Latest posts by अभियान संवाददाता (see all)
काठमाडौं । सरकारले एकीकृत नमूना बजार परियोजनाअन्तर्गत ८ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने भएको छ । कृषि उत्पादनलाई व्यवस्थित बनाउने एवम् बजारीकरण गर्ने उद्देश्यले परियोजना अघि बढाइएको कृषि, भूमि व्यवस्थापन तथा सहकारीमन्त्री चक्रपाणि खनालले बताएका छन् । परियोजनाअन्तर्गत सरकारले पहिलो चरणमा रू. २ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरी प्रदेश नम्बर ५ मा एकीकृत नमूना बजार निर्माणको तयारी अगाडि बढाइसकेको उनले जानकारी दिए ।
‘हाल परियोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार हुँदै छ,’ उनले भने, ‘त्यसलाई विस्तार गरी ७ ओटै प्रदेशमा लैजाने तयारी छ ।’ परियोजनाका लागि प्रदेश नम्बर ५ अन्तर्गत रूपन्देही जिल्ला छनोट गरिएको छ । सोका लागि न्यूनतम ५० बिगाहा जमीन आवश्यक पर्ने बताउँदै मन्त्री खनालले सो ठाउँमा जमीनको व्यवस्थासमेत भइसकेको जानकारी दिए ।
नमूना बजारमा करीब १ लाख मेट्रिक टन बीउबिजन राख्न सकिने गोदाम, खाद्यान्न गोदामका साथै कृषिसँग सम्बन्धित आधुनिक सबै मेशिन रहनेछन् । ५० हजार मेट्रिक टनसम्मको शीत भण्डारगृह र प्रयोगशालासमेत हुनेछन् । शीत भण्डारगृहमा किसानले आफ्नो उत्पादन भाउ नपाउँदासम्म न्यूनतम मूल्य तिरेर राख्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ । नमूना बजारको व्यवस्थित सञ्चालनका लागि सोही ठाउँमा मन्त्रालयको एउटा युनिट नै रहनेछ । बजार सञ्चालन भने सहकारीबाट हुनेछ । बजारको व्यवस्थापन, उत्पादक, प्रशोधन, ढुवानी सबै सहकारीले गर्ने मोडलमा बजार तयार हुने मन्त्री खनालले बताए । उनका अनुसार बजारमा फलफूल, तरकारीका साथै अग्र्यानिक उत्पादनसमेत हुनेछन् । ससाना विक्रेतादेखि ठूला विक्रेतासम्मलाई बजारमा स्थान उपलब्ध गराइने बताइएको छ ।
एकीकृत बजारको सञ्चालनबाट कृषि क्षेत्रमा सक्रिय बिचौलियाको अन्त्य शुरू हुने उनले बताए । त्यसका लागि एक विशेष कोरिडोर कार्यक्रम नै बनाइने मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालयले सो प्रयोजनका लागि कम्तीमा ५ ओटा पकेट क्षेत्र बनाउने गृहकार्यसमेत अघि बढाइसकेको छ । तोकिएको पकेट क्षेत्रका निश्चित ठाउँबाट गाडीहरू ढुवानीका लागि व्यवस्था गरी बिहान ५/६ बजेसम्म सामान बजारमा ल्याउने व्यवस्था गरिने मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ ।
