नयाँ मुलुकी ऐन

नेपालमा १ सय ६५ वर्षदेखि लागू हुँदै आएको मुलुकी ऐन आगामी भदौ १ गतेदेखि विस्थापन हुँदै छ । यसको सट्टामा नयाँ पाँचओटा ऐन लागू हुनेछन् । ती ऐन हुन् : मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४, फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन २०७४, मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ र मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४ । यी ऐन १ वर्षअघि पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भए पनि कार्यान्वयनको मुखैमा आएर अलगअलग क्षेत्रका व्यक्ति र संस्थाले आफूसँग सरोकारका विषयमा विरोध गरेका छन् ।

असल नियतले गरेको काम रहेछ भने कारबाही नहुने व्यवस्था पनि ऐनमा छ । तर, लापर्वाही, हेलचेक्र्याइँ, असल नियतजस्ता शब्दको परिभाषामा विवाद उठ्ने निश्चित छ ।

प्रमाणित भएको १ वर्षसम्म वास्ता नगरिएको ऐनमा अहिले विरोध किन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । नयाँ ऐन आउँदा त्यसका प्रावधानलाई लिएर विवाद हुनु स्वाभाविक हो । अहिले मुख्य रूपमा विवाह र छोराछोरी, नागरिकता, डाक्टरको हेलचेक्र्याइँ र लापर्वाही, नक्कली नोट आदिका सम्बन्धमा राखिएका प्रावधानलाई लिएर बढी विरोध र चर्चा भएका छन् । लापर्वाही र हेलचेक्र्याइँ गरेमा कारबाही हुने व्यवस्थाको विरोधमा डाक्टरहरू आन्दोलन गर्दै छन् । असल नियतले गरेको काम रहेछ भने कारबाही नहुने व्यवस्था पनि ऐनमा छ । तर, लापर्वाही, हेलचेक्र्याइँ, असल नियतजस्ता शब्दको परिभाषामा विवाद उठ्ने निश्चित छ । विगतमा ऐनभन्दा नयाँ मुलुकी ऐनको भाषा केही सहज छ तर पनि यस्ता शब्दलाई परिभाषित नगर्दा समस्या हुन सक्छ । विगतका नजीरहरूका आधारमा यिनीहरूलाई परिभाषित गरिनुपर्थ्यो । त्यसो नहुँदा ‘कानूनका नौ सिङ’ भनेजस्तै आममानिसले कानून राम्ररी बुझ्न सक्दैनन् । विकसित देशहरूमा चिकित्सकहरूले अपनाउनुपर्ने ‘प्रोटोकल’हरू बनाइएका हुन्छन् । प्रोटोकलविपरीत उपचार प्रक्रिया अपनाएको भए डाक्टर सजायको भागी हुन्छ । नेपालमा पनि यस्तै व्यवस्था गरिनुपर्थ्यो ।

नोटमा केरकार गरे कारबाहीको प्रावधानको कार्यान्वयनमा जटिलता देखिन्छ । कसले लेख्यो खोज्दै प्रमाणित गर्नभन्दा बेवास्ता गर्न नियमन निकाय लाग्ने निश्चित छ । केरमेट गरेको नोट नलिन सचेत पारेको भए बढी व्यावहारिक हुन सक्छ । नोटमा लेख्नेमाथि कारबाही नहुनुको कारण पनि यही नै हो । त्यस्तै माग्न पाइँदैन, मागे १ हजार जरीवाना भनिएको छ तर जोगीलाई छूट दिइएको छ । जोगीको परिभाषा भने दिइएको छैन । विवाह र नागरिकतासम्बन्धमा पनि यस्तै विवाद छन् ।

मुलुकी ऐन नेपालको सबैभन्दा जेठो ऐन भएकाले यसमा सबैभन्दा बढी संशोधन भएको छ । संशोधनपछि धेरै स्पष्ट व्यवस्था भएको छ । धेरै संशोधन भएकाले यसलाई पुनर्लेखन गरिएको हो । यस ऐनले १८ ओटा ऐनहरू खारेज गरेको त तर अझै केही ऐन यस्ता छन् जसका प्रावधान मुलुकी ऐनमा पनि छन् । ऐन सुधारका क्रममा यी कुराहरू पनि संशोधन गर्दै जानुपर्छ । यसअघिको मुलुकी ऐनमा न्यायिक सिद्धान्तको प्रतिपादन गरिएको थिएन । तर, अहिले न्यायिक सिद्धान्त राखिएकाले त्यसका आधारमा थप व्याख्या गर्नुपर्ने भए सहज हुने देखिन्छ ।

नयाँ मुलुकी ऐनले पुराना संशोधनका साथै परिवर्तित सन्दर्भअनुसार केही नयाँ व्यवस्था पनि गरेको छ । खुला जेलको अवधारणा यस्तै नयाँ व्यवस्था हो । यस्तो नयाँ व्यवस्था लागू हुँदा शुरूशुरूमा विवाद, अन्योल र समस्या देखिनु स्वाभाविक हो । तर, तिनलाई संशोधन गर्दै ऐनलाई कार्यान्वयनयोग्य र स्पष्ट पार्दै जानुपर्छ । अहिले ऐनमा संशोधनका लागि पहल पनि भएको छ । तर, संशोधनले धेरैको असन्तुष्टि र कानूनी अस्पष्टतालाई सम्बोधन गर्छ कि गर्दैन, त्यो संशोधनले नै निर्क्योल गर्ला ।