काठमाडौं । अर्थ समितिले दोहोरो कर तत्काल हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । विभिन्न प्रदेश र स्थानीय तहले अधिकार क्षेत्र बाहिर गई अत्यधिक मात्रामा करहरू लगाएको भन्दै चर्को विरोध भइरहेको अवस्थामा अर्थ समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो । अहिले सर्वसाधारणले कतिपय क्षेत्रमा एउटै वस्तु तथा सेवामा एकै प्रकृतिका दोहोरो कर तिर्नु परेको गुनासो गर्दै आएका छन् ।
समितिले एकै प्रकृतिका वस्तु तथा सेवामा विभिन्न तहमा नागरिकको आर्थिक क्षमताविपरीत करहरू निर्धारण गर्नु प्रचलित कानून र सिद्धान्तविपरीत हुने बताएको छ । अधिकार क्षेत्रभित्रै भए पनि अस्वाभाविक दरमा लगाएका कर पनि खारेज गर्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको सांसद सत्य पहाडीले अभियानलाई जानकारी दिइन् । उनका अनुसार नागरिकलाई मर्का पर्ने गरी भएका कर निर्धारणका विषयमा आवश्यक अध्ययन गर्नसमेत अर्थ मन्त्रालयलाई समितिले निर्देशन दिएको छ । उनले भनिन्, ‘कानूनी व्यवस्थाका कारण अहिलेको अवस्था आएको भए संशोधन गर्न र निश्चित आधार, मापदण्ड बनाएर मात्रै कर निर्धारण गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको हो ।’
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई समन्वयात्मक ढङ्गले काम गर्नसमेत समितिले निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै जतिसक्दो छिटो राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई पूर्णता दिन पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई भनेको छ । समितिको बैठकमा सांसदहरूले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले जथाभावी रूपमा दोहोरो कर उठाउँदा पनि रमिते बनेको, पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाका बारेमा रहेको अन्योल हटाउन नसकेको, व्यापारघाटा कम गर्न कुनै चासो नदिएको भनी अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको आलोचना गरेका थिए ।
बैठकमा सत्तापक्षका सांसद एवम् पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले व्यापारघाटा कम गर्न अर्थमन्त्रीले चासो नदिएको आरोप लगाउँदै तत्कालै १० वर्षे योजना बनाउन सुझाव दिए । उनले भने, ‘आफ्नो उत्पादन बढाएर मात्रै व्यापारघाटा कम गर्न सकिन्छ, तत्काल योजना बनाउनुस् ।’ उनले पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनामा देखिएको विवादका विषयमा समेत प्रश्न गरे । ‘सरकारले बजेटमा पश्चिम सेती हामी गर्छौं भनेको छ । लगानी बोर्डले चिनियाँ पक्षसँग कुरा भइरहेको भन्छ, यथार्थ के हो ? यो अन्योल कहिले सकिन्छ ?’ उनको प्रश्न थियो ।
समितिका अर्का सदस्य एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले वैदेशिक लगानी भिœयाउन लगानी बोर्डलाई प्रभावकारी बनाउने गरी ऐन संशोधन गर्न माग गरे । उनले भने, ‘लगानी बोर्डलाई प्रभावकारी नबनाई वैदेशिक लगानी भिœयाउन सकिन्न, यसतर्फ सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण होस् ।’ समितिका सदस्य घनश्याम भुसालले मुलुकलाई समृद्ध बनाउन उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन सरकारलाई सुझाव दिए । उनले दोहोरो करको मारमा जनता परेको भन्दै तत्काल अन्त्य गर्न अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद्हरूको प्रश्नपछि बैठकमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सर्वसाधारणलाई करको मारमा नपार्न सरकार सचेत रहेको भन्दै आफ्नो प्रतिरक्षा गरेका थिए । उनले स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारबीच देखिएको करसम्बन्धी विवाद छिट्टै समाधान गर्ने आश्वासन पनि दिए । उनले भने, ‘कतिपय स्थानीय सरकारले नबुझेर करसम्बन्धी निर्णय लिएका छन्, त्यसमा सुधार गर्न सरकारले आन्तरिक छलफललाई अघि बढाइसकेको छ ।’ उनले संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम कर असुली गर्ने विषयमा कुनै समस्या नरहेको स्पष्ट पारे । उनका अनुसार व्यापारघाटा कम गर्न सरकारले कृषि, ऊर्जा र निर्माण सामग्रीको उत्पादनमा वृद्धि हुने गरी योजना अघि सारेको छ । आयात प्रतिस्थापन नगरी मुलुकको व्यापारघाटा कम गर्न गाह्रो रहेको उनको भनाइ थियो ।
