रूपन्देही । व्यवस्थित र योजनाबद्ध शहरीकरणका लागि तिलोत्तमा नगरपालिकाले ‘ल्याण्ड पुलिङ प्रोजेक्ट’को अवधारणा अघि सारेको छ । कित्ता–कित्तामा विभाजित जमीनमा व्यवस्थित शहरीकरण नहुने भएकाले नगरपालिकाले ‘ल्याण्ड पुलिङ’लाई अघि सारेको हो ।
‘ल्याण्ड पुलिङ’का सन्दर्भमा नगरपालिकाले विज्ञसँग एक चरण छलफल तथा अन्तरक्रिया गरिसकेको नगर प्रमुख वासुदेव घिमिरेले जानकारी दिए । नगरपालिकामा हालै आयोजित अन्तरक्रियामा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा शहरीविज्ञ सुशील ज्ञवालीले ‘ल्याण्ड पुलिङ’को अवधारणाका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।
‘तिलोत्तमा नयाँ नगरपालिका भएकाले व्यवस्थित र योजनाबद्ध शहरीकरणका लागि ल्याण्ड पुलिङ उपयुक्त छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘यसका लागि सबैभन्दा पहिला यो अवधारणा जग्गाधनीले बुझ्नुपर्छ ।’ सरकारले जथाभावी जग्गा प्लटिङमा कडाइ गर्दै फराकिला बाटा बनाउने नीति अघि सारिरहँदा ‘ल्याण्ड पुलिङ’को सान्दर्भिकता बढ्दै गएको जानकारहरू बताउँछन् । तिलोत्तमा नगरपालिकाले गत साउनदेखि नयाँ बाटाहरू कम्तीमा ३० फिट चौडाइको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
स्थानीय सरकारसमेतको सहभागितामा हुने ल्याण्ड पुलिङले योजनाबद्ध शहरीकरणमा टेवा पुर्याउने जानकारहरू बताउँछन् । नेपालमा तीन दशकअघि नै योजनाबद्ध शहरीकरणका लागि जग्गा एकीकरण आयोजना (ल्याण्ड पुलिङ प्रोजेक्ट) थालिएको भए पनि २०७२ को भूकम्पपछि यसको सान्दर्भिकता बढ्दै गएको छ । जग्गा एकीकरणबारे व्यवस्था गरिएको नगर विकास ऐन, २०४५ को आधारमा ल्याण्ड पुलिङ प्रोजेक्ट अघि बढ्ने ज्ञवालीले बताए ।
उनका अनुसार कम्तीमा सय बिगाहा क्षेत्रफलमा ल्याण्ड पुलिङ राम्रो मानिन्छ । ‘ल्याण्ड पुलिङ प्रोजेक्टमा जनताकै लगानीमा विकासका एकीकृत पूर्वाधार बन्छन्,’ उनले भने । तिलोत्तमामा मुख्य राजमार्ग क्षेत्रलाई आधार बनाएर त्यस आसपासमा ल्याण्ड पुलिङ गरी व्यवस्थित शहर बनाउन सकिने प्रशस्त सम्भावना छ । काठमाडौं, भक्तपुर, भरतपुरजस्ता शहरमा ल्याण्ड पुलिङ प्रोजेक्ट अत्यन्त सफल भएको उनले बताए । ‘ल्याण्ड पुलिङ प्रोजेक्टलाई सरकारले नै प्राथमिकता दिएको छ,’ उनले भने, ‘व्यवस्थित शहर बसाउन यो आवश्यक छ ।’
के हो ‘ल्याण्ड पुलिङ प्रोजेक्ट’ ?
नेपालमा योजनाबद्ध शहरीकरणका लागि जग्गा एकीकरण आयोजना (ल्याण्ड पुलिङ प्रोजेक्ट) सञ्चालन हुन थालेको ३ दशक जति भइसकेको छ । नगर विकास ऐन, २०४५ ले व्यवस्थित गरेको जग्गा एकीकरण आयोजनाअनुसार जग्गा एकीकरण गर्दा निश्चित क्षेत्रभित्रका सबै जग्गालाई राम्ररी सर्वे गरेर फराकिलो सडक, ढल, खुला क्षेत्र, सामुदायिक स्थल जस्ता सुविधा विकास गरिन्छ ।
यसअनुसार सडक र खुला क्षेत्रलाई केही प्रतिशत जग्गा छुट्याएर व्यवस्थित बनाइएको घडेरी सम्बन्धित जग्गाधनीहरूलाई फिर्ता गरिन्छ । आयोजनाको खर्च जुटाउन प्रत्येक कित्ता जग्गाबाट न्यून हिस्सा काटेर विक्री गरिन्छ । यस्तो आयोजना सञ्चालनमा स्थानीय तहको समेत सहभागिता रहन्छ । ल्याण्ड पुलिङ क्षेत्रका घडेरी र बाटाघाटा मिलेका हुन्छन् ।
