धनगढी । प्रदेश नम्बर ७ का लागि आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट तर्जुमा गर्न प्रदेश संसद् बैठकमा छलफल शुरू भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बोहराले प्रस्तुत गर्ने बजेटमाथि प्रदेश सांसदहरूले बहस गरेका हुन् । प्रदेशका लागि करीब १९ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउने गरी मन्त्रालय आन्तरिक तयारीमा जुटेको छ ।
अधिकांश सांसदले कृषि, ऊर्जा, जडीबुटी, पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित हुने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । सभाको सुझावसमेत समावेश गरी आगामी बजेट तयार पार्न स्वीकृत प्रदान गरिएको छ । सार्वजनिक लिखित प्रमाणीकरण कार्यविधिको सम्बन्धमा व्यवस्थापनमा बनेको विधेयक २०७५ र स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विधेयक २०७५ समेत संसद्मा प्रस्तुत गरिएको छ ।
आइतवार बसेको संसद् बैठकमा स्थानीय तहभन्दा प्रदेशको बजेट कम हुनु विडम्बना भएको सांसद रतनबहादुर थापाले बताए । चालू आवको बाँकी अवधिका लागि संसद्मा प्रस्तुत १ अर्ब २ करोड ५ लाख रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयनको विषयमा अनभिज्ञता देखापरेको सांसद देवराज पाठकको भनाइ छ । प्रदेशभित्र ठूलो जनसङ्ख्या कृषिमा निर्भर रहेकाले समयमा उन्नत बीउबिजन दिने गरी आगामी बजेट आउनुपर्ने सुझाव सांसद कृष्णबहादुर चौधरीले दिए ।
