काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ का लागि रू. १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोडको वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेको छ । सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले सङ्घीय संसद्को संयुक्त सदनमा सरकारको वार्षिक बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।
विनियोजित बजेट चालू आवको संशोधित खर्च अनुमान रू. १० खर्ब ४७ अर्बभन्दा रू. २ खर्ब ६८ अर्ब बढी छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले सरकारलाई रू. १२ खर्ब ४ अर्बको बजेट सीमा दिएको थियो । वार्षिक बजेट सो सीमाभन्दा १ खर्ब ११ अर्ब बढी आएको छ ।
सरकारको आय तथा व्ययको अनुमान प्रस्तुत गर्दै सङ्घीय अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले कुल बजेटको ६४ प्रतिशत रू. ८ खर्ब ४५ अर्ब चालू खर्च हुने सार्वजनिक गरेका छन् । सरकारले कुल बजेटबाट रू. ३ खर्ब १४ अर्ब पूँजी निर्माण हुने प्रकृतिका शीर्षकमा खर्च गर्ने भएको छ, जुन चालू आवको संशोधित पूँजीगत खर्च रू. २ खर्ब ३९ अर्बभन्दा रू. ७५ अर्ब बढी हो ।
वित्तीय व्यवस्थाको नामले चिनिने सरकारी ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी तथा सरकारले विभिन्न निकायमा गर्ने ऋण तथा लगानीका लागि रू. १ खर्ब ५६ अर्ब छुट्याइएको छ । यो खर्च कुल खर्च विनियोजनको ११ दशमलव ८ प्रतिशत खर्च हो । चालू आवमा वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा रू. १ खर्ब ८ अर्ब खर्च हुने संशोधित अनुमान छ ।
वार्षिक खर्च व्यवस्थापन गर्न सरकारले रू. १० खर्ब ३ अर्ब राजस्व सङ्कलन गर्ने र स्रोत अपुग हुने करीब ३ खर्बमध्ये रू. ५८ अर्ब ८१ करोड अनुदान प्राप्त गरेर रू. २ खर्ब ५३ अर्ब ऋण लिने बताएको छ । पहिलो सङ्घीय बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहको अपेक्षाविपरीत कुल विनियोजनको सबैभन्दा धेरै रू. १० खर्ब ६ अर्ब बजेट केन्द्र सरकारलाई छुट्याइएको छ भने ७ प्रदेशलाई रू. १ खर्ब १३ अर्ब र ७ सय ५३ स्थानीय तहलाई रू. १ खर्ब ९५ अर्ब विनियोजन गरेको छ ।
पूर्वअर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले विनियोजित बजेट सङ्घीयताको मर्मविपरीत केन्द्रीकृत सोचबाट आएको भन्दै बजेटले निराश बनाएको बताए । उनले भने, ‘अहिले समृद्धिको क्रान्तिकारी छलाङ ल्याउन सक्ने बजेट ल्याउने राम्रो अवसर थियो, सो अवसर सदुपयोग भएन ।’
प्रतिपक्षले सरकारले छरिएको बजेट ल्याएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारले नागरिकलाई करको भार थोपरेर काम नलाग्ने बजेट ल्याएको सङ्क्षिप्त प्रतिक्रिया दिए । उनले वाम सरकारले चुनावी घोषणापत्रका आधारमा नारामा आधारित बजेट ल्याएकाले कार्यान्वयन हुन नसक्ने तर्क गरे ।
बजेटलाई सरकारवादी दलका नेताहरूले भने समाजवाद उन्मुख सकारात्मक बजेट भनेका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले सरकारले गरीब, विपन्न र आम जनतालाई केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याएको अभियानलाई बताए । उनले भने, ‘बजेटले आय असमानता घटाउन धेरै आर्जन गर्नेलाई कर लगाएको र कम आर्जन गर्ने गरीब तथा विपन्नलाई सहकारीमार्फत सहयोग गर्न न्यायोचित नीति लिएको छ ।’
बजेटका प्रमुख बुँदा
- आर्थिक वृद्धि ८ प्रतिशत
- मूल्य वृद्धि ६.५ प्रतिशत
- प्रत्येक प्रदेशमा ज्येष्ठ नागरिक आरोग्य आश्रम
- खेतीयोग्य जमीन प्लटिङ गर्न रोक
- हरेक प्रदेशमा १ औद्योगिक ग्राम, १ सेज
- निर्यातमा ५ प्रतिशत अनुदान
- ७० वर्ष माथिकालाई १ लाखको स्वास्थ्य बीमा
- साना किसानको ऋण मिनाहा
- भिजिट नेपाल २०२० घोषणा
- सुकुमवासीलाई आवासको व्यवस्था
- ४ करोडको निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष
- विकास सहायता नीति परिमार्जन
- सरकारी खाताको कोष पूँजी निर्माणमा
- योगदानमा आधारित पेन्सन व्यवस्था
- पुनर्निर्माणमा १ खर्ब ५३ अर्ब
