अर्थशास्त्रको सामान्य ज्ञान भएका धेरै व्यक्तिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अर्थात् जीडीपीको विषयमा कुरा गर्ने गरेको पाइन्छ । जीडीपी र जनताको जीवनस्तर, जीडीपी र राष्ट्रको प्रभावजस्ता विषय धेरै नै पेचिला विषय हुन् । जीडीपीको विकासक्रम र प्रभावबारे छलफल गर्नु उपयुक्त नै हुन्छ । सर्वप्रथम सन् १९३० को महामन्दीपछि अमेरिकी कङ्ग्रेसले अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे सूचना माग्दा तत्कालीन अवस्थाका अर्थशास्त्री, प्रशासक र विज्ञले चित्तबुभ्mदो जवाफ दिन सकेनन् । सो समयमा पनि अर्थशास्त्रसम्बद्ध विभिन्न तथ्याङ्क सङ्कलन र विश्लेषण गर्ने प्रचलन थियो । समग्र अर्थतन्त्रको विश्लेषण गर्ने एवम् सम्बन्ध विश्लेषण गर्नसक्ने सूचना प्रणाली नभएको महसूस भयो । सो समयमा सोभियत सङ्घबाट बसाइँ सरेर अमेरिका बस्दै गरेका अर्थशास्त्री साइमन कुञ्जनेट्सलाई सो विषयको समाधान गराउन अमेरिकी कङ्ग्रेसले जिम्मा दियो । उनै अर्थशास्त्री साइमन कुञ्जनेट्सले जीडीपीको अवधारणा र गणना विधि तय गरेका थिए । उनले सन् १९३७ मा अमेरिकी कङ्ग्रेसमा अमेरिकी अर्थतन्त्रको समग्र अवस्थाको चित्रण गर्दै जीडीपीको अवधारणा स्पष्ट गरेका थिए । उनैको अवधारणाअनुसार थप विकाससहित अहिले धेरै देशमा जीडीपीको गणना गरिँदै आएको छ ।
अर्थशास्त्री साइमन कुञ्जनेट्सले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अवधारणा ल्याउनुपूर्व देशको समग्र अर्थव्यवस्थाको चित्रण गर्ने तथ्याङ्क प्रणाली थिएन । यो अवधारणा आउनुपूर्व कार्ल माक्र्सले आप्mनो कृति पूँजीका विभिन्न स्थानमा राष्ट्रको कुल राष्ट्रिय सम्पत्तिको उल्लेख गरेका थिए । उनको कृति पूँजीमा कूल राष्ट्रिय सम्पत्ति गणना र वितरणको गणितीय विधि स्पष्ट उल्लेख भएको पाइँदैन । कार्ल माक्र्सको सिद्धान्तमा आधारित सरकार गठन गरेका पूर्वसोभियत सङ्घ, चीनलगायत देशले पनि कुल राष्ट्रिय सम्पत्ति गणना गर्ने गरेको पाइएको छैन । पूर्वीय दर्शन श्रीमद्भागवत महापुराणमा राष्ट्रको सम्पत्ति भन्नाले राजा र जनताको सम्पत्ति हो भनेर उल्लेख गरेको पाइन्छ । उक्त महापुराणमा चौतारो, पाटीपौवा, मन्दिरलगायत सार्वजनिक सम्पत्ति नाश गरे पाप लाग्ने उल्लेख गरी राष्ट्रको सम्पत्ति संरक्षणमा जोड दिएको छ ।
जीडीपी आधारभूत रूपमै भौतिकवादी अवधारणा हो । हाल केही देशमा विकासको मापदण्डका रूपमा खुशीको स्तर नाप्ने पनि गरिएको छ । अर्थतन्त्रमा वस्तुको उत्पादन जति धेरै बढ्यो र सेवा जति धेरै प्रदान गरियो, त्यसले देशको जीडीपी बढाउन उति नै मद्दत गर्छ । बहुअसरदायी उत्पादनमूलक कार्यले जीडीपी बढाउन मद्दत गर्छ । देशको जीडीपी बढ्दा राजस्व बढाउन सकिने, रोजगारी बढाउन सकिने एवम् वितरणलाई प्रभावकारी बनाई गरीबी न्यूनीकरण हुने अवस्था पनि आउँछ ।
कुनै पनि देशको जीडीपी दुई तरीकाबाट बढ्दछ । पहिले मूल्य बढ्दा देशको जीडीपी पनि बढ्छ । तर, यसरी बढ्ने जीडीपीले जनताको जीवनस्तरमा सुधार गर्दैन । दोस्रो उत्पादन बढ्दा देशको जीडीपी पनि बढ्छ, जसले जनताको जीवनस्तर सुधार गर्न सहयोग गर्छ । जुन देशका जनता दक्ष, प्रभावकारी र सक्षम उत्पादनका साधन प्रयोग गर्छन्, त्यहाँका जनता धनी भएका धेरै उदाहरण छन् । उत्पादनका लागि भूमि, पूँजी, श्रम र व्यवस्थापनको उपयोग गर्ने गरिन्छ । उत्पादनका यी चारै साधनलाई दक्ष बनाउनुका साथै प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्दा मात्र उत्पादन बढ्छ । उत्पादनमा सबै साधनको समान महŒव रहेको हुन्छ । उत्पादनका साधन भूमि र पूँजीको स्वामित्व कति धेरै व्यक्तिसँग छ भन्ने विषयले पनि उत्पादनको समावेशीकरणलाई प्रभाव पार्छ । देशवासीमा रहेको उद्यमशीलता र उत्पादन संस्कृतिले जीडीपीलाई धेरै नै प्रभाव पर्छ ।
जीडीपीलाई अर्थतन्त्रको समग्र अवस्थाको जानकारी दिने महत्त्वपूर्ण औजार भनिए पनि यसले पैसा तिर्न नपर्ने घरायसी काम, बालबच्चाको हेरचाह गर्ने काम र अनौपचारिक अर्थतन्त्रका धेरै क्रियाकलापलाई समेट्न सकेको पाइँदैन । नेपालजस्तो अनौपचारिक अर्थतन्त्रको प्रभाव बढी भएको देशमा जीडीपीको विश्लेषणका आधारमा बन्ने नीति कति प्रभावकारी हुन सक्छ ? विचारणीय पक्ष रहेको छ । देशको जीडीपी आम्दानी आधार वा खर्चका आधारमा गणना गर्ने गरिन्छ ।
नेपालको निर्यातभन्दा आयात कैयौं गुणा बढी हुनाले जीडीपीमा यसको प्रत्यक्ष असर परेको छ । जीडीपी गणना गर्दा निर्यातमा आयातको अंश घटाउनु पर्छ । जीडीपी बढाउन राष्ट्रिय उत्पादन बढाएर आयातको निर्भरता कम गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । नेपालमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणले पनि आयातमा चाप पारेको छ । नेपाली रुपैयाँ अवमूल्यन भइरहेको वर्तमान सन्दर्भमा उत्पादन बढाएर निर्यात बढाउन सकिने सम्भावना पनि छ । नेपालले आफ्नो क्षमता विकास गरेर भारतीय रुपियासँग भएको स्थिर विनिमयलाई हटाई खुला बजार प्रणालीमा लैजानु जरुरी छ । नेपालको स्वाभिमान र स्वतन्त्रताका लागि पनि यो जरुरी छ । नेपालले आफ्नो उत्पादन, पारवहन, बजार सम्पर्क र आर्थिक कूटनीतिमा सुधार गरी नेपाली रुपैयाँको विश्वसनीयता बढाउनुपर्छ । कृषिको आधुनिकीकरण, कृषि भूमिको संरक्षण, चक्लाबन्दी, र कृषिमा यान्त्रिकीकरण गर्न सक्दा जीडीपीमा सुधार हुन्छ । ठूला पूर्वाधारका परियोजनाले भविष्यमा उच्च आर्थिक वृद्धि हुने भए पनि यस्ता लगानीबाट समावेशी विकास गराउन कठिन हुन्छ । ठूला पूर्वाधारको विकास गर्दा पनि भौगोलिक समावेशीकरणतर्फ ध्यान दिँदा एवम् ती पूर्वाधार नेपालीले नै सञ्चालन गर्न सक्ने गरी क्षमता विकास र रोजगारी सृजनातर्फ ध्यान दिनुपर्छ । भौगोलिक एवम् सबै पक्षको समावेशी विकासका साथै
नेपालको प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग, उद्यमशीलता विकास, उत्पादन, ब्राण्डिङ, बजारीकण गर्दै नेपालको पहिचान अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा स्थापित गराउँदा मात्र नेपालको जीडीपी बढ्ने एवम् दिगो रहने देखिन्छ ।
लेखक इलाका प्रशासन कार्यालय, लेखनाथ, कास्कीका उपसचिव हुन् ।
