Latest posts by अभियान संवाददाता (see all)
काठमाडौं । पूर्वाधार विकासलाई केन्द्रमा राख्दै आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७४/७५ का निम्ति नगर÷महानगरहरूले बजेट ल्याएका छन् । आइतवार प्रस्तुत बजेटमा मोनोरेलदेखि आधुनिक कृषि पकेट क्षेत्र निर्माणसम्मका योजना अघि सारिएको छ ।
पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि रू. ६ अर्ब ५३ करोड ६५ लाखको बजेट सार्वजनिक गर्दै पूर्वाधार विकास, वातावरण र सामाजिक विकासलाई जोड दिएको छ । महानगरले बजेटमार्फत १२ ओटा योजनालाई गौरवका योजनाका रूपमा अगाडि सारेको छ । फेवा तथा बेगनास र अन्य सबै तालको संरक्षण योजना, ढल निकास गुरूयोजना तथा फेवाताल ढल डाइभर्सन, फेवा—बेगनास मोनोरेल सम्भाव्यता अध्ययन, विद्युतीय तारलाई अण्डरग्राउण्ड गर्ने तथा रेलिङ निर्माण, कोर सिटीका १६ किमी सडकलाई स्तरोन्नति गर्ने, पर्यटकीय बसपार्क निर्माण र फिर्के कोरिडोरलाई महानगरको गौरवको आयोजनाका रूपमा अगाडि बढाइएको छ । बजेटमा पूर्वाधार विकासतर्फ रू.२ अर्ब २३ करोड छुट्टाइएको छ ।
वीरगञ्ज महानगरपालिकाले नगर सभामा प्रस्तुत गरेको बजेट रू.४ अर्ब ९७ करोड ८१ लाख ७७ हजारको अर्बको छ । बजेटमा आर्थिक विकास नीति, सामाजिक विकास नीति, पूर्वाधार विकास नीति, पर्यटन, उद्योग, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइ, भाषा, संस्कृति, सेवा प्रवाह र सुशासन, कृषि, सहकारी, खेलकुद, सडक निर्माण, सिँचाइ, वैकल्पिक ऊर्जालगायतका क्षेत्रलाई जोड दिइएको छ ।
ललितपुर महानगरले कार्यपालिकाको बैठकमा रू. ४ अर्बभन्दा बढीको बजेट सिलिङ पेश गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रम छिटै पारित गरी बजेट ल्याइने सो महानगरपालिकाले जानकारी दिएको छ । भरतपुर महानगरपालिकाले आगामी आवका लागि ३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्ताव गरेको छ । बजेटमा आर्थिक विकासमा ४ करोड ५० लाख, पूर्वाधार तथा शहरी विकासमा ५९ करोड, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनमा १२ करोड, संस्थागत तथा सेवा प्रवाहमा ३५ करोड ६४ लाख र वित्तीय व्यवस्थापन तथा प्रशासनतर्फ रू. ७१ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ ।
विराटनगर महानगरपालिकाले आगामी आवका लागि रू. ४ अर्ब ४७ करोड ८ लाखको बजेट विनियोजन गरेको छ । महानगरका मेयर भीम पराजुलीले महानगरपालिकातर्फ रू. २ अर्ब ५२ करोड ८३ लाख र मझौला शहर एकीकृत वातावरणीय सुधार परियोजना÷क्षेत्रीय शहरी विकास परियोजनातर्फ रू.१ अर्ब ९४ करोड २५ लाख गरी विनियोजन गरेको बताए ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ताअन्तर्गत ८४ वर्ष पुगेका जेष्ठ नागरिकलाई राज्यले उपलब्ध गराउँदै आएको प्रोत्साहन भत्ता रकममा थप गरी १ हजार रुपैयाँ भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय महानगरले गरेको छ । सङ्घीय सञ्चित कोषबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान र विशेष अनुदान तथा सङ्घीय विभाज्य कोषबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटबापतको रकमलगायत समावेश गरी संवैधानिक प्रावधानअनुसार स्थानीय तहले बजेट ल्याएका हुन् ।
