One Comment

  1. सुभाष चन्द्र ठकुरी

    नेपालमा उपभोक्ता अधिकार कमजोर छ समयानुकुल ऐन कानूनमा परिवर्तन परिमार्जन हुन नसक्नु र कसुर अनुसार दण्ड जरिवाना र सजॉयको व्यवस्था र कार्यान्वयन नहुनु कमजोरी हो । प्रदायक निकायलाई सोधेर समन्वय गरेर मात्र ऐन कानुन बनाउनु पर्ने भन्ने कुरा हुन सक्दैन सरकारले संसदमा पेश गरेको विधेयक व्यापक छलफल पछि संसोधन सहित वा उपयुक्त भए स्वभाविक पास भए पछि मात्र प्रकृया पछि ऐनको रूप लिने हो ।
    प्रविधि र प्राविधिक सहित बजार नियमित अनुगमन, ऐन नियम परिमार्जन, स्थलगत दण्ड जरिवाना गर्ने व्यवस्था, चित्त नबुझे गुणस्तर नभए वा मूल्य बढि परे हप्ता १५ दिन भीत्र सान फिर्ता हुने व्यवस्था , प्रतेक जिल्ला र तहमा साधन स्रोत सहित अनुगमन संयन्त्र , उपभोक्ता अधिकार संवन्धी जनचेतना र विद्यालय पाठ्यक्रममा व्यवस्था छुट्टै उपभोक्ता अदालतको गठन गर्नु आजको आवश्यकता हो सरकारले ल्याएको हरेक विधेयकमा प्रश्न गर्नु संसदलाई कमजोर बनाएर विषयको छलफल हुन नदिएर अनसन र विरोध गरेर जाने कुरा अराजकता मात्र हो ।

    Reply

यसमा तपाइको मत





सम्बन्धित शीर्षकहरु