काठमाडौं (अस) । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले बजेट सन्तुलित भए पनि आयकरको दरमा अधिकतम वृद्धिले निजीक्षेत्रलाई हतोत्साहित गराएको बताएको छ । चेम्बरले बिहीवार बजेटमाथिको आफ्नो प्रतिक्रिया सार्वजनिक गर्दै उद्योगलगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रको विकास तथा विस्तारका लागि कुनै ठूला कार्यक्रम नआउनु बजेटको कमजोर पक्ष रहेको उल्लेख गरेको छ । आयातमुखी अर्थतन्त्र रहेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा नेपाली मुद्रा कमजोर हुनु, तेलको अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा भाउ बढ्नुको कारणले ६ दशमलव ५५ प्रतिशत मुद्रास्फीति कायम राख्नु अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण रहेको चेम्बरको भनाइ छ । बढ्दो व्यापारघाटालाई कम गर्न आन्तरिक उत्पादन वृद्धि नगरी आयातमा गरिने कडाइले राजस्व सङ्कलनमा चुनौती सृजना हुने चेम्बरको ठहर छ ।
‘दुई अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्न नेपालले पूर्वाधार निर्माणमा गार्हस्थ्य उत्पादनको १० प्रतिशतसम्म अर्थात् आगामी ५ वर्षमा वर्षेनि १ सय २५ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि वैदेशिक लगानीलाई आकर्षण गर्ने नीति र कार्यक्रम ठोसरूपमा बजेटमा आउन सकेन,’ चेम्बरले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
