Latest posts by रोशन तिवारी (see all)
पर्वत । पर्वतमा जमीन बाँझो राख्नेलाई प्रतिरोपनी ५० रुपैयाँको दरले जरीवाना लगाउने जिल्ला परिषद्को निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । ३ वर्षअघि जिल्ला परिषद्ले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा वर्षेनि जमीन बाँझो हुने क्रम बढेको छ । तत्कालीन जिविस, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, सम्बन्धित नगरपालिका र गाविस, जिल्लाका राजनीतिक दल, सरोकारवाला निकाय, नागरिक समाज सबैको एकमतले गरेको निर्णयको उपलब्धि हालसम्म शून्य छ ।
जिल्ला समन्वय समितिको राजस्व शाखा प्रमुख चन्द्रबहादुर क्षेत्रीका अनुसार बाँझो जमीनबापतको राजस्व १ रुपैया“ पनि सङ्कलन भएको छैन । ‘बाँझिएको जमीनबापतको राजस्व भनेर १ पैसा आएको छैन,’ क्षेत्रीले भने, ‘कृषिले कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो । त्यसो हुन सकेको छैन ।’ जिल्लाभर कति जमीन बाँझो छ भन्ने तथ्याङ्कसमेत कतैबाट नआएको जिससले बताएको छ ।
जिल्ला परिषद्ले निर्णय गरेको केही दिनमै सम्बन्धित नगरपालिका/गाविसमा पत्राचार गरी जमीन बाँझो राख्ने जग्गाधनीबाट तोकिएको जरीवाना असुल्न निर्देशन दिइएको थियो । अभियान शुरू भएकै वर्षदेखि हालसम्म जिल्लामा जमीन बाँझिने दर करीब दोब्बर पुगेको छ । जिल्लामा बाह्रै महीना सिँचाइ सुविधा पुगेको जमीनको करीब २० प्रतिशत वर्षभरि नै बाँझो हुन थालेको कृषि कार्यालयको तथ्याङ्क छ । हिउँद याममा करीब ८५ प्रतिशत जमीन बाँझो रहेको कार्यालयले बताएको छ । ‘बाह्रै महीना सिँचाइ हुने ९ हजार हेक्टरमध्ये हिउँदमा साढे ६ सय हेक्टरमा मात्रै खेती हुन्छ,’ वरिष्ठ अधिकृत वासुदेव रेग्मीले भने, ‘जरीवानाको निर्णय गरिए पनि कार्यान्वयनको अधिकार हामीलाई छैन ।’
यस्तै, वर्षामा मात्रै सिँचाइ हुने जमीनको बाँझिने दर वर्षेनि बढ्दै गएको कार्यालयले बताएको छ । जिल्लाको ३ हजार हेक्टर सुन्तलाका लागि उपयुक्त भए पनि अहिले ६ सय हेक्टरमा मात्रै त्यसको खेती हुँदै आएको छ । करीब २८ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमीन भएको जिल्लाको साढे ९ हजार हेक्टरमा बाह्रै महीना सिँचाइ हुन्छ । त्यसमध्ये अहिले पनि २ सय ५० हेक्टर जमीन बाह्रै महीना बाँझो रहेको तथ्याङ्क छ ।
