सम्पत्तिको स्वयम् घोषणा

आजका अतिथि

कमलेशकुमार अग्रवाल
उपाध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श

कमलेशकुमार अग्रवालको जन्म विसं २०१४ मा धरानमा भएको हो । विसं २०३७ मा भारतबाट एमकम गरेका अग्रवाल हाल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड र नागरिक लगानी कोषमा सञ्चालक छन् । अग्रवालले नेपाल ढलौट उद्योगमा अध्यक्ष, राष्ट्रिय बीमा संस्थानमा सञ्चालक, एनएमबी बैङ्क लिमिटेडमा सञ्चालक, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडमा सञ्चालक भएर अनुभव हासिल गरिसकेका छन् । उनी हाल मारवाडी सेवा समितिको उपाध्यक्ष पनि रहेका छन् ।

सम्पादकीय

स्वदेशी पूँजी परिचालनका लागि सम्पत्तिको अभिलेखीकरण आवश्यक
लामो समयदेखि संविधान एवम् राजनीतिक अस्थिरता र सङ्क्रमणकालीन अवस्थाले देशमा आर्थिक प्रगति हुन सकेन । प्राकृतिक रूपमा सम्पन्न नेपालमा आर्थिक कानूनको अभावका कारण विदेशी लगानी भित्रिन सकेको छैन ।

आतङ्ककारी गतिविधि, मानव बेचबिखन, लागूऔषध विक्रीवितरण, हातहतियार अवैध कारोबार, अपहरणजस्ता अवैध क्रियाकलाप गरी आर्थिक लाभ प्राप्त गरिरहेकालाई मात्र सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन लागू गर्नुपर्छ । तर, नेपालमा शताब्दियौंदेखि पुस्तौनी व्यापार व्यवसायमा संलग्न तथा आपूmले गरेका व्यवसायलाई सन्ततिहरूमा हस्तान्तरण गर्दै आएका निजीक्षेत्रका सम्पूर्ण उद्योगी व्यवसायीलाई भने यो ऐनले समस्या सृजना गराएको छ । यस्तो व्यक्ति र परिवारले सयौं वर्षदेखि वैधानिक स्वीकृति भएकै उद्योग, व्यापार, कृषि व्यवसाय, पशुपालनजस्ता व्यवसाय गरी आय आर्जन गरेका भए पनि उनीहरूले त्यसरी आर्जन गरेको सम्पत्तिको कुनै सबुद प्रमाण राखेका छैनन् । किनभने पुरानो त्यो समयमा यसो गर्नु आवश्यक थिएन । सरकारले त्यस्तो प्रमाणित आधार कहिल्यै उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको पनि थिएन । त्यसैले यस्ता विषयमा सरकारको ध्यान जान जरुरी छ ।

नेपालमा प्रत्यक्ष आयकरसम्बन्धी व्यवस्था आयकर ऐन २०१६ देखि प्रारभ्भ भएको हो । त्यो भन्दा अगाडि विक्रीकर, भन्सारबाट राजस्वको परिचालन हुने गरेको थियो । यसरी सायौं वर्षदेखि उद्योग व्यवसायमा संलग्न उद्योग व्यवसायीको सम्पूर्ण आय वैधानिक आय नै हो । तर, सोसम्बन्धी कुनै प्रकारको प्रामाणिक आधार छैन । नेपालको पहिलो आयकर ऐन, २०१६ मा कृषिमा आधारित आयमा पूर्ण आयकर छूट थियो, सम्पूर्ण निर्यातमा आयकर नलाग्ने व्यवस्था पनि थियो । उद्योग स्थापना गरेको लामो समयसम्म सोको कारोबारमा सम्पूर्ण आयकर छूटको व्यवस्था गरिनु, कुनै पनि पूँजीगत आम्दानीमा आयकर पूर्णतः छूट रहनु, आयातमा आयातकर्ताले जतिसुकै आयआर्जन गरे पनि निश्चित प्रतिशत कर चुक्ता गरी सम्पूर्ण आयमा आयकर चुक्ता गरेको मानिनु र शेयर किनबेचमा कुनै प्रकारको कर नलाग्नुजस्ता व्यवस्था केही अघिसम्म थिए । त्यस्तै आएकर ऐन २०३१ ले आय कर ऐन, २०१६ मा राखेका प्रावधानहरूलाई केही परिष्कृत गरी आयकर दर्ता प्रमाणपत्रको व्यवस्था शुरू गरी राजस्वका लागि छुट्टै दर्ता गर्ने प्रणाली प्रारम्भ भयो । यसरी तत्कालीन आयकर ऐन २०१६ तथा २०३१ मा आम्दानीका स्रोतहरूमा विभिन्न किसिमका छूट, लम्प सम ट्याक्स, टर्नओभर ट्याक्स, आयातनिर्यातमा निश्चित प्रतिशत कर लाग्ने अवस्था, औद्योगिक व्यवसाय ऐनअनुसार फरकफरक प्रकृतिका उद्योगहरूले १० देखि १५ वर्षसम्मको आयकर छूट पाउने व्यवस्था थियो । ती व्यवस्थाका कारण आर्जित सम्पत्ति वा आम्दानीमा कुनै प्रकारको स्रोत देखाउन सक्ने अवस्था छैन । घरजग्गा तथा सम्पत्ति किनबेचमा पनि कुनै प्रकारको पूँजीगत लाभ कर नलाग्ने व्यवस्था थियो । यसरी विगत लामो समयदेखि नेपाल सरकारका विभिन्न ऐननियमको परिधिमा रही आर्जन गरेको सम्पत्ति र उक्त ऐनबाट प्राप्त सुविधाका कारण आर्थिक आयमाथि स्रोत नखुलेको भनेर वर्तमान सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनले केकसरी छानविन गर्न सक्छ ? यो एउटा विचार गर्नुपर्ने गम्भीर विषय रहेको छ । आयकर ऐन, २०३१ र २०५८ ले पनि व्यावसायिक कारोबारको खातापाता राख्ने अवधि बढीमा ६ वर्ष र ४ वर्ष तोकेको छ । त्यस कारण पनि अहिले त्यति बेलाको कारोबार सम्बन्धमा कुनै तथ्याङ्क उपलब्ध हुँदैन ।

यसरी विसं २०५८ भन्दाअगाडि वैधानिक रूपमा आर्जन गरेको आम्दानी वा सम्पत्ति वा पुख्र्यौली सम्पत्ति सरकारले मागेका बखत स्रोत नखुल्ने अवस्था छ । आज आएर सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन, २०६४ को प्रावधानले सम्पूर्ण व्यवसायीबाट स्वदेशमै उद्योग कलकारखाना स्थापना गर्न वैधानिक स्रोतको प्रमाण माग्न थालिएको छ । यसले एकातर्फ राष्ट्रमा प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै ऐनका असान्दर्भिक व्यवस्थाले लगानी गर्न सक्ने अवस्था छैन । लगानीको अभावमा राष्ट्रको आर्थिक गतिविधि न्यून भएर जान्छ । यस्ता केही व्यक्तिमाथि हाल दबाबमूलक रूपमा कारबाही हुन थाल्यो भने यसले अर्थतन्त्रमा नै नकारात्मक असर पनि पार्नसक्छ । यसले पूँजी पलायन तथा व्यवसायीहरू पलायनको खतरासमेत उत्पन्न हुनसक्छ । सरकारले ल्याएको सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन, २०६४ अनुसार यसको कार्यान्वयन तथा कानूनी कारबाहीका लागि सरकार स्वतन्त्र भए पनि व्यापारिक क्षेत्रमा यसका नकारात्मक असरका विषयमा सरकार र निजीक्षेत्रबीच गम्भीर अन्तरक्रिया हुन आवश्यक छ । देशमा इमानदार व्यक्तिलाई जोगाउन र खराब व्यक्तिलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्ने गरी ऐन संशोधन गर्नुपर्छ ।

यस्ता समस्याको एकमात्र समाधान देशमा आर्थिक गतिविधिको निर्बाध परिचालनका लागि शून्य दरमा एकपटक सबै व्यक्तिको सम्पत्तिको घोषणाको व्यवस्था अविलम्ब गरिनुपर्छ । नत्रभने व्यवसायीहरूले कुनै पनि परियोजनामा लगानी, घरजग्गा खरीद, संस्थापक वा साधारण शेयर खरीद, बैङ्कहरूमा रकमान्तर आदि गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन ।

अर्कोतर्फ पुस्तौनी वा नयाँ खरीद गरेको जग्गा बेचेर आउने मुनाफाको लाभ, विभिन्न कमिशन बैठक भक्ता, लाभांश, बैङ्क ब्याज आम्दानी, बोनस शेयरको आम्दानी आदि प्रकृतिका व्यक्तिले आर्जित सम्पत्तिको स्रोत खुलेको प्रमाणपत्र भविष्यमा आवश्यक पर्छ भनेर सुरक्षित राख्ने चेतना नागरिकमा आएको छैन । यस्ता वैधानिक आयले सृजना भएको सम्पत्ति पनि भविष्यमा शुद्धीकरणको परिभाषामा परेर समस्या निम्तिन सक्छ । त्यसैले एकपटकका लागि सम्पत्तिको घोषणा गर्न दिन आवश्यक छ । २ प्रतिशत खराब सम्पत्ति शुद्धीकरण हुन्छ भनेर ९८ प्रतिशत शुद्ध धनलाई कालो धन भनेर परिभाषा गर्दा त्यसले देशको आर्थिक अवस्थामा कस्तो असर पार्छ भनेर सरकारले सोच्नुपर्छ ।

सरकारले विचार गर्न आवश्यक छ

भैरवप्रसाद लम्साल
पूर्वन्यायाधीश

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा २०५८ सालमा न्यायिक सेवा सम्पत्ति जा“चबुझ आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन अहिलेसम्म पनि सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन, किन ?
हामीले त्यो प्रतिवेदन सरकारसमक्ष पेश गरेका थियौं । तत्कालीन सरकारले त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाएको थियो । अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयनकै अवस्थामा अनुसन्धानमा भइरहेकाले सार्वजनिक नगरिएको होला ।

सम्पत्तिको स्वयम् घोषणाको विषयमा केही बताइदिनुस् न ?
पटकपटक सरकारले सम्पत्तिको स्वयम् घोषणा गर्ने मौका दिइसकेको छ । यसरी सधैं मौका दिने हो भने कानूनविपरीत कार्य गर्ने मानिसहरूलाई प्रोत्साहन भई राष्ट्रलाई ठूलो क्षति पनि पुग्न सक्छ ।

नेपालमा रहेको यस्तो धन बाहिर गयो भने के हुन्छ ?
यस्तो धनलाई सरकारले बाहिर जान नदिन विभिन्न प्रक्रिया अपनाउन सक्छ । त्यस्तो धनलाई बाहिर जान नदिन सरकारले विभिन्न कार्यालयहरू स्थापना गरेको छ । त्यस्ता निकायमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, विभिन्न राजस्वसँग सम्बन्धित कार्यालयहरू हुन् । सरकारले यस्ता क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ ।

हालै कानूनमन्त्रीले दिएको वक्तव्यको सन्र्दभमा तपाईंको भनाइ के छ ?
न्यायपरिषद्को सदस्यमा कानूनमन्त्री पनि हुनुहुन्छ । उहाँले न्यायाधीशहरूले केकस्तो गतिविधि गरेका छन् भन्ने कुरा न्यायपरिषद्मा उठाई तथ्यगत अवलोकन गरी कानून प्रक्रिया अवलम्बन गरे कानूनविपरीत कार्य गर्नेउपर कारबाही चलाउन नसक्ने अवस्था देखिँदैन ।

सम्पत्तिको स्वयम् घोषणाका दुई प्रकार

सञ्जीवराज रेग्मी
सहन्यायाधिवक्ता, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय

सम्पत्ति विवरण पेश गर्नेसम्बन्धमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले हरेका वर्ष आफ्नो सम्पत्तिको विवरण सम्बन्धित निकायमा पेश गर्नुपर्छ । यसमा मन्त्रीहरूले सम्बन्धित मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । निजामती कर्मचारीहरूले निजामती किताब खानामा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रहरी वा सेनाले पनि त्यसैअनुसार पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । यो व्यवस्था एउटा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मा व्यवस्था गरिएको छ भने अर्को सेवा सम्बन्धित कानूनमा हुन्छ । यो आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र पेश गरिसक्नुपर्छ । यसरी समयभित्र पेश नगरेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ५ हजार रुपैयाँसम्म जरीवाना गर्न सक्छ ।

करदाताहरूले अथवा कर तिर्नुपर्ने व्यक्तिहरूले आफूले आर्जन गरेको आयको स्वयम् घोषणा गरी त्यसको आधारमा लाग्ने आयकर तिर्नुपर्छ । यसरी घोषणा गरेको आयमा मूल्याङ्कन गर्ने कार्य राजस्व कार्यालयहरूले गर्ने गर्छन् । त्यसरी पेश गरेको आयको विवरण मूल्याङ्कन गर्दा झूटा विवरण पेश गरेको वा कम आय देखाएको कारोबार नक्कली गरेको देखिएमा आयकर कानूनबमोजिम कारबाही हुन्छ ।

विगतमा सरकारले सम्पत्तिको स्वयम् घोषणा गर्ने कार्यक्रम ल्याएको र त्यस्तो सम्पत्तिको स्रोत नखोजिने घोषणा गरेको थियो । तर, त्यस्तो सम्पत्ति राजस्व छलेर वा भ्रष्टाचार गरेर वा गैरकानूनी कार्यबाट आर्जन गरेको देखिएकोमा छानविन हुन सक्ने र प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही हुन सक्ने सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको थियो ।

सम्पत्तिको स्वयम् घोषणासँग विभाग सम्बन्धित छैन

विनोद लमिछाने, निर्देशक तथा सूचना अधिकारी
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग

सम्पत्तिको स्वयम् घोषणा विषय सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छैन । धनका तनीओटा रूप हुन्छन्, ती ह्वाइट मनी, ब्लाक मनी र डर्टी मनी । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग डर्टी मनीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छ । २०५८ र २०६४ सालमा सरकारले कर नतिरेको आयलाई मौका दिएको थियो । आन्तरिक राजस्व विभागसँग सम्बन्धित रहेर आयकर छलेको कालो धनलाई १० प्रतिशत कर तिरेर सेतो बनाउने विषय कानूनमा नै उल्लेख छ । तर, त्यसमा अतङ्ककारी गतिविधिमा लागेको धन हुनु हुँदैनथ्यो । त्यसैले यो आन्तरिक राजस्व विभागसँग सबन्धित विषय हो ।

अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति कसैले प्राप्त गर्‍यो, उपयोग गर्‍यो र लगानी गर्‍यो भने त्यसमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले मुद्दा हाल्ने काम गर्छ । कसैले आतङ्कवादी क्रियाकलापबाट आर्जन गरेको सम्पत्तिमा पनि विभागले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ । त्यसैले सम्पत्तिको स्वयम् घोषणा भन्ने विषयसँग यो कार्यालयको सम्बन्ध नभएको हो । अपराधबाट कमाएको सम्पत्ति हामीले कानूनी दायरामा ल्याउने काम गर्छाैं । हामीकहाँ ऐन आउनुभन्दा पहिले नेपालमा त्यसरी कमाएको पैसा लगनी पनि गरिएको थियो तर अहिले छैन । बङ्गला देशमा पनि यसरी कालो धनलाई सेतो बनाइएको थियो । तर, त्यसमा विभिन्न समस्या आएको भन्ने सुनियो । अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्ने हो भने राज्यमा ठूलाठूला राजनीतिक परिवर्तन हुँदा यस्ता धनलाई छूट दिएको देखिन्छ ।

पहिला धन कालो कसरी हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ । कसैले गलत गरेको छ भने त्यसले राजस्व तिरेर पनि सेतो बनाउन सक्छ । तर, सीधै गरेको छ भने त्यसलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले कारबाही गर्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन आकर्षित हुन्छ । यदि कसैले १ नम्बरी गरेर कमाएको धन हो भने त्यसलाई सेतो बनाउन आयकर ऐनमा नै व्यवस्था गरिएको छ ।

आर्थिक ऐनमा व्यवस्था गरिएको थियो

राजकुमार खतिवडा
निर्देशक, आन्तरिक राजस्व विभाग

आयको स्वयम् घोषणा नेपाल सरकारले आर्थिक ऐनमा व्यवस्था गरेर ल्याउन सक्छ । यो आयको स्वयम् घोषणा गर्ने व्यवस्था २०५८ र २०६४ सालमा आर्थिक ऐनमार्फत ल्याइएको थियो । यसरी घोषणा गर्दा घोषणा गरिएको रकमको १० प्रतिशतले हुन आउने राजस्व दाखिला गरेको खण्डमा घोषणा गरेबराबरको रकमको स्रोत नखोजिने भने तापनि न्यायिक निकाय तथा सम्पत्ति छानविन गर्ने नियामक निकायहरूले त्यसलाई स्वीकार नगरेका कारण आयको स्वयम् घोषणा प्रभावकारी नभएको र घोषणा गर्न चाहनेले पनि विश्वास नगरेको अवस्था थियो ।

अस्पष्ट आर्जन चोख्याउन दिनु आत्मघाती हुन सक्छ

प्रकाश भण्डारी
बैङ्कर

वास्तवमा भन्ने हो भने कुनै पनि सम्पत्ति स्रोतविनाको हुन सक्दैन । कुरा यत्ति मात्र हो कि त्यो स्रोत वैध हो वा अवैध वा अन्य । यदि कुनै सम्पत्ति वैध स्रोतबाट जम्मा भएको रहेछ भने त त्यसमा कुनै समस्या नै भएन, होइन यदि त्यसको स्रोत शंकास्पद छ भने त्यसलाई खुला रूपमा घोषणा गर्ने अवसर दिने कि नदिने भन्ने नै अहिलेको बहसको चुरो कुरो हो । स्रोत स्पष्ट नभएको तथा अवैध स्रोतबाट आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई चोख्याउने अवसर दिने हो भने त्यसले भ्रष्टाचार, अनैतिक क्रियाकलाप, अवैध आर्जनजस्ता कुरालाई अप्रत्यक्ष रूपमा प्रोत्साहन दिएको ठहर्छ । अझ यसको डरलाग्दो पक्ष भनेको राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर नतिरी सम्पत्ति थुपार्ने र त्यसलाई यस्तै मौकामा चोख्याउन पाइन्छ भन्ने प्रलोभनमा कर दायित्वबाट विमुख बस्नेहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रोत्साहित हुने गर्छन् । यस प्रथाले आर्थिक अनुशासन र सदाचारमा विशृङ्खलतालाई बढावा दिनेबाहेक देशको अर्थतन्त्रले कुनै सकारात्मक उपलब्धि प्राप्त गर्न सक्ने देखिँदैन ।

भन्नेहरू भन्छन्, यस्तो सम्पत्तिलाई चोख्याउने अवसर दिने हो भने अहिले आर्थिक विकासका लागि अनुत्पादक स्रोतका रूपमा रहेको त्यस्तो सम्पत्तिलाई उत्पादनशील लगानीमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ, फलस्वरूप त्यसले रोजगारीका थप अवसर सृजना गरी समग्र अर्थतन्त्रलाई नै सकारात्मक गति प्रदान गर्छ । तर, विगतमा भएका यस्ता घोषणाका अवसरले कति लगानी बढायो भन्ने कुनै अध्ययन नै छैन । बङ्गलादेश, पाकिस्तानजस्ता हाम्रैजस्ता अर्थतन्त्र भएका मुलुकको उदाहरण लिने हो भने हामीले अपेक्षा गरेको लगानी वृद्धिका लागि अवैध कालोबाट चोखिएको सेतो धनले कुनै योगदान दिएको देखिँदैन ।

फेरि यस्तो धन लगानी नभई निष्क्रिय नै बसेको मान्ने सङ्ख्या निकै कम छ । घर, जग्गा, शेयर मात्र होइन, व्यापार व्यवसायका अन्य धेरै क्षेत्र जहाँ लगानीका लागि अझैसम्म लगानीयोग्य पूँजीको उपयुक्त स्रोत देखाउनु पर्दैन, त्यस्तो क्षेत्रमा यस्ता सम्पत्ति प्रशस्त लगानी भएकै छन् । कसैकसैले यस्तो धनलाई डलर तथा सुन किन्नमा पनि प्रयोग गरेका हुन सक्छन् । यसै कारणले घोषणा गर्ने अवसर दिनाले लगानी बढ्छ र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान पुर्‍याउँछ भनेर सोच्नु फगत काल्पनिक मात्र हुन जान्छ ।

अझ कतिपय यस्ता अवैध स्रोत भएका सम्पत्ति करमुक्त भनिने देशहरूमा स्थानान्तरण भइसकेका पनि हुन सक्छन् र यस्तो अवसरको फाइदा उठाउँदै त्यो पैसा फेरि देशको अर्थतन्त्रमा फर्कन पनि सक्छ । तर, अहिले तत्कालको लाभ हेरेर भविष्यलाई जोखीमपूर्ण बनाउन मलजल पुग्ने काम गर्नु उपयुक्त हुँदैन ।

यस्तो अवसरले एकातिर अवैध सम्पत्तिका कारण धनी भएकालाई झन् धनी हुने थप मौका मात्र प्रदान गर्छ भने अर्कोतिर यसले गरीबलाई भने झन् गरीब बनाउँछ । परिणाम स्वरूप अन्त्यमा मध्यम वर्गको अस्तित्व नै लुप्त हुन सक्छ ।

यस्तो अवसर प्रदान गर्ने वा नगर्ने भन्ने बारेमा चर्चा गर्दा अर्को एक पक्षलाई पनि हामीले कहिल्यै भुल्नु हुँदैन । त्यो के भने सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्तो मुद्दामा अहिले कुनै पनि राष्ट्र निरपेक्ष रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छैन । वित्तीय क्रियाकलाप कार्यदल (एफएटीएफ)जस्ता अन्तरराष्ट्रिय निकायहरूले अहिले विश्वभर यस्ता क्रियाकलापलाई नजीकबाट नियालिरहेका छन् । अबको करीब डेढ वर्षपछि यसले गर्ने नेपालको पारस्परिक स्थलगत मूल्याङ्कनको पूर्वसन्ध्यामा यदि हामीले अवैध सम्पत्तिलाई वैधानिक बनाउने अप्राकृतिक अवसर उपलब्ध गरायौं भने त्यसको असर कस्तो हुने हो हामी कल्पना गर्न मात्र सक्छौं । झण्डैझण्डै कालो सूचीमा परिसकेको राष्ट्रलाई फेरि यस्तै अपरिपक्व क्रियाकलापले जोखीमको भुमरीमा नपार्ला भन्न सकिन्न । यदि त्यो जोखीमको भुमरीमा परेर देश सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामलामा कालो सूचीमा पर्‍यो भने यसरी चोखो बनाइएको सम्पत्तिको पनि कुनै काम हुने छैन । अहिले यसको पक्षमा वकालत गर्ने र अभियान चलाउनेहरूको लहलहैमा लागेर यदि सरकारले यस्तो निर्णय लियो भने त्यो आत्मघाती कदम मात्र साबित हुन सक्छ ।

पृष्ठ संयोजन : भवनाथ प्याकुरेल