काठमाडौं (अस) । आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि स्थानीय तहले ल्याएको बजेटबारे केन्द्र सरकार अन्योलमा परेको छ । स्थानीय तहले केन्द्रलाई समयमै विवरण नपठाउँदा यसबारेमा सरकार अन्योलमा परेको हो । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र बजेट ल्याएपछि मन्त्रालयमा तत्काल विवरण पेश गर्नुपर्ने थियो, तर अधिकांशले पेश गरेका छैनन् ।
स्थानीय तहले विवरण पठाउन ढिलाइ गरेपछि पत्र नै काटेर मन्त्रालयले ताकेता गर्नुपरेको छ । मन्त्रालयका स्थानीय तह समन्वय शाखाप्रमुख जनकराज शर्माले नगर/गाउँपालिकालाई ३ दिनभित्र आय र व्ययको विवरण पेश गर्न पत्राचार गरेको जानकारी दिए । स्थानीय तहले विवरण पठाउँदा अन्तरिक आयको अनुमानसहित चालू र पूँजीसहितको पूर्ण विवरण पठाउनुपर्नेछ । स्थानीय तहले बजेटको विवरण नपाउँदा केन्द्र सरकारलाई पूर्ण विवरण थाहा हुन सकेको छैन ।
