दिनेश गजमेर
धरान । दुई पटकसम्म म्याद थप्दा पनि धरानको खानेपानी परियोजना सम्पन्न नभएकाले एशियाली विकास बैङ्क (एडीबी)ले एकीकृत शहरी विकास आयोजनाको म्याद नथप्ने भएको छ । एडीबीको ऋण तथा अनुदान सहयोगमा सञ्चालित धरानको खानेपानी परियोजना सन् २०१७ को जुनमा सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने थियो । तर, ६ वर्ष बित्न लाग्दा पनि पाँचओटा सिष्टममध्ये एउटा सिष्टम मात्रै सञ्चालनमा आएको, तीनओटा सिष्टम निर्माणाधीन र एउटा सिष्टमको काम नै शुरू नभएकाले एडीबीले म्याद नथप्ने भएको हो ।
केही दिनअघि आएको एडीबीको मिशन टोलीले धरान उपमहानगरपालिकालाई अब आयोजनाको म्याद कुनै पनि अवस्थामा नथप्ने स्पष्ट पारेको छ । परियोजनाले २०१७ को जुनसम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । भूमिगत पानी र सतहको पानीलाई पाँचओटा सब–सिष्टमबाट दैनिक १६ घण्टा पानी खुवाउने बताएको थियो । तर, दुई पटक ६÷६ महीनाको म्याद थप गरिएको भए पनि एउटा सब–सिष्टम मात्रै सम्पन्न भएको छ । परियोजनाले अहिलेसम्म धरान–११ स्थित विष्णुचोक सिष्टमबाट पानी वितरण गर्न थालेको छ भने परियोजनाको पिण्डेश्वर, सुम्निमा चोक र फुस्रे सिष्टम अझै निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । विजयपुर सब–सिष्टमको रिजर्व वेयर निर्माण अझै शुरू हुन सकेको छैन ।
परियोजना सम्पन्न हुन अझै १ वर्ष जति लाग्ने भएकाले म्याद थप गर्न आग्रह गरे पनि मिशनले अब आयोजनाको म्याद नथपिने स्पष्ट पारेको धरानका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुमन घिमिरेले बताए । उनले भने, ‘हामीले अनुरोध ग¥यौं तर उहाँहरूले मान्नु भएन, त्यसैले अब सबै जिम्मेवारी उपमहानगरपालिकाकै रहनेछ ।’ मिशनले म्याद थप नगर्ने स्पष्ट पारेपछि उपमहानगरपालिका, खानेपानी संस्थान र खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डबीच समन्वय गरेर पानी वितरण गर्ने तयारीमा लागेको उनले बताए ।
विजयपुर सब–सिष्टमको रिजर्व वेयर निर्माणमा अझै पनि चार किरात जातीय संस्थालगायत लिम्बुवान सङ्गठनले विरोध गरेपछि ठप्प रहेको छ । समयभित्र विजयपुर सब–सिष्टमको काम नसकिए पनि धरान उपमहानगरपालिका आफैले पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । विजयपुर सिष्टमबाट लाभान्वित हुने १३ र १४ नम्बर वडालाई अस्थायी विकल्पको खोजी गरी अन्य वडामा परियोजनाकै पानी खुवाउने उपमहानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख मञ्जु भण्डारी सुवेदीले बताइन् । उनले भनिन्, ‘हामीले साविक १९ ओटै वडा र थपिएका दुई गाउँपालिकासहित धरानका २० ओटै वडालाई पानी खुवाउनुपर्ने राजपत्रमा उल्लेख छ । त्यसैले विजयपुर सब–सिष्टमको अस्थायी विकल्प खोज्दै अन्य वडालाई दशैंसम्ममा पानी खुवाउनेछौं ।’
एडीबीको कुल २२ मिलियन डलर ऋण तथा अनुदानमा सञ्चालित आयोजनाको नेपाल सरकार र एडीबीबीच दोस्रोपटक सन् २०१८ को अन्तिमसम्म मात्रै एकीकृत शहरी विकास आयोजनाको म्याद रहेको छ ।
