The following two tabs change content below.BioLatest Posts बीपी गौतम Latest posts by बीपी गौतम (see all) तिलोत्तमामा पूर्ण सरसफाइ अभियान : ५१ लाखमा ११ हजार डष्टबिन वितरण – सिण्डिकेट अन्त्यको प्रभाव : स्तरीय गाडी भित्र्याउन व्यवसायीको होड – घरपालुवा चौपाया बेवारिसे छाडे जरीवाना ! – रूपन्देही । आ–आफ्नो समूह आधिकारिक भएको दाबी विवादले बुटवल सामुदायिक वन बेवारिसे बनेको छ । जिल्ला वन कार्यालय, रूपन्देहीले विवाद समाधान गर्न पहल नगर्दा वन कार्यालयमा ३ महीनादेखि ताला लागेको छ । सामुदायिक वनको विवाद समाधान गर्ने अधिकार जिल्ला वन कार्यालयलाई हुन्छ । तर, वन कार्यालय निर्णायक रूपमा प्रस्तुत हुन सकेको देखिँदैन । गत वैशाखमा भएको वनको साधारणसभा तथा अधिवेशनमा रवीन्द्र गोपाल लाकौल समूहले अधिवेशनका सबै प्रक्रिया पूरा गरेको भन्दै आफूहरू नै आधिकारिक भएको बताउँदै आएको छ । त्यस्तै, यसअघिका अध्यक्ष माधव प्रधानको समूहले पनि आपूmहरूको समूह आधिकारिक भएको दाबी गर्दै जिल्ला वन कार्यालयमा निवेदन पेश गरेको छ । प्रधान र लाकौल समूहको विवादले विगत ३ महीनादेखि वन कार्यालय अलपत्र जस्तै बनेको छ । आफूहरू अधिवेशनबाट निर्वाचित भएर आएको भन्दै लाकौल समूहले अर्को समूहलाई कामकाज गर्न नदिएको भन्दै वन कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको छ । राजनीतिक आबद्धताका आधारमा वामपन्थी र काङ्ग्रेसनिकट उपभोक्ताले छुट्टाछुट्टै कार्यसमिति चयन गरी आफूलाई आधिकारिक दाबी गरिरहेका छन् । जिल्ला वन कार्यालय, रूपन्देहीका सहायक वन अधिकृत गिरिराज पन्तले दुवै समूह आधिकारिक नभएको बताए । ‘वन ऐन २०४९ र वन नियमावली २०५१ को निर्देशनअनुसार दुवै कार्यसमिति आधिकारिक छैनन्,’ पन्तले भने, ‘जिल्ला वन कार्यालयले छिट्टै दुवै पक्षलाई बोलाएर सहमतिको पहल गर्छ । त्यसमा पनि सहमति भएन भने उपभोक्तालाई भेला गरी बहुमतको आधारमा नयाँ नेतृत्व चयन हुन्छ ।’ बुटवल वडा नम्बर १ का वडाअध्यक्ष महेन्द्र लिगलले जिल्ला वन कार्यालयले विवाद समाधान गर्न पहल नगर्दा वन नेतृत्वविहीन बनेको बताए । ‘हामी जनप्रतिनिधिहरूको हैसियतले बुटवल १ र २ का वडाअध्यक्षले वन कार्यालयलाई यो विवादका सन्दर्भमा जानकारी गराएका थियौं,’ लिगले भने ।