काठमाडौं । भूकम्पले भत्किएको धरहरा निर्माणका लागि आह्वान गरिएको ठेक्काको आर्थिक प्रस्ताव मङ्गलवार पनि खोलिएन । पटकपटक स्थगित हुँदै आएको यो प्रक्रिया मङ्गलवार चौथोपटक स्थगित भएको हो । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले धरहरा निर्माणसम्बन्धी सूचना गत वैशाख ३१ मा प्रकाशन गरेको थियो । सूचनामा दिइएको समयमा ६ ओटा प्रस्ताव पेश भएका थिए । प्रस्तावको प्राविधिक मूल्याङ्कन गरी प्राधिकरणले पाँच निर्माण कम्पनी छनोट गरेको थियो । पाँचओटा निर्माण कम्पनीको आर्थिक प्रस्ताव असार २६ गते खोल्ने भनी असार २० गते सूचना प्रकाशन गरिएको थियो । यसबीच प्रस्ताव खोल्ने काम असार २६ गतेदेखि तीन पटकसम्म स्थगित हुँदै आएको छ । प्राधिकरणका सहसचिव राजुमान मानन्धरका अनुसार अब आर्थिक प्रस्ताव भदौ १ गते शुक्रवार खोलिनेछ । प्राविधिक प्रस्ताव पास भएका पाँच कम्पनीमध्ये कुनै एकको कागजात शङ्कास्पद छ भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उजुरी परेपछि प्रस्ताव खुला गर्ने मिति तीन पटकसम्म रोकिएको हो । प्राविधिक प्रस्ताव पारित भएका निर्माण कम्पनीमा जेइक/लामा जेभी, सीआर ५ सीईसी/स्वच्छन्द जेभी, कुमार/सीएफईसी जेभी, जीआईईटीसी/रमन जेभी र सीआईसीओ/कालिका/रसुवा जेभी छन् । जेसीजीआईसीसी/आशिष जेभीको प्राविधिक प्रस्ताव नै फेल भएको मानन्धरले बताए । भीमसेन थापाको पालामा बनेको ऐतिहासिक सम्पदा धरहरा ३ वर्षअघिको भूकम्पसहित चारपटक ढलिसकेको छ । धरहरा पटकपटक ढलेकाले पुरानो संरचना यथावत् रूपमा शिशाले छोपेर २२ तलाको बनाउने प्राधिकरणको तयारी छ । यसअघिको धरहरा ९ तलाको थियो । नयाँ धरहरा बनाउन आधुनिक निर्माण सामग्रीको प्रयोग गरिने भएको छ । अब बन्ने धरहरामा लिफ्ट र भ¥याङसमेत राखिनेछ । धरहरा गुम्बज र गजुरसहित ७२ मिटर अग्लो बन्नेछ । भत्किएको धरहराको पूर्वपट्टि नयाँ धरहरा निर्माण गरिनेछ । निर्माणका लागि रू. ४ अर्बको लागत इस्टिमेट तयार भएको छ । यसअघि धरहरा बनाउन नेपाल टेलिकमलाई जिम्मेवारी दिइए पनि पछि हटेको थियो । टेलिकमले आफै नबनाए पनि रू. १ अर्ब सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता गरिसकेकोे छ । टेलिकमकी प्रवक्ता प्रतिभा वैद्यले पुरात्त्व विभागसँगको छलफलमा ६ रोपनी जग्गामा ढलेकै धरहरा रू. ३० करोडसम्म खर्च गरेर पुनर्निर्माण गर्ने सहमति भएकोमा ३९ रोपनीसम्म जग्गा ओगटेर अर्को बनाउने प्रस्ताव आएपछि सहयोग मात्र गर्ने निर्णयमा पुगेको बताइन् । ‘टेलिकम बोर्ड बैठकले सम्पदा पुनर्निर्माणमा रू. १ अर्बसम्म सहयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसअनुसार धरहराका लागि रू. ३० करोड र अन्य सांस्कृतिक सम्पदाका लागि रू. ७० करोड दिने योजना थियो,’ उनले भनिन्, ‘धरहराकै लागत बढेपछि अन्यलाई दिन सकेनौं ।’ विभागले धरहराको लागत इस्टिमेट बनाउन टेलिकमका प्राविधिकलाई सहभागी गराएन । यस कारण कस्तो डिजाइनमा काम गर्ने भन्ने अस्पष्टता र बजेटको समेत अभावले टेलिकम पछि हटेको प्रवक्ता वैद्यको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत ‘मेरो धरहरा मै बनाउँछु’ कार्यक्रमको धरहरा पुनर्निर्माण कोषमा रू. २४ करोड जम्मा भइसकेको छ । रासस