रूपन्देही । प्रदेश सरकार बनेपछि स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरूको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधालगायतका विषयमा कानुन बन्न लागेको छ । संविधानमा व्यवस्था भएका अधिकारका साझा सूचीहरूका आधारमा प्रदेश सरकारले यस्तो कानून बनाउन लागेको हो ।
प्रदेश सरकारले फागुन २७ गते बस्ने संसद्को बैठकमा प्रस्ताव गर्ने गरी प्रदेशले कानून बनाउन लागेको हो । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वैजनाथ चौधरीले आउँदो बैठकमा प्रस्तुत हुनेगरी तीनओटा विधेयक बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । उनले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि चुनिएको लामो समय भएकाले पनि पहिलो प्राथमिकता सोहीलाई दिइएको बताए ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा प्रदेश कानुनमा उल्लेख भएबमोजिम हुने भन्ने उल्लेख भएकाले प्रदेश संसद्मा यस्तो कानून बनाउन लागिएको हो । प्रदेश सरकार गठन भएको झण्डै डेढ सातामा मन्त्रालयका कार्यालय व्यवस्थापन तथा मन्त्री निवासको टुङ्गो लगाएसँगै प्रदेश सरकारले प्रदेशसभा नियमावलीदेखि आर्थिकसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा गरिरहेको छ । प्रदेश सरकारका लागि सयौं कानुनहरु आवश्यक पर्ने भएकाले प्राथमिकताका आधारमा मस्यौदाका काम अगाडि बढेको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले जानकारी दिए । उनले तत्कालका लागि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूसँग सम्बन्धित कानून र संसद् सञ्चालनसम्बन्धी नियमावलीलगायतका कामहरू भइरहेको बताए ।
समृद्धिको खाकासहितको नीति तथा कार्यक्रम बन्दै
प्रदेश सभाको पहिलो बैठकमा सांसदहरूले ५ नम्बर प्रदेशलाई समृद्ध र मिनी नेपालजस्तो बनाउने साझा प्रतिवद्धता जनाएका थिए । सोहीअनुरुप प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम बनाउन लागेको प्रदेश सरकारले बताएको छ । प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशका विभिन्न विकास योजनाहरूलाई प्रथामितामा राख्ने भएको छ । यसका लागि प्रदेशका सबै १२ ओटै जिल्लाको यथार्थ अवस्था (सम्भावना र चुनौती) सङ्कलन गर्ने जारी छ । सडक, प्राविधिक शिक्षा, खानेपानी, रेलमार्ग र केही नयाँ कार्यक्रमहरूसमेत समेटेर प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बनाउन लागिएको हो । यसका लागि सबै विषयका विज्ञहरूसित छलफल भइरहेको पनि प्रवक्ता तथा मन्त्री चौधरीले बताए ।
