रूपन्देही । प्रदेश सरकारले यहाँ विगत १० वर्षदेखि बन्द अवस्थामा रहेको बुटवल धागो कारखानामा मन्त्रालयका भवन राख्ने तयारी थालेको छ । प्रदेशकै गहनाको रूपमा रहेको कारखानालाई मासेर प्रदेश सरकार मन्त्रालय व्यवस्थापनमा लागेको भन्दै कतिपयले यसको विरोध गरेका छन् ।
तत्कालका लागि अस्थायी रूपमा मन्त्रालय व्यवस्थापन गर्ने बताए पनि प्रदेश सरकार बन्द उद्योगमा मन्त्रालयका नयाँ संरचनाहरू निर्माण गर्ने मनस्थितिमा पुगेको बताइएको छ । धागो कारखानालाई बन्द गरेर मन्त्रालय बनाउन नहुने भन्दै यस क्षेत्रका उद्योगीहरूले विरोध गरेका हुन् । केही दिन अगाडि बुटवल माध्यमिक विद्यालयलाई पनि मन्त्रालय राख्ने भन्दै मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल र प्रतिनिधिसभा सदस्य विष्णु पौडेललगायतको टोलीले निरीक्षण गरेको थियो ।
बुटवल–१०, रामनगरमा रहेको धागो कारखानाको शुक्रवार प्रदेश नम्बर ५ का मुख्यमन्त्री पोखरेल नेतृत्वको टोलीले अवलोकन गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री वैजनाथ चौधरीले मन्त्रालय राख्नका लागि भवनहरू उपयुक्त छन् कि छैनन् भन्ने अध्ययन गर्न प्राविधिक समूह गठन गर्न लागिएको जानकारी दिए ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका चौधरीले भने, ‘उद्योग बन्द छ । जग्गा फराकिलो पनि देखियो । कारखानालाई मन्त्रालयमा रूपान्तरण गर्न हामीले प्राविधिक टोली खटाउँछौं । त्यसैको प्रतिवेदनअनुसार हामी अगाडि बढ्छौं,’ अवलोकनपछि उनले भने, ‘कम्तीमा पनि हामीले यहाँ ४ ओटा मन्त्रालय राख्ने सोच बनाएका छौं ।’ धागो कारखाना ११ बिगाहामा फैलिएको छ । अहिले कारखानामा दङ्गा नियन्त्रण प्रहरी बसेको छ ।
कारखानामा मन्त्रालय राख्न नहुने भन्दै यहाँका उद्योगीहरूले त्यसको विरोध गरेका छन् । रूपन्देही उद्योग सङ्घका अध्यक्ष गणेशप्रसाद अधिकारीले यस क्षेत्रकै गहनाको रूपमा रहेको उद्योगलाई धागो कारखानाकै रूपमा सञ्चालन गनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘राज्यका धेरै उद्योगहरू धराशयी बनेर बन्द भए । अब प्रदेश सरकार बनेको छ । बन्द उद्योग सञ्चालनमा ल्याउनु पर्छ । यसैलाई मास्ने गरी मन्त्रालय बनाउन हुँदैन ।’ केही नयाँ उपकरणहरू थप गरेर उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन सकिने अवस्थामा उद्योग रहेको बताइन्छ ।
प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, उद्योग पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालय एउटै भवनमा राखिएको छ । धागो कारखानामा सामाजिक विकास, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय राख्ने तयारीमा प्रदेश सरकार लागेको हो ।
