको कमी, श्रमिक समस्या, बजारको कमी र लो इकोनोमिज अफ स्केलका कारणले आयातित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न निकै गाह्रो हुन्छ ।
विभिन्न देशमा आफ्नो देशको नागरिकको स्वास्थ्य, वातावरणीय दृष्टिकोण र रोजगारीको अवसरलाई ध्यानमा राखी सरकारले यस्ता ऐन कानूनका माध्यमबाट आफ्ना नागरिकको हितका लागि कानून ल्याउने गरेका छन् । यस्ता कानून ल्याउनुअगावै उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका सङ्घसंस्थाको पूर्ण सहयोग र सल्लाहलाई ध्यानमा राखी खुला छलफल गरी सोको निचोडलाई दृष्टिगत गरी कानून ल्याउँदा उचित देखिन्छ ।
उद्योगलाई सहयोग हुने कानून बनाउनुपर्छ
हरिभक्त शर्मा
अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसङ्घ
एण्टी डम्पिङ ल भनेको के हो र नेपालमा यो कानून किन आवश्यक छ ?
नेपालमा ‘एण्टी डम्पिङ ल’को अभावमा बाहिरी मुलुकबाट विभिन्न क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने धेरै सरसामान ल्याएर नेपालमा हुने उत्पादन लागतभन्दा पनि कम मूल्यमा अधिकमात्रामा थुपारेर (डम्प) राखिएको छ । यसले स्वदेशी उद्योगलाई नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । भारत, चीन, जर्मनी र अमेरिकाजस्ता मुलुकमा यस्तो कानून रहेको छ र ती देशहरूले यस्तो कानूनको प्रयोग गरी आफ्नो देशका उद्योगलाई नकारात्मक प्रभाव पर्नबाट बचाउने गर्छन् । औषधि, खाद्यान्न, लत्ताकपडा, घरायसी सामानलगायत थुप्रै सामान नेपाली बजारमा बाहिरी मुलुकबाट ल्याएर धेरै डम्प गरेर राखिएको छ । नेपालमा नीति निर्माणमा रहनेहरूको सोच राजस्व धेरै आउनुपर्छ भन्ने मात्र छ । त्यसैले नेपालमा वैज्ञानिक तरीकाले स्वदेशी उद्योगलाई नकारात्मक प्रभावबाट बचाउन एण्टी डम्पिङ ल ल्याउनुपर्छ ।
नेपाल डब्ल्यूटीओको सदस्य बनेको यतिका वर्षसम्म पनि यस्तो महत्त्वपूर्ण कानून नेपालले बनाउन नसक्नुको कारण के होला ?
मुलुकको दीर्घकालीन विकास गर्ने कार्ययोजना नभएका र छोटो अवधिका लागि बनेका सरकारहरूले आर्थिक र औद्योगिक विकासभन्दा जनतालाई लोभ्याउने प्रकृतिका वितरणमुखी काममा मात्रै ध्यान दिएकाले नेपालले यस्तो महŒवपूर्ण कानून बनाउन नसकेको हो ।
यो कानून बन्यो भने नेपालले केकस्तो फाइदा लिन सक्छ ?
यो कानून बन्यो भने स्वदेशी उद्योगलाई सकारात्मक सहयोग प्राप्त हुने र लगानीको क्षेत्रमा सकारात्मक सहयोग पुग्ने हुन्छ । यसबाट देशको आर्थिक र औद्योगिक विकासले सकारात्मक गति लिने गरी मात्रै यो कानून निमाण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव छ ।
यो कानून बन्ने प्रक्रियामा छ वा छैन ? छ भने कस्तो बन्दै छ ? छैन भने नेपाल उद्योग परिसङ्घले यसमा कस्तो पहल गरिरहेको छ ?
प्रक्रियामा छ तर अत्यन्त सुस्त छ, कतै थन्किएर रहेको छ । उद्योग व्यवसाय विस्तार भएको खण्डमा देशको समग्र अर्थतन्त्रमा नै सकारात्मक प्रभाव पर्ने र यसबाट नेपालमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी वृद्धि गर्न पनि सहयोग पुग्ने हुँदा देशको अर्थव्यवस्था र औद्योगिक विकासलाई सकारात्मक सहयोग पुग्ने गरी यो कानून बनाउनुपर्ने नेपाल उद्योग परिसङ्घको धारणा रहेको छ ।
निष्कर्षमा के भन्नु हुन्छ ?
देशका धेरै कानून वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा असान्दर्भिक मात्र नभई यसले जनता र देशको आर्थिक उन्नतिमा प्रतिकूल असर परिरहको छ र औद्योगिक लगानी घटिरहेको छ । मुलुकको आर्थिक, औद्योगिक एवम् निजीक्षेत्रको व्यावसायिक विकासका लागि अनुकूल तथा समयसापेक्ष नभएका एवम् संशोधन, परिमार्जन र खारेजी गर्न वाञ्छनीय देखिएका करीब २६ ओटा कानून र नियममावलीकोे सम्बन्धमा नेपाल उद्योग परिसङ्घले विस्तृत अध्ययन र छलफल गरी सुझाव तयार गरिरहेको छ । त्यसको प्रक्रिया संसदीय समितिहरूमा शुरू गरी औद्योगिक एवम् उत्पादनशील क्षेत्रको व्यावसायिक विकासको मार्ग तय गर्न अब बन्ने नयाँ संसद् र सरकारले आवश्यक पहल गर्नेछ भन्ने अपेक्षा गर्छु ।
एण्टी डम्पिङ शुल्क र न्यून बिजकीकरण
जगदीशप्रसाद अग्रवाल
अध्यक्ष, निम्बस ग्रूप
सबैभन्दा पहिला एण्टी डम्पिङ शुल्क भनेको के हो र यस कानूनका विशेषता तथा अभीष्टबारे जान्नु जरुरी हुन्छ । कुनै निर्यातकर्ता देशका उत्पादकले आयातकर्ता देशको त्यस्तै उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक बल क्षीण गर्न वा आफ्नो एकलौटी बजार बनाउन उत्पादन लागत वा स्वदेशी बजारमा बेचिआएको विक्री मूल्यभन्दा पनि कम्तीमा निर्यात गर्दा आयातकर्ता देशको सरकारले आफ्ना उद्योगको संरक्षणका लागि त्यस्तो वस्तुमाथि लगाउने अतिरिक्त शुल्क एण्टी डम्पिङ शुल्क हो । एण्टी डम्पिङ कानून स्वदेशी उत्पादनको प्रतिरक्षाका लागि हो । तर, विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्ल्यूटीओ)ले यो कानूनलाई प्रोत्साहन गरेको छैन । डब्ल्यूटीओ यो कानूनले प्रतिस्पर्धालाई सङ्कुचित गर्छ र घरेलु उपभोक्ताको क्रयमूल्यमा वृद्धि हुन्छ भन्ने मान्यता राख्छ । यसकारण डब्ल्यूटीओले एण्टी डम्पिङलाई प्रतिस्पर्धाको विरोधी र उपभोक्ताको हितप्रतिकूल मानेको छ । ऊ बहुपक्षीय व्यापारको पक्षमा छ । तर, द्विपक्षीय व्यापार पनि उत्ति नै भइरहेको छ । द्विपक्षीय व्यापारले एकलौटी व्यापारलाई प्रश्रय दिएको देखिन्छ । अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा एण्टी डम्पिङको व्यवस्था ज्यादै विरोधाभासयुक्त छ ।
नेपालको सन्दर्भमा औद्योगिकीकरण शिथिल रहेकाले प्रतिरक्षाको यो उपायमा जानुपर्ने अवस्था नै सृजना भएन । औद्योगिकीकरणको शुरूका वर्षहरूमा भन्सार दर वृद्धि गरेर आयातले हुने जोखीमबाट स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण दिने नीति लिइएको थियो । नेपाल डब्ल्यूटीओको सदस्य भएपछि संरक्षण भन्ने शब्द नै अपहेलितजस्तो हुन गएकाले भन्सार दरबाट संरक्षण दिने अभ्यास पनि बन्द हुन गयो । त्यसको विकल्प एण्टी डम्पिङ हुन सक्थ्यो । तर, सरकारले उदारवादको नाममा डब्ल्यूटीओको दबाब र राजस्व वृद्धि हुनुपर्ने आवश्यकता पूर्तिका लागि आयातमुखी नीति अपनायो । औद्योगिकीकरणको विषय ओझेलमा परेर गयो । एण्टी डम्पिङ औद्योगिकीकरणको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि हुने भए पनि आयातको बाध्यताले यो कानूनको आवश्यकता पनि ओझेलमा पर्न गयो ।
एण्टी डम्पिङ शुल्क लगाउन पूरा गरिनुपर्ने प्रक्रिया त्यति सहज र छरितो छैन । उत्पादनकर्ताले उपयुक्त ठाउँमा आयातित वस्तुका कारण स्वदेशी उद्योगलाई अप्ठ्यारो परेको प्रमाणसहित उजुरी दिनुपर्छ । यसरी पर्न आएको उजुरीमा सरकारी संयन्त्रले जाँचबुझ गर्नुपर्छ । जाँचबुझको प्रक्रिया डब्ल्यूटीओले तोकेको मापदण्ड र प्रक्रियाबमोजिम हुन्छ । स्वदेशी उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धामा क्षति हुन गएको प्रमाणित हुनुपर्छ । निर्यातकर्ताले त्यस्तो उत्पादनको एकलौटी बजार कायम गर्न खोजेको पुष्टि हुनुपर्छ । यसो भएमा सरकारले एण्टी डम्पिङ कानून लगाउन सक्छ । डब्ल्यूटीओको सदस्य भएको निर्यातकर्ता सरकारले यो विषयलाई डब्ल्यूटीओमा लैजान सक्छ । उसले एण्टी डम्पिङ शुल्क लगाउने देशको विरोधमा अपील गर्न सक्छ । शुल्क लगाउने देशले लगाउनुको कारण सबैले स्वीकार्ने गरी प्रमाणित गर्न सक्नुपर्छ । आयातकर्ता देशको सरकारले एण्टी डम्पिङ शुल्क लगाउनुभन्दा पहिले व्यापारिक कुराबाहेक अन्य कुरामा पनि विचार पुर्याउनुपर्छ । यो त्यति सजिलो छैन । यस्तो समग्र प्रक्रियाले पूर्णता पाउन वर्षौं लाग्न सक्छ ।
नेपालले यो कानूनको मस्यौदा तयार गरिरहेको सन्दर्भमा यो कानूनका आधारमा कसले, कसरी र के प्रमाणसहित कहाँ उजुरी गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ । उजुरी गरेपछि त्यसको निरूपण उद्योग विभागले गर्ने वा कुनै स्वतन्त्र निकायले कति अवधिमा गर्ने भन्ने पनि किटान हुनु जरुरी हुन्छ । यस्तो संयन्त्रले वाणिज्य विभागलाई सिफारिश गर्ने र एण्टी डम्पिङ शुल्क लगाउन उचित देखिएमा केकति अवधिका लागि लगाउने हो, यसबारेमा वाणिज्य विभागले निर्णय गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । र, यो विभागीय निर्णय अन्तिम हुने व्यवस्था हुनुपर्छ । जाँचबुझमा प्रत्येक सरोकारका पक्षलाई समावेश गरिनु सान्दर्भिक र प्रभावकारी दुवै हुन्छ । वाणिज्य विभागले एण्टी डम्पिड लगाउन उचित नदेखेमा कारणसहित उद्योग विभागमा फिर्ता पठाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । पुनर्विचार गर्ने अवस्था आएमा उद्योग, वाणिज्य र भन्सार विभागको त्रिपक्षीय सहभागितामा सामूहिक निर्णय लिने प्रावधानका निम्ति त्रिपक्षीय निर्णय संयन्त्र पनि बनाउन सकिन्छ ।
नेपाल अहिलेसम्म आयातमुखी अर्थतन्त्रमा आधारित देश हो । आम्दानीको मुख्य स्रोत आयातबाट आउने राजस्व बनेको छ । औद्योगिकीकरण भएको छैन । हामीकहाँको समस्या आयातमा न्यून बिजकीकरण को हो । निर्यातकर्ताले यति सानो आकारको व्यापारमा बदनियत राख्दैन । आयतकर्ताले नै न्यून बिजकीकरण गरेको हुन्छ । हामीकहाँ सबैभन्दा समस्या भारतसँगको व्यापारमा छ । अझ सिमानामा असङ्ठित माध्यमबाट हुने व्यापार समस्याग्रस्त छ । सङ्गठित र औपचारिक आयातमा त्यति समस्या देखिन्न । तेस्रो मुलुकतर्फ पनि चीनबाट हुने व्यापारमा यस्तो प्रवृत्ति देखिने गरेको छ । यस्तोमा डम्पिङ भएको प्रमाणित गर्न गाह्रो हुन्छ । एण्टी डम्पिङ शुल्क लगाउन जुन आधार र प्रक्रिया तथा संस्था चाहिन्छ, त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले हाम्रो आयातलाई व्यवस्थित गरिनुपर्छ । सिमानामा हुने समस्या समाधान हुनुपर्छ । तर, हाम्रो आपूर्ति सीमा व्यापारमाथि बढी निर्भर रहेकाले व्यवस्थित गर्न खोजे आयातमाथि नै प्रतिकूल असर पर्छ । यसबाट राजस्व सङ्कुचित हुन्छ ।
अहिले हाम्रो औद्योगिकीकरणलाई आघात पुर्याएको निर्यातकर्ताको बदनियतले हो कि न्यून बिजकीकरण देखि भन्सार दरको बेमेलले हो ? यसको वस्तुनिष्ठ निक्र्योल निकाल्नुपर्छ । एण्टी डम्पिङ कानूनलाई औद्योगिकीकरणको सन्दर्भमा हेर्ने गरिए पनि अहिलेसम्म आयातका क्रममा न्यून बिजकीकरण र भन्सार दरको बेमेल नै औद्योगिकीकरणको अवरोधमा बढी दोषी देखिएका छन् । कानून बनाइराख्नु सान्दर्भिक भए पनि आयातका उल्लिखित समस्याहरूको सुधारले मात्र एण्टी डम्पिङ कानूनको उपादेयता सार्थक हुन सक्छ । कानूनी प्रक्रिया पूरा गर्न र सहजताका लागि हाम्रो आयात व्यवस्थालाई बढी व्यवस्थित र पारदर्शी बनाइनु पनि उत्ति नै जरुरी छ । स्वदेशी उद्योगको संरक्षणका निम्ति यस्ता विरोधाभासहरूको अन्त्य नभई हुँदैन ।
पृष्ठ संयोजन : भवनाथ प्याकुरेल
