विजयशेखर भट्टराई
साउन २४, इलाम । स्थानीय तहले फरक फरक किसिमका कर निर्धारण गरी असुल उपर गर्न थालेपछि सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन् । स्थानीय शासन सञ्चालन ऐन अनुसार कतिपय स्थानीय तहले एकिकृत सम्पत्ति कर लागू गरेका छन् भने सङ्घीय सरकारको आर्थिक विधेयक अनुसार केहिमा सम्पत्ति करको दर तोकिएको छ ।
स्थानीय तहमा आर्थिक व्यवस्थापन ऐन निर्माण गरी स्थानीय कर तथा शुल्क संकलन गर्ने अधिकार अनुसार स्थानीय तहले ऐन बनाएर कार्यान्वयन गरेका छन् । यसरी स्थानीय कर तथा शुल्क निर्धारण पछि साविक गाउँ विकास समिति अन्तर्गतमा रहेर मालपोत या अन्य कर तिर्ने सर्वसाधारण र व्यवसायी मर्कामा परेका छन् । उनीहरुले करको दर चार सय गुणासम्म बढेको गुनासो गरेका छन् ।
अतिरिक्त कर र अन्य समानान्तर कार्यालयमा बुझाइने करले दोहोरो मर्का समेत परेको सर्वसाधारणको गुनासो छ ।
स्थानीय तहले एकिकृत सम्पत्ति मुल्याङ्कन, सम्पत्ति करका साथै अन्य अतिरिक्त करका दरहरु तोकेर असुल उपर गर्न थालेका छन् । सम्पत्ति करका अतिरिक्त भूमिकर, घर जग्गा बहाल कर, व्यवसाय कर, पार्किङ शुल्क, जडिबुटी र जीवजन्तु कर, सेवा शुल्क दस्तुर, प्रदुषण नियन्त्रण शुल्क, न्यायिक दस्तुरसमेत तोकिएको छ । केहि स्थानीय तहले साइकल, मोटरसाइकल, जन्म दर्ता र मृत्यु दर्ता समेतमा चर्को दस्तुर लिने गरेको पाइएको छ । इलाम नगरपालिकाले विगत वर्षहरु झैं एकिकृत सम्पत्ति करको सट्टा सम्पत्ति कर लागू गरिएको बताएका छन् ।
नगरले राजमार्ग आसपासका क्षेत्र र साविकका गाविस रहेका वडाहरुमा एक रोपनी घर र घर भएको क्षेत्रफलको मुल्याङ्कन गरी कर लिन थालेको छ । यस्तो मुल्याङ्कनमा एक रोपनीको एक हजार रुपैयाँ र बाँकी जग्गाको मालपोत र भूमिकर लिएको बताइएको छ । एउटा वडाले भने साविक झैं एकिकृत मुल्याङ्कनका आधारमा कर असुली गरिरहेको छ । इलाम नगरपालिकाका प्रमुख महेश बस्नेतले सामाजिक सञ्जालमा चलाइएको हल्ला जस्तो आफूहरुले जन्म दर्ता र मृत्यु दर्तामा कर नलिएको बताए । उनले स्थानीय तहले घर बहाल कर उठाउन शुरु गरेको र १२ प्रतिशत उठाउनु पर्नेमा सात प्रतिशत मात्र उठाउने गरेको बताएका छन् ।
नगरपालिकाले भर्खरै मात्र पेट्रोल र डिजेलमा प्रदुषण शुल्क वापत प्रतिलिटर ५० पैसा असुली गर्न थालेपछि उक्त कार्यको विरोध शुरु भएको छ । नगरले तेलमा समेत कर बृद्धि गरेपछि गाउँमा चल्ने यातायातका साधनले स्वघोषित गाडी भाडा बढाएको बताइएको छ । नगरले प्रदुषण नियन्त्रण शुल्क वापत २५ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने अनुमान गरेको छ ।
हाट बजारमा विक्रीका लागि ल्याइएको तरकारीदेखि सुंगुर कुखुरामा पनि कर तिरिरहँदा विरोध नआउनु तर, तेलको कर लिँदा विरोध आउनु अस्वाभाविक भएको मेयर वस्नेतले बताए । प्रदुषण नियन्त्रण शुल्क वापत लिएको रकमले पानीका मुहान, पोखरी संरक्षणका काममा खर्च गरिने उनले बताए ।
यता सर्वसाधारणले पहिलेको तुलनामा चार सय गुणाभन्दा बढी कर तिर्नुपरेको गुनासो गरेका छन् ।
