One Comment

  1. Gyanu kc

    यातायात व्यवसाय दर्ता २०३४ अन्तरगत दर्ता भएका संघ सस्थाहरु लाई नविकरण न गर्ने भनेर कम्पनीमा लान राज्यले निर्णय गर्‍यो । हाल संचालनमा भएका यातायात त्यही संघ सस्था मा पन्जिकृत गराई राज्यलाई कर तिर्ने गरि सरकारले बटम लाईन खोल्नु नै पहिलो निकास हो । र अब उपरान्त नयाँ सवारी साधन खरिद गर्दा वा कम्पनी मार्फत सवारी साधन संचालन गर्न चाहाने कम्पनी हरु लाई कम्तीमा पनि एक रुट लाई कति सवारी साधन अवस्यक छ त्यो सवारी साधन अवस्यक अनु सार कम्पनी लाई खरिद गराई यात्रुलाई सेवा दिन पर्छ । तर समिती को बदनाम गर्ने गरि समितिमा बस चलाउन ईन्ट्री टोकन आफ्नै वरि परि राखेर बैंक सेटिङ्ग अनि सिप्रदी का एजेन्ट मार्फत मात्रै बसका च्यासिस बिकाउने बिचौलिया हरुको कारण समितिको नाममा सेन्डिकेट भयो । यो आम – पब्लिक बाट विरोध भयको छ । यसको पहिचान गरि यातायात माफिया सेन्डिकेट को विरोध गर्नु जरुरत छ । यो कुराको आवाज उठ्नु चाहिँ पक्कै पनि ठिक हो । तर यो कुराको पनि हिक्काहोस यातायात समिती आफैमा सेन्डिकेट होईन।अहिलेको परिवर्तनशिल परिवेशमा यातायात सेवाले पनि राज्या लाईआयकर तिर्न जरुरत छ र राज्यले पनि स्पष्ट नीति बनायर स्वतन्त्र निर्विवाद राज्यको नीग्रानीमा यातायात संचालन गर्न दिनु पर्छ । तर सरकारले निति बनाउने अनि कार्यनयन न गर्ने यस्तो भयो भने समस्या आउछ । यस्को ज्वालन्त उधारण हरु र परिघट्नाहर धेरै छन । जस्तो सवारीहरु भवी तब्य दुर्घटना हुँदा बटुवा मृतकको हकमा सवारी धनिले राज्यले बनएको विमा नीति अनुसार ५ लाख रुपैयाँ पीडित लाई बुझाउन खोज्दा पीडितले मान्दैन पीडित को पक्ष बाट पुलिस प्रशासनको अगाडि खसी बोकाको मोल जस्तो लासको मोल मोलाई हुन्छ अनि पुलिस प्रशासन लाई भन्दा तपाईंहरु मिलेर आउनुस भन्छ अनि कहाँ भयो कानुनकोपालना ! खोई कानुन नियम ? त्यसैले पहिलो कुरो फितलो प्रशासन हुनु भयन ।यस्तै नीति भयो भने अहिले नयाँ कंपनि एेन अनुसार यातायात व्यवसाय दर्ता गर्न केहि व्यावसायि बनेर कम्पनीहरु आएका छ्न तिनको हालत एक बर्ष पछि कहाँ छ्न भनेर दुर्पिन लगाएर खोज्नु पर्ने अबस्था आउने छ । यो कुरा धुर्ब सत्य हो । अहिले को परिस्थितिमा सरकार संग बार्ता सम्बाद बाट नै निकास निकाल्न अवस्यक छ । मजदुरहरुको भविस्य बारे कुनै चासो न राखी सम्बन्धित पक्ष हरु लाई सहमत न गराई एक्कासि सेन्डिकेट हटाउने भनेर राज्य लाग्नु र सरकार लाई पुरानै झै घुडा टेकाउन सकिछ भनेर माहा संघ ले फितलो आन्दोलनको घोषणा गर्नु अहिलेको दुई तिहाईको सरकार लाई पौठे जोरि खोज्दा परिणाम यो भएको हो । अहिलेको टड्कारो अबस्थामा देशमा यातायात संवन्धि सरोकार वालाहरुको यातायात सम्बन्धि विज्ञहरु सहितकाे अायाेग गठन गरेर समग्र यातायात क्षेत्रलाई एउटै कानुनमा समेटने गरि यातायात व्यवस्था एेन २०७५ लागू गर्नु अाजकाे प्रमुख अावश्यकता हाे ।अहिले राज्य सेन्डिकेटको हल्लाकाे पछाडि हैन बास्तविकता बुझेर अगाडि बढ्नु पर्छ । यातायातको सेन्डिकेट हटाउनेको नाममा यातायात माफियाहरुले फ़ेरि अबसर न लिउन यो कुरामा राज्य चनाखो हुन जरुरत छ । व्यवसायिहरु, यात्रुहरु र स्वंम राज्य समेत कहिले काहीँ अन्नयाैलमा हुन्छ ।यो विडम्बना छ गाडिमा यात्रुकाे झाेलामा लागुअाैषधि , चरेस, सुन भेटियाे भने गाडिका स्टाफ र घरमा बसेका बस धनिलाई कार्बाही हुन्छ । साच्चिकै यो पेशा अन्य पेशा भन्दा फरक छ। यो पेशा चलयामान पेशा हो । यो पेशामा त्यतिकै लगानी को पनि जोखिम छ । लगानी जोखिम भएको कारण नै यो पेशामा माडेहरु अथवा धनाड्य हरुले लगानी गरेका छैनन् । यो पेशामा धेरै जस्तो स्वोरोजगार मजदुर हरु ले लगानी गरेका छ्न ।याे व्यवसाय अरु व्यवसाय जस्ताे हुदैन जाेखिम युक्त व्यवसाय भएकाेले गम्भीर भएर कानुन हातमा भएका सरोकार पक्षहरुले सुनुवाई हुन जरुरि छ । यातायात क्षेत्रबाट सबैभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन हुने क्षेत्र हो । यो क्षेत्रमा लाखौं मजदुर हरुले रोजगार पाएका छ्न यस्लाईपनी बिर्सनु हुदैन । हचुवाको भरमा राज्य असार मसान्तसम्म विना पुर्ब धार यातायात सन्चालनमा तयार न गरि छ्दाखादको समितीहरुलाई नविकरण न गर्ने भनियो भने यहि परिस्थितिमा अब कुनै पनि मानिसले यातायात साधनमा लगानी गर्ने छैन । जब सम्म लगानिको सुरक्षा को लागि दुर्घटना विमा अन लिमिटेड राज्यले ब्यबस्था गर्दैन तब सम्म कुनै माईकालाल ले भाडाको सवारी साधन खरिद गरेर चलाउन सक्दैन । यो आउने बर्षमा नयाँ सवारी साधन आउदैन यो चाहिँ ठोकुवा हो । यदि राज्यले दुर्घटना विमा सम्पुर्ण अन्लिमिटेड विमाको सुबिधा दिन्छ भने यो पेशा यातायात स्वरोजगार मजदुर हरुले बडो शान्दारले यो पेशा यात्रुलाई सेवा दिएर यातायात सेवा दिने कुरामा कुनै संका छैन । त्यसैल बेलैमा सरोकार वालाले विवेक पुर्यान जरुरत छ ! चेतना भया ………! यातायात शुभचिन्तक !

    Reply

यसमा तपाइको मत





सम्बन्धित शीर्षकहरु