असार २७, काठमाडौं (अस) । आगामी आर्थिक वर्षदेखि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुले अनिवार्य ४ प्रतिशत नगद तरलता कायम गर्नुपर्ने भएको छ । विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात वाणिज्य बैङ्कका लागि ६ प्रतिशत, विकास बैङ्कका लागि ५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीका लागि ४ प्रतिशत रहेकोमा वाणिज्य बैङ्क, विकास बैङ्क र वित्त कम्पनी सबैले ४ प्रतिशत अनिवार्य नगद अनुपात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले लिएको छ । अनिवार्य नगद अनुपातमा गरिएको कटौतीबाट करीब रू.४८ अर्ब थप तरलता प्रवाह हुनुका साथै बैङ्कहरुको आधार दरमा समेत कमी आउने विश्वास राष्ट्र बैङ्कको छ ।