काठमाडौं । पश्चिमसेती जलविद्युत् आयोजना (७५० मेवा) विकासको जिम्मा पाएको चाइना थ्री गर्जेज इण्टरनेशनल कर्पोरेशन (सीटीजीआई)ले हात झिक्ने सङ्केत देखाएको छ । लगानी बोर्ड, अर्थमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीसँगको पछिल्लो छलफलपछि उसले आयोजना अघि नबढाउने अवस्था देखिएको हो ।
सीटीजीआईले यसअघि नै सरकारले निर्धारण गरेका क्षमता र प्रतिफलमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएको थियो । आयोजनाको क्षमता घटाउनु पर्ने तथा विद्युत् खरीद दर बढाउनु पर्ने उसको माग थियो । यस सम्बन्धमा बोर्डसँगको वार्ता सफल नभएपछि सीटीजीआईका अध्यक्ष चाओ चियाङक्वाङले बोर्डका उपाध्यक्षसमेत रहेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र सदस्य ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनसँग पनि छलफल गरेका थिए । अन्ततः छलफलमा सहमति जुट्न नसकेपछि सीटीजीआई आयोजना विकासबाट पछि हट्न अवस्थामा पुगेको हो ।
तर, लगानी बोर्डले भने सीटीजीआईको प्रस्ताव एकपटक प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने बोर्ड बैठकमा लैजाने भएको छ । बुधवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले आफूहरूले निर्धारित मापदण्डहरूमा लचकता अपनाउँदा पनि सीटीजीआई सहमत नभएको जानकारी गराए । बोर्डले आयोजनाका लागि सीटीजीआईसँग हुने डलर विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए)को अवधि १० वर्षबाट बढाएर १२ वर्ष बनाउने, आयोजनाको क्षमता घटाएर ६ सय मेवाभन्दा कम गर्न समेत सहमति व्यक्त गरेको थियो । तर, सीटीजीआईले भने त्यति गर्दा पनि प्रतिफल १२ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र हुने देखिएको तर आफूहरूलाई १७ प्रतिशत चाहिने माग गरेको बोर्डका कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले बताए । त्यसबाहेक उत्पादित विद्युत् प्रसारणका लागि प्रसारणलाइनको निर्माणलगायत विषय उठाएर सीटीजीआई आयोजनाबाट बाहिरिन खोजेको हो ।
सन् १९८४ तिर गरिएको कर्णाली बेसिन बृहत् योजनाले सुदूरपश्चिमको सेती नदीमा जलाशययुक्त आयोजना विकासको सम्भाव्यता देखाएको थियो । प्रारम्भिक अध्ययनले ३ सय ५० मेवाको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना बनाउन सकिने उल्लेख गरेको थियो । देशले उदारीकरणको नीति लिएपश्चात् निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बूट) मोडलमा बनाउने गरी अष्ट्रेलियन कम्पनी स्नोइ माउण्टेन इञ्जिनीयरिङ कम्पनी (स्मेक)लाई सन् १९९४ मा सरकारले जिम्मा दियो । उसले गरेको अध्ययनले उक्त आयोजनाबाट ७ सय ५० मेवा विद्युत् उत्पादन हुनसक्ने देखाएको थियो ।
सन् २००५ मा सम्पन्न हुनुपर्ने उक्त आयोजना विभिन्न कारण देखाउँदै उसले समयसीमा मात्रै बढाउँदै गयो । त्यसैले सरकारले सन् २०११ मा स्मेकलाई दिएको अनुमति खारेज गरी सन् २०१२ मा सीटीजीआईलाई बूट मोडलमा नै बनाउने जिम्मा दियो, जसमा सीटीजीआईको ७५ प्रतिशत र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २५ प्रतिशत स्वामित्व रहने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, उक्त आयोजनाको प्रवद्र्धनको जिम्मा लगानी बोर्डको रहेको छ ।
