उदयपुर (अस) । जिल्लामा रहेको अव्यवस्थित बसोवासलाई व्यवस्थित गर्न जिल्ला बसोवास व्यवस्थापन समितिले कार्यालय स्थापना गरी काम शुरू गरेको छ । जिल्ला मालपोत कार्यालय परिसरभित्र कार्यालय स्थापना गरी समितिले कार्य अगाडि बढाएको समितिका अध्यक्ष वीरेन्द्रकुमार बस्नेतले बताए ।
सरकारले माघ ८ गते वीरेन्द्रकुमार बस्नेतलाई समितिको अध्यक्षका लागि निर्णय गरेको थियो । सोमवार कार्यभार सम्हाल्दै जिल्लामा रहेको अव्यवस्थित बसोवासको अवस्थामा सुधार ल्याउने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले २०७३ चैत महीनामा केन्द्रीयस्तरमा आयोग गठन गरी जिल्लास्तरमा समितिमार्फत अव्यवस्थित बसोवासलाई व्यवस्थापन गर्ने गरी काम कारबाही अघि बढाएको थियो । ९ जना रहने जिल्लास्तरीय समितिमा मालपोल कार्यालयका प्रमुख सदस्यसचिव, नापी, वन, जिल्ला समन्वय समितिका कार्यालय प्रमुख समन्वय अधिकारी र जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकेका एक अधिकृत सदस्य हुने व्यवस्था छ । बाँकी ३ जना समितिले मनोनीत गर्ने व्यवस्था रहेको अध्यक्ष बस्नेतले बताए ।
जिल्ला समितिको काम, कर्तव्य, अधिकारअन्तर्गत आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा जग्गाधनी वा मोहीको हैसियतमा कुनै ठाउँमा घरजग्गा नभएको, प्राकृतिक प्रकोपबाट घरजग्गाविहीन हुन पुगेका नेपाली भूमिहीनलाई ठहर गरी जग्गा उपलब्ध गराउन सक्ने प्रावधान रहेको छ । नगरपालिका क्षेत्रका सरकारी÷सार्वजनिक जग्गामा घरटहरा बनाई बसोवास गरेकालाई सोही ठाउँमा विक्री गर्न नपाउने गरी व्यवस्थापन गर्ने समितिसँग अधिकार रहेको सदस्यसचिव नवराज खड्काले बताए ।
उनका अनुसार समितिले भूमिहीन र सुकुम्वासी क्षेत्रहरूको पहिचान गर्ने, छनोट गरी प्राथमिकता तोक्ने, स्थलगतरूपमा लगत तयार गर्ने र १५ दिनको सूचना प्रकाशित गर्नेछ । कार्यविधिअनुसार जग्गा उपभोग निस्सा तयार गर्ने, प्रमाणीकरण गर्ने र उपलब्ध गराउनेजस्ता कार्य समितिले गर्ने सदस्यसचिव खड्काले बताए ।
