हेपेकै हो त ईयूले ?

यूरोपियनहरुले त नेपाललाई निकै पो हेपे त बा ! यसरी नेपालीलाई यति धेरै ठाडै न्याँकेको, ड्याँकेको र अझ अपमानित गरेको शायद पहिलो पटक नै हो । यो त अति भयो । त्यसैले, बोली शिरोमणि हाम्रा प्रधानमन्त्री पनि के कम ? बोलीले नै उनीहरुको सातो लिए ।

तर यो कसले, कसलाई, कहिले र कसरी हेपे भन्ने विषयमा व्यापक छलफल हुनुपर्ने देखिन्छ । किनकि खासमा पहिले नेपालले चैं यूरोपियनलाई हेपेको रै’च है । उहिले पृथ्वीनारायण शाहले पादरीहरुलाई नेपालबाट लखेटेका रैचन् । ऐले उनीहरुले मौका पाएपछि नेपालीलाई हेप्ने मौका खोजेका रै’चन् । त्यै भएर उनीहरुकोे समानुपातिकमा खस–आर्यलाई नराख भन्ने माग रै’च । त्यही मागमा सुनुवाइ नभएपछि उनीहरु नेपालसँग रिसाएका रै’चन् । हुन पनि नेपालमा सबैभन्दा बढी (झण्डै ४० प्रतिशत) खस–आर्य नै छन् भन्दैमा बहुमतको शासन त लागू गर्न पाइन्न नि त ।

त्यस्तै, गाउँगाउँ धाएर नेपालीलाई खुल्ला ठाउँमा दिसापिसाब गर्न हुन्न भनेर कार्यक्रम ल्याएर सिकाउने उनीहरु । साबुनपानीले हात धुन सिकाउनेदेखि देशको विकास र राजनीतिक निकास पनि सुझाउने उनीहरु । यसरी आयोजना र पैसासमेत उनीहरुसँगै लिने । अनि सुझाव चैं नलिने गर्न मिल्च ? कसो भएर संविधानमा भने हिन्दू धर्म हटाउने सुझाव चैं लिएछन् नेपालीले । त्यो सुझाव लागू गर्न पनि नेपाली नेताहरुले नमानेको भए देशमा अझ कति अनिष्ट हुन्थ्यो होला । दरबार त गयो, कति नेताहरुको घरबार पनि जान्थ्यो होला । धन्न विदेशीहरुले नेपालीलाई माया गरिरहेकै कारणले नेताहरु टिकिरहेकै छन् । देश पनि टिकिराखेकै छ । कति नेताहरुको व्यापार पनि चलेकै छ ।

हो, उनीहरुसँग गरेको कबुलअनुसार, उनीहरुको एजेण्डाअनुसारको सबै काम कतिपय नेपाली नेता तथा भीआईपीहरुले नगरिदिएकोले उनीहरु अलिकति ठुस्केका मात्र हुन्, अलिअलि घुर्की लगाएका मात्र हुन् । समयान्तरमा उनीहरुको माग नेपाली नेता, प्रशासकहरुले पूरा गर्दै जाँदा उनीहरुको ठुस्केको पारोको ग्राफ पनि माथिबाट तल झर्दै जाला । किनकि नेताहरुले देशमा विकास ल्याउँछु भनेर प्रतिवद्धता व्यक्त गरिसकेका छन् । त्यो विकास भनेको त्यै यूरोपियन, अमेरिकन वा बेलायती मोडलकै हो । त्यसका लागि उनीहरुसँग सुझबुझ, नगद आदि सबै लिनुपर्ने नै हुन्छ । त्यस बेला उनीहरुको कुरा त सुन्दिनै पर्ने हुन्छ । अनि काम गर्छु भनेर दाम लिएपछि गर्दिनै पर्ने हुन्छ । अहिले समस्या आएको वाचा गरेर काम नगर्दिएर मात्र हो । अब काम हुँदै जाला ।

रातो/नीलो पासपोर्टधारीलाई त उनीहरुले कहाँ हेपेका छन् र ? रातो/नीलो पासपोर्टधारीलाई त उनीहरुले रातो कार्पेट ओछ्यारै स्वागत गर्ने गरेका छन्, सहयोग गर्ने गरेका छन् ।

बिचरा नेताहरुलाई पनि कम्ता गाह्रो छ र पार्टी चलाउन, देश हाँक्न । भ्रष्टाचार रोकम्, आफ्नै मान्छे पर्लान् भन्ने डर । त्यसैले भ्रष्टाचारको विषयमा छुनै भएन । सदस्यले तिर्ने लेबीबाट पार्टी चलाउन सकिन्न । अनि त उनै ईयू र फियूबाटै सहयोग लिनैप¥यो । विगतमा पनि सरकारमा भएको दलबलले ईयूबाटै मोटै रकम लिएको कुरा आएको थियो । फेरि, देश विकास आफै गरौं न त भन्दा ढुकुटीमा पैसा छैन । जनताबाट निचोरेर उठाएको करबाट मुश्किलले नेता र कर्मचारीको तलब, भत्ता, गाडी, भोज यताउता गर्दैमा सकिन्छ । अब झन् प्रदेश, नगर र गाँउमा खाने मुख थपिएका छन् । केन्द्रले पैसा दिएन भनेर असन्तोषका स्वरहरु आउन थालेका छन् । अनि विकास गर्ने पैसो कहाँबाट ल्याउने ?

गाउँमा जसरी गर्जो पर्दा मन परे नि नपरे नि सहयोग माग्न जमीनदारकहाँ नै पुग्नुपर्छ, त्यसैगरी सरकारले पनि विकास गर्ने पैसा माग्न ईयू वा फियू वा यस्तैउस्तै स्रोतकहाँ नै पुग्नुपर्ने हुन्छ । त्यसरी आएको पैसाले कसरी के काम गर्छ, के गर्दैन भनिरहनै परेन । त्यसैले पनि शायद प्रम हुनुअघि नै ओलीले विकास ल्याउन त स्रोत नखुलेको र अशुद्ध सम्पत्ति सुनपानी छर्केर भए पनि शुद्ध बनाएर पैसा ल्याउने कुरा गरेका थिए । अब के गर्छन् हेरौं ।

त्यसैले ‘तातोपानी तताएर ल्याऊ, नत्र……….!’ नत्र के त ? भन्दा ‘चिसै पानीले नुहाइदिन्छु’ भनेजस्तै हुन्छ यो ईयूको प्रतिवेदनमा नेपाल सरकारको वक्तव्यको कुरा पनि । किनकि ईयूलाई नेपाल नभै हुन्न, नेपालमा उसका आफ्नै एजेण्डा छन् । नेपाललाई पनि ईयू नभै हुन्न, किनकि उनीहरुसामु गएर लम्पसार परेर आयोजना नभए पैसा माग्नु छ । उनकै देशमा भ्रमणको तारतम्य मिलाउनुछ । त्यतैबाट आएको पैसाले नयाँ गाडी चढ्नु छ । १ रुपैयाँको खर्चलाई हजारको बिल बनाएर खानु छ ।

फेरि यूरोपियनहरुले असामान्य नेपाली अर्थात् नेता र प्रशासकहरुलाई त सधैं माया गरिरहेकै छन् । उनीहरुले सामान्य नेपालीलाई मात्र पो हेपेका हुन् त । किनकि सामान्य नेपालीले उनीहरुको कुनै पनि काम गर्दिन सक्तैन । अझ खासमा भन्ने हो भने अरुलाई भन्दा पनि यूरोपियनहरुले हेपेको त हरियो पासपोर्टवालाहरुलाई मात्र पो हो । रातो/नीलो पासपोर्टधारीलाई त उनीहरुले कहाँ हेपेका छन् र ? रातो/नीलो पासपोर्टधारीलाई त उनीहरुले रातो कार्पेट ओछ्यारै स्वागत गर्ने गरेका छन्, सहयोग गर्ने गरेका छन् । ईयूले स्वीट्जरल्याण्ड, भारत, चीन आदिलाई पनि हेप्छ र ? अनि सामान्य नेपालीलाई त ईयूले मात्र हेप्ने पनि होइन । पाएसम्म, भ्याएसम्म भारत, अमेरिका, बेलायत आदि सबैले पो हेप्छन् त । किनकि सामान्य नेपालीसँग हरियो पासपोर्ट मात्र छ । हरियो पासपोर्टलाई उनीहरु चिन्दैनन् । त्यसैले यी देशहरुले सामान्य नेपालीलाई नहेप्ने बनाउने एउटै उपाय भनेको हाम्रो हरियोजति सबै पासपोर्टलाई रातो बनाइदियो भनेमात्र हो ! रातो सरकार आएको छ । पासपोर्ट पनि सबैको रातै गर्दिन्छ कि न ? ओलीको गर्जन सुन्दा पनि त्यस्तै लाग्छ । त्यसपछि हेरम्ला नि त कस्ले हेप्छ नेपालीलाई ?