ठूला भवनबाट क्षति पुगे साना घरलाई क्षतिपूर्ति

काठमाडौं । ठूला भवनहरूको नजीक रहेका साना घरलाई कुनै क्षति पुग्न गएमा पीडित घरधनीले क्षतिपूर्ति पाउने कानूनी र नीतिगत व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको छ । निर्धारित मापदण्डभित्र वा बाहिर रही बनेका ठूला तथा अग्ला भवनबाट कुनै पनि दुर्घटना भई वरपर रहेका साना आवासीय घरहरूलाई क्षति पुगेमा अनिवार्य रूपमा क्षतिपूर्ति पाउने कानूनी र नीतिगत व्यवस्था गर्न सर्वोच्चले सरकारलाई आदेश दिएको हो ।

न्यायाधीशहरू केदारप्रसाद चालिसे र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलाशले ६ महीनाअघि दिएको आदेश सर्वोच्च अदालतले २ दिनअघि मात्र सार्वजनिक गरेको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘मापदण्डभित्र रहेर वा बाहिर गएर निर्माण भएका अग्ला भवन, आवास तथा ठूला अपार्टमेण्टले कुनै पनि प्रकृतिको दुर्घटनाबाट छिमेकीको घरजग्गा सम्पत्तिलाई असर पु¥याएमा प्रभावित व्यक्तिले अनिवार्य क्षतिपूर्ति पाउने नीति बनाई कार्यान्वयन गरिनुपर्ने हुन्छ ।’

शहरभित्रका साना घरका मध्य भागमा बन्ने अग्ला भवन, ठूला अपार्टमेण्ट एवम् हाउजिङले वरिपरिका घरलाई सधैं असुरक्षित बनाइरहेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतले राज्यको स्वीकृतिले बन्ने यस्ता अग्ला भवन, अपार्टमेण्ट एवम् हाउजिङको जग्गाको न्यूनतम क्षेत्रफल एवम् त्यसअनुसारको भवनको उचाइको मापदण्डको निर्धारण, छिमेकीको घरको सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने दृष्टिकोणबाट गरिनुपर्ने तथ्यलाई नबिर्सन सरकारलाई आदेश दिएको छ । सरकारले कृषियोग्य जग्गामा खण्डीकरण गर्न नपाइने गरी लगाएको प्रतिबन्धविरुद्ध अधिवक्ता जगदीश आचार्यद्वारा दायर गरिएको रिट निवेदनमा भएको पूर्ण पाठलाई सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक गरेको हो ।

सर्वोच्चले कृषियोग्य जमीनलाई खण्डीकरण (कित्ताकाट) गरी घडेरीका रूपमा आवास, आयोजना, औद्योगिक एवम् अन्य व्यावसायिक क्षेत्रका रूपमा विकसित गर्ने गरिएमा स्थानीय जनताको सहमति लिई त्यसको प्रतिफलको केही अंश उनीहरूले पाउने गरी नीति बनाउन पनि आदेश दिएको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘पर्याप्त पूर्वाधारविना भावी पुस्तालाई असर पर्ने, स्थानीय जनताको सहमति एवम् सहभागिता नभएको र स्थानीय क्षेत्रमा वातावरणीय स्वच्छता एवम् सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट अनुपयुक्त हुने गरी जग्गाको खण्डीकरण गरेर निर्माण गरिने आवास, आयोजना, व्यावसायिक एवम् औद्योगिक संरचनालाई राज्यको नीतिबाट निषेध गर्नुपर्छ ।’

सर्वोच्च अदाललते यस्ता मापदण्ड, कानून तथा नीति बनाएर उपत्यकाबाहिरका प्रदेशभित्रका नगरोन्मुख गाउँपालिका वा नगरपालिकाभित्र पनि कार्यान्वयन गर्न सख्त जरुरी भएको सरकारलाई स्मरण गराएको छ । स्थानीय तहमा पनि व्यक्तिका जग्गा खरीद विक्री गरी तिनको प्लानिङ एवम् प्लटिङबाट भएका घडेरीहरूमा घर, आवास र अग्ला भवन निर्माण गर्न अन्य पूर्वाधारका अवस्थाहरू विकसित गर्नुपर्ने खाँचो भएको सर्वोच्चले औंल्याएको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशमा राज्यले नागरिकलाई आफ्नो निजी सम्पत्ति स्वतन्त्र रूपमा बेचबिखन गर्न पाउने हकलाई नियन्त्रण गर्ने र अर्कोतर्फ तिनै नागरिकबाट अचल सम्पत्ति खरीद गर्ने व्यक्ति, सङ्घसंस्था, फर्म एवम् कम्पनीलाई भने त्यही जग्गा प्लानिङ र प्लटिङ गरी विक्री गर्न पाउने व्यवसायमा भने पूर्ण स्वच्छन्दता हुने गरी नीति तर्जुमा गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ । सरकारले कृषियोग्य जग्गालाई खण्डीकरण गर्न रोक लगाएपछि प्लटिङ र प्लानिङ गर्ने सङ्घसंस्था तथा व्यक्तिलाई भने त्यस्तो जग्गा खण्डीकरण गर्न खुला गरेको भनी आलोचना भएको थियो । प्लानिङ गर्दा सार्वजनिक पर्ती एवम् वनक्षेत्रका जग्गालाई मिच्ने र स्थानीय सडक, कुलो र वनक्षेत्र आदिलाई प्रभावित नपार्न पनि सर्वोच्चले सरकारका सम्बन्धित निकायहरूलाई आदेश दिएको छ ।