राजनीतिज्ञको व्यवसाय – शकुन्तला जोशी
”ठोस विचार ग्यास व्यापार” – पशुपतिशमशेर ज.ब. राणा
अध्यक्ष, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एउटा कुशल व्यवस्थापकमा समयको महत्त्व बुझेर आवश्यकतानुसार तुरुन्त निर्णय लिन सक्ने खुबी हुनुपर्छ भन्छन् पशुपतिशमशेर राणा । ‘व्यवसायमा होस् या राजनीतिमा, समूहलाई वशमा राखेर काम गर्ने कला र क्षमता हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन् । २०३० सालमा सिन्धुपाल्चोकको पाखरदोभान गाउँ पञ्चायतको उपप्रधानपञ्च पदबाट राजनीतिक यात्रा शुरू गरेका राणा पञ्चायत र बहुदलकालमा गरी तीनपटक मन्त्री भइसकेका छन् ।
राणाकालीन अन्तिम प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरका नाति पशुपतिशमशेर राणाले राजनीतिका साथै व्यवसाय पनि गर्दै आएका छन् । उनले २०२९ सालतिरै काठमाडौंको बालाजुमा ‘नेपाल ग्यास उद्योग’ स्थापना गरेका थिए । नेपालको पहिलो ग्यास उद्योगका रूपमा स्थापित उक्त उद्योग एक भारतीय उद्योगपतिसँगको संयुक्त लगानीमा खोलिएको थियो । उनले बाराको सिमरामा ‘नारायणी ग्यास उद्योग’ पनि सञ्चालन गर्दै आएका हुन् । आफ्नो शेयर लगानी रहेको मोरङ हाइड्रोलिक कम्पनी पछि उनले सरकारलाई बेचे । राजनीतिका लागि खर्च जुटाउन व्यवसाय गरेको उनको भनाइ छ ।
राजनीतिमार्फत देशमा परिवर्तन गर्ने सपना बोकेका पिता जर्नेल विजयशमशेर जबराको ३७ वर्षको अल्पायुमा नै देहावसान भएपछि पिताको सपना पूरा गर्न उनी राजनीतितर्फ लागेका हुन् । राणाले न्यु कलेज, अक्सफोर्ड बेलायतबाट २०२० सालमा राजनीतिशास्त्र, दर्शनशास्त्र र अर्थशास्त्रमा स्नातक गरेका छन् । उनी २०२२ सालमा गोरखापत्र संस्थानको ‘दी नेप्लिज पर्स्पेक्टिभ’ नामक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिकाको ५ महीनासम्म आर्थिक तथा वैदेशिक सम्पादक भएका थिए । उनी नेपाल बैङ्कको सञ्चालक र राष्ट्र बैङ्कको निर्देशकसमेत भइसकेका छन् ।
कुनै समय उनी अध्ययन अनुसन्धानका क्षेत्रमा स्थापित संस्था ‘सेण्टर फर इकोनोमिक डेभलपमेण्ट (सेडा)’ मार्फत देशमा कायम हुँदै आएको बौद्धिक पलायनलाई रोक्ने प्रयासमा जुटेका थिए । ‘विदेश पढ्न गएर उतै बस्ने नेपालीलाई हामीले फर्कायौं । त्यसबेला मोहनमान सैंजू, रत्नशमशेर राणा, प्रचण्डमान प्रधानलगायतलाई फर्काएर सेडामा जोडयौं,’ उनी भन्छन् । २०२३ सालदेखि झण्डै ४ वर्षगृह र पञ्चायत मन्त्रालयमा सहसचिव भएर काम गरेका राणाले देशका उच्च वर्ग तथा जाति भनिएकाहरूबाट दलित र जनजातिहरू पछि पारिएका आशयका लेखहरू प्रकाशित गरेका थिए । विश्वविद्यालयतिर हुने अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले बोलेका कुरा र लेखहरू व्यवस्थाविरोधी भएको भन्दै जागीर खोसिएको उनी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘त्यसबेला नेपालको वर्ग संरचनाका बारेमा मैले चर्चा चलाएको थिएँ । यिनै विषयहरूलाई लिएर २०३८ सालतिर तेस्रोपल्ट राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य भएका बेला मेरो पहलमा प्रतिपक्षीय राजनीतिको शुरुआत भयो । हामीले त्यो बेला पहिलोपल्ट जनकपुर, काठमाडौंलगायतका ठाउँमा पञ्चायतविरोधी आमसभा गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा र उनको सरकारको नीतिको विरोध गरेका थियौं ।’ २०३२ सालमा शिक्षा राज्यमन्त्री भएका उनले आफ्नो कार्यकालको अन्त्यतिर यातायात तथा निर्माण र पर्यटन तथा वायुसेवा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि सम्हालेका थिए । तर, भुट्टो हत्या प्रकरणको विरोधमा भएको ‘अस्कल विद्यार्थी काण्ड’ पछि नैतिक जिम्मेवारी लिएर उनले मन्त्रीपदबाट राजीनामा दिए । २०३८ सालमा प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दको कार्यकालमा राणा जलस्रोत तथा आपूर्तिमन्त्री भए । २०४२ सालमा पञ्चायत तथा स्थानीय विकासमन्त्री भएका उनी बहुदल आएपछि बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा राप्रपासमेत सहभागी रहेको सरकार (२०५२ साल)मा जलस्रोतमन्त्री भएका थिए ।
दुइ पटकसम्म जलस्रोतमन्त्री भएका राणाले कुलेखानी-२ जलविद्युत् परियोजनालाई सफल ढङ्गले सम्पन्न गराएका थिए । उनी प्रथमपल्ट जलस्रोतमन्त्री भएका बेला शुरू भएको उक्त विद्युत् परियोजना तोकिएको अवधि (२ वर्ष४ महीना)मा सम्पन्न भएको थियो । उनी भन्छन्, ‘व्यवस्थापनमा समस्या छ भन्ने थाहा पाएपछि मैले परियोजना निर्माणस्थलको आकस्मिक भ्रमण गरेँ । व्यवस्थापन समूहसँग बसेर छलफल गरेपछि परियोजना व्यवस्थापक फेरिदिएँ । मैले परियोजना अवधिभर नियमित अनुगमन र रेखदेख गरिरहेँ । परियोजना सफलताको श्रेय प्राविधिक, अन्य कर्मचारी र कामदारहरूलाई जान्छ भन्दै सबैलाई कामप्रति अभिप्रेरित गरिरहेँ । मान्छेलाई बोलीले रिझाएर काम लिनुपर्छ ।’
शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्रीकालमा भएको महाकाली सन्धि राष्ट्र हितमा भएको उनको धारणा छ । ‘महाकाली नदीको पानी र उत्पादित विद्युत् दुवै नेपाल-भारतको आधाआधा हुन्थ्यो । ३ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन सक्थ्यो, जसबाट नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी पनि निकै माथि पुग्थ्यो’, उनले भने, ‘महाकाली सन्धि समयमा कार्यान्वयन भएको भए ७ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमताको पञ्चेश्वर बहुमुखी परियोजना पनि शुरू गर्न सकिन्थ्यो,’ । अस्थिर र अस्थायी प्रकृतिको सरकार तथा व्यवस्थापन नीतिका कारण यस्ता ठूला र राम्रा परियोजनाहरू अधुरो रहेको उनको धारणा छ ।
२०४६ सालको जनआन्दोलन उत्कर्षमा पुगेका बेला प्रजातन्त्रवादी दलहरूसँग वार्ता गर्न बनेको सरकारमा परराष्ट्र, जलस्रोत, अर्थ र सञ्चारमन्त्री भएका उनी मुलुकलाई सहज अवतरण गराएकोमा गर्व गर्छन् । ‘मैले त्यो बेला गल्लीगल्ली धाएर राधाकृष्ण मैनाली, कृष्णप्रसाद भट्टराईसँग वार्ताको पहल गरेँ । यसमा पद्मरत्न तुलाधरको पनि ठूलो योगदान छ,’ उनी आफ्नो अनुभव सुनाउँछन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तेस्रो महाधिवेशनबाट पार्टीको अध्यक्ष चुनिएका उनी संविधानसभा निर्वाचनमा भने पराजित भए ।
राणाले विकास तथा योजना, काठमाडौं अ लिभिङ हेरिटेज, नेपाल इन पर्स्र्पेक्टिभ, कण्टेम्पोररी नेपाल र दी रानाज् अफ नेपाल गरी पाँचओटा पुस्तक प्रकाशन गरेका छन् ।
हरेक काम पूर्वनिर्धारित योजनामा गर्ने राणा राजनीतिमा आउन चाहने नयाँ पुस्तालाई आर्थिक रूपमा पनि आत्मनिर्भर भएर मात्र आउन आग्रह गर्छन् । मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न जिम्मेवार दलका नेताहरूमा इच्छाशक्ति हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘दलहरू सहमतीय सरकारकै पक्षमा’
माघ १४, नुवाकोट (अस) । नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालले राजनीतिक दलहरूले अझै पनि सहमतीय सरकार निर्माणमा प्रयास जारी राखेको बताएका छन् । शुक्रवार नुवाकोटमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै खनालले बहुमतीयभन्दा सहमतीयतर्फनै दलहरूले प्रयास गरेको बताएका हुन् । ‘राष्ट्रपतिले सहमतिका लागि राजनीतिक दलहरूलाई दिनुभएको समय गुज्रिसकेको भए तापनि दलहरू सहमतिको खोजीमा रहेका छन्,’ उनले भने, ‘संविधान बनाउन दलहरूबीच सहमति आवश्यक भएकाले सरकार निर्माणका लागि पनि सहमतिकै बाटो अपनाउने निर्णय ठूला दलहरूले गरेका छन् ।’
नयाँ बन्ने सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्ने सम्भावना बढेर गएको उनको दाबी छ । ‘माओवादीको नेतृत्व पनि स्वीकार गर्न सकिन्छ, तर उनीहरूबाट शान्ति र संविधानका बारेमा प्रतिबद्धता आउनु आवश्यक छ,’ उनले भने । अध्यक्ष खनाल शुक्रवार एमालेको पाँचौँ जिल्ला अधिवेशन उद्घाटनका लागि नुवाकोट पुगेका हुन् । उनले शुक्रवार नै नुवाकोटको बट्टारमा जिल्ला अधिवेशनको उद्घाटन गरेका थिए ।
कार्यदलको बैठकले निष्कर्ष निकालेन
माओवादी लडाकू समायोजनको खाका तयार पार्न गठन गरिएको तीन दलका नेता सम्मिलित कार्यदलको शुक्रवार बसेको बैठक विनानिष्कर्ष टुङ्गिएको छ । लाजिम्पाटको होटल र्याडिसनमा बसेको ती दलको बैठक छलफललाई निरन्तरता दिने भन्दै विनानिष्कर्ष टुङ्गिएको हो ।
कार्यदललाई लडाकू समायोजन, आचारसहिंता, हतियार व्यवस्थापनलगायतका बारेमा खाका तय गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । उक्त कार्यदलमा एमाओवादीका कृष्णबहादुर महरा, वर्षान पुन ‘अनन्त’, काङ्ग्रेसका कृष्णप्रसाद सिटौला, डा. रामशरण महत, नेकपा एमालेका ईश्वर पोख्रेल र गृहमन्त्री भीम रावल रहेका छन् ।
माओवादीको नेतृत्व अस्वीकार्यः केसी
नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले ‘माओवादी लडाकूको चेन अफ कमाण्ड’ विशेष समितिको मातहतमा नआई उसको नेतृत्व स्वीकार गर्न नसकिने बताएका छन् । शुक्रवार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै केसीले उक्त कुरा बताएका हुन् । ‘अहिलेकै अवस्थामा माओवादीको नेतृत्व काङ्ग्रेसलाई मान्य हुँदैन,’ उनले भने । लडाकूलाई विशेष समितिको मातहतमा ल्याएको घोषणा गरे पनि कण्टेनरको चाबी एमाओवादीसँगै रहेकाले लडाकूको चेन अफ कमाण्ड पनि एमाओवादीसँगै रहेको उनको आरोप थियो ।
दलहरूलाई सहमतिमा ल्याउन जनदबाब आवश्यकः नेम्वाङ
सभाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले दलहरूलाई संविधान निर्माणप्रति प्रतिबद्ध बनाउन जनदबाब आवश्यक भएको बताएका छन् । नेपाल स्वाथ्य प्राविधिक सङ्घको आठौं राष्ट्रिय सम्मेलनको शुक्रवार पोखरामा उद्घाटन गर्दै सभाध्यक्ष नेम्वाङले उक्त कुरा बताएका हुन् । ‘दलहरूलाई सहमति र एकतामा ल्याउन जनदबाबबाहेक अर्को विकल्प छैन,’ उनले भने ।
