योजना आयोग र विकासको गति
डा.बद्री पोख्रेल
कुनै पनि मुलुकको विकासको मूल्याङ्कन त्यो देशको आर्थिक पक्षलाई मात्रै हेरेर गरिएको हुँदैन । विकासका पक्ष राजनीति सामाजिकता जनताको सोच र राज्यले बनाएको वातावरणमा निर्भर हुन्छ । त्यसकारण एकाङ्गी हिसाबले राज्यको विकास अर्थ वा वित्तीय पक्षसँग मात्रै सम्बन्धित हुँदैन । ‘विकास’ आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक र राजनीतिक स्थायित्वसँग जोडिएको विषय हो । विकासका लागि यी तीनै पक्षबीच अन्तस्रम्बन्ध हुनु आवश्यक छ । नेपालको आर्थिक विकासमा यस्तो स्थिति देखिएको छैन ।
नेपालका अधिकांश योजना असफल हुनुमा प्राविधिक र राजनीतिक कारण प्रमुख रुपमा जिम्मेवार छन् । प्राविधिक कारण योजना आयोगसँग सम्बन्धित छ । मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता बढेपछि विकासको गति पनि सन्तुलित ढङ्गले अगाडि बढ्न सकेको छैन । समग्र विकासको गति र योजनालाई अगाडि बढाउँदा यससँग जोडिएका समस्याको मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ । योजना आयोगले योजना बनाउने मात्र हो । आयोगले बनाएका योजनाहरुको कार्यान्वयन सरकारका मन्त्रालय तथा त्यसअन्तर्गतका विभागले गर्ने हो । यो दुवै क्षेत्रमा प्रभावकारी समन्वय हुन सकिरहेको छैन । अस्थिर सरकार र योजना आयोगमा हुने राजनीतिक नियुक्तिले विगतदेखि नै आयोग र योजनालाई प्रभावित बनाउँदै आएको छ । मुलुकमा उपयुक्त समयमा बजेट आउन र बेलैमा पास हुन सकेको छैन । अहिलेको बजेट पनि विवादका बीच ४ महीना ढिलो गरी आयो त्यो पनि अध्यादेशमार्फत् । यसले लक्षित विकासको योजनामा प्रत्यक्ष असर गर्ने अवस्था छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले ३ वर्षको आवधिक योजना निर्माण गर्छ । जनताको जीवनस्तर भौतिक पूर्वाधारको विकास आर्थिक विकासको सूचकाङ्क आदिलाई हेरेर योजना निर्माण गरिएको हुन्छ । आयोगले योजना बनाउँदा वर्षभरिको मूल्याङ्कन गरेर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर राजस्वबाट आम्दानी र यसका आधारमा काम कति होला भन्ने अनुमान गरेको हुन्छ । बजेट ढिला गरी आउनुले योजना आयोगले गरेको अनुमान आफैमा अपूर्ण र पूरा हुन नसक्ने हुन्छ । यसले मुलुकको समग्र विकास योजनामै प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । राजनीतिक अस्थिरताको चरम रुप हेर्ने हो भने योजना आयोगले बजेट बनाउँदा आधा वर्षको बजेटलाई मात्रै दृष्टिगत गरेर योजना निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ ।
आयोगले हरेक योजनाको लक्ष्यअनुसार नै कार्यान्वयन हुने विश्वासमा टेकेर योजना बनाएको हुन्छ । यसलाई आमजनताले मूल्याङ्कन गर्दा आयोगले निर्माण पूरा हुन नसक्ने गलत योजना किन बनायो भनेर सोच्न सक्छन् । तर यथार्थमा योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विभिन्न पक्षले समयमा स्रोत र शक्तिको प्रयोग नगरेका कारण योजना पूरा हुन नसेकेको हो । यस विषयमा विस्तृत छलफल गर्नुपर्ने बेला भएको छ । वास्तविकता के हो भने कुनै पनि योजना कार्यान्वयन गर्न लाग्यो भने दलगत स्वार्थले रोकिने गरेको छ । नेपालका योजनाहरुमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदै आएको छ । त्यसकारण योजना आयोगका कतिपय राम्रा योजना पनि कार्यान्वयन हुन सकिरहेका छैनन् । यो नेपालको आर्थिक विकासका लागि दुर्भाग्य नै हो । यसमा योजना आयोगलाई मात्रै दोष दिन मिल्दैन । सबैतिरको प्रदूषित वातावरणले योजना आयोगलाई पनि प्रभाव पारेको छ । आयोग त सरकारको एउटा संयन्त्र मात्रै हो । यसले मात्र सबै काम सम्पन्न गर्न सक्दैन ।
कतिपय योजना तथ्य र प्रशस्त अध्ययनमा आधारित नहुँदा अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छैन । नेपालमा श्रम कृषि पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा स्रोत र साधनको उल्लेख्य उपयोग गर्न सकिएको छैन जसका कारण समग्र आर्थिक क्षेत्र अपेक्षाअनुरुप अगाडि बढ्न सकेको छैन । नतीजामा योजना आयोगले परिकल्पना गरेको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन सकेको छैन ।
अर्को कुरा आयोगले बनाउने केही योजनाबाहेक अधिकांश स्थानीयस्तरबाट आएका योजना प्रस्तावमा पर्ने गरेका छन् । कॆन्द्रीयस्तरमा बन्ने योजना ५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै छन् । अन्य सबै योजना तल्लो तहमा नै आधारित भएर वा विकासका हिसाबले पछाडि परेका क्षेत्रलाई हेरेर निर्माण गरिएका हुन्छन् । आयोगले हरेक मन्त्रालयबाट छानिएर आएका योजनालाई हेरेर मात्रै योजना बनाउने हो । यस्ता योजना आउने क्रममा कत्तिको विशेषज्ञता र अध्ययनबाट आउने गरेका छन् यसको समग्र मूल्याङ्कन गर्ने बेला भएको छ । आयोगमा आएका योजना प्राविधिक र वित्तीय दृष्टिकोणबाट आएका छन् कि छैनन् भनेर हेर्ने काम आयोगको हो । योजना आयोगले बनाएका योजना असफल हुनुमा स्थानीय राजनीतिक दल पनि दोषी छन् । नेपालको विकासमा आधारभूत विषय छान्न वा बढी उत्पादन हुने क्षेत्र छान्नका लागि स्थानीय निकायलाई आग्रह गरिएको हुन्छ । उनीहरुकै सुझावलाई ध्यानमा राखेर आयोगले प्राथमिकताका आधारमा योजना निर्माण गरेको हुन्छ । बजेट आउन नपाउँदै तथा योजना शुरु हुनुअगावै मन्त्रीहरुले बजेट माग्ने तर विकासका काममा खर्च गर्न नसक्ने समस्या देखिएका छन् । कैयौंपटक विकासका काम हुन नसकेर बजेट बेरुजू भएका धेरै उदारहण छन् । सबै मन्त्रालयमा पूरा बजेट खर्च हुन नसक्ने रोग व्याप्त छ ।
योजना आयोग सरकारको एक अङ्ग मात्रै भएकाले सबै कुरा आयोगले आफ्नो निर्णयमा गर्न सक्दैन । फरकफरक योजना लागू गराउन विभिन्न पक्षबाट दबाब पनि आयोगले झेलिरहेको छ । विकासका कामहरु स्थानीयस्तरमा प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । यसका पनि विभिन्न कारण छन् । दलका सर्वदलीय बैठकमा भागबण्डाका आधारमा बजेट बनाएर खर्च गर्न प्रशासन बाध्य छ । स्थानीय तहमा जुन दलको पकड छ उसैको निर्णयअनुसार बजेट बनाउने र खर्च गर्ने पद्धति रहेको छ । कतिपय स्थानमा भौगोलिक कारणले पनि योजना असफल भएका छन् । योजना आयोगमा पनि आन्तरिक समस्या रहेका छन् । योजनाको नीतिगत अध्ययन कति गरियो र यसका आधारमा कति निर्माण भए आयोगसँग यस्ता योजनाको निरीक्षण गर्नका लागि जनशक्तिको पनि अभाव छ । विकासका लागि दलगत स्वार्थ ठूलो बाधक बनिरहेको छ । आयोगमा नियुक्त भएका सदस्यहरुको पार्टीप्रतिको झुकावले पनि योजना आयोग स्वतन्त्र हुन सकेको छैन । यसले समग्र योजनामा नै असर गरिरहेको छ । अर्को समस्या योजना आयोगमा सम्बन्धित विषयका विशेषज्ञको अभाव छ । योजनागत विशेषज्ञताको पनि आयोगमा अभाव छ । राजनीतिक नियुक्तिमा आउने अधिकांश पदाधिकारीमा योजना निर्माणमा विषयगत ज्ञानको कमी छ । यी र यस्तै अप्ठ्याराहरुका कारण योजना आयोग प्रभावकारी हुनबाट चुकेको छ ।
लेखक राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रवक्ता हुन् ।
