बहुपक्षीय प्राविधिक तथा सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक)को चौथो सम्मेलन १८ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भयो । सङ्ठनको संस्थागत सुधार, सम्पर्क तथा सम्बन्ध विस्तार, व्यापार र लगानी, प्रतिआतङ्कवाद तथा अन्तरराष्ट्रिय अपराध एवम् विपद् व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा प्रविधि, कृषि, मत्स्यपालन र जनस्वास्थ्यको महत्त्वपूर्ण विषयमा सम्मेलनले निर्णय गरेको छ । ‘शान्त समृद्ध र दिगो विकासतर्फ उन्मुख बङ्गालको खाडी क्षेत्र’ नाराका साथ सम्पन्न सम्मेलनले सदस्य देशका तटीय क्षेत्रमा पानीजहाज तथा मोटरगाडी सञ्चालनसम्बन्धी सम्झौतालाई चाँडो टुङ्ग्याउन निर्देशन दिएको छ । बिमस्टेकका यी निर्णय कति कार्यान्वयन हुन्छन् त्यसमा विज्ञहरूले आशङ्का गरेका छन् । तर, पनि नेपालले जेजस्तो अवस्थामा सम्मेलन आयोजना गर्न सक्यो, त्यो सरकारको सफलता हो । सार्क सम्मेलनबाहेक अन्य यस्तो सम्मेलन नेपालले गर्न नसकेको अवस्थामा यसलाई सकारात्मक उपलब्धि मान्न सकिन्छ । यसका दीर्घकालीन असर र प्रभाव पक्कै होलान् । तर, सम्मेलनले नेपाली जनतामा भने असन्तुष्टि बढाएको छ ।
नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई कर लगाउने अधिकार दिएको छ । सङ्घीयताको अभ्यास शुरू त भयो तर स्थानीय निकायसँग स्रोतसाधन पर्याप्त छैन ।
बिमस्टेक सम्मेलनका लागि अनावश्यक तामझाम देखाएको भनी सामाजिक सञ्जालमा ओली सरकारको निकै आलोचना भयो । त्यस्तै वर्षा याममा हतारमा सडक पीच गर्दा पनि सरकारले आलोचना खेप्नुपर्यो ।
अतिथिहरूको सुरक्षाका लागि यातायातमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्दा सार्वजनिक यातायात अत्यन्त अव्यवस्थित बन्यो । यसको तारो पनि सरकार नै बन्यो । जनतालाई दुःख दिएर १ दिनका पाहुनालाई देखाउन यत्रो तामझाम किन भनेर सामाजिक सञ्जालमा निकै प्रश्न उठाइए । सामाजिक सञ्जाल थोरै मानिसले मात्रै प्रयोग गर्ने भएकाले यहा“ व्यक्त असन्तुष्टिलाई त्यति महत्त्व नदिने पनि होलान् । तर, यसले आममानिसको असन्तुष्टिलाई भने पक्कै प्रतिबिम्बित गरेको छ ।
बिमस्टेक सम्मेलन गर्नु र अतिथिको सुरक्षा तथा सम्मानका लागि सरकारले सकेको राम्रो गर्नुलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । तर पनि सरकारप्रति जनताको रोष प्रकट भयो । यो रोष प्रकट हुनुमा सम्मेलनमात्रै कारण छैन । खासमा अहिले स्थानीय सरकारले लगाएको करका कारण असन्तुष्ट बनेका जनताले नै बिमस्टेकको सम्मेलनप्रति रोष प्रकट गरेका हुन् । स्थानीय तहले लगाएको करका कारण केन्द्र सरकारप्रति असन्तुष्टि बढेको हो यद्यपि यसमा केन्द्र सरकारको हात छैन ।
नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई कर लगाउने अधिकार दिएको छ । सङ्घीयताको अभ्यास शुरू त भयो तर स्थानीय निकायसँग स्रोतसाधन पर्याप्त छैन । त्यस्तै उनीहरूलाई करप्रणालीबारे पनि पर्याप्त ज्ञान छैन । यस्तोमा स्थानीय तहले लगाएको करको निकै आलोचना भएको छ, विरोध पनि भएको छ । त्यही विरोध केन्द्र सरकारले पनि भोग्नु परेको हो । सङ्घीयतामा स्थानीय तहले लगाउने करलाई केन्द्रले चाहेर पनि रोक लगाउन सक्दैन । स्थानीय तहलाई निकै शक्तिशाली बनाइएको छ । यो सही पनि हो । केन्द्रले लिने कर घटाएर स्थानीय तहलाई कर उठाउने बाटो खुला गरिदिएको भए ओली सरकारको आलोचना त्यति हुने थिएन । सामान्य मानिसले अहिले बढेको कर ओली सरकारले नै बढाएको भनेर बुझेका छन् । त्यही भएर जनताको यो आक्रोश बिमस्टेक सम्मेलनको विरोधप्रति पनि लक्षित भएको हो ।
बहुमतको सरकार बने पनि नेपालको राजनीतिक सङ्क्रमण समाप्त भइसकेको छैन । धेरै नयाँ कानून बनाउनु पर्नेछ, संशोधन गर्नुपर्ने कानून पनि प्रशस्तै छन् । देशमा लगानीयोग्य वातवरण बनाउन सरकार उत्तरदायी बनेर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तोमा देशको आन्तरिक अवस्था सुधार्नतिर नलागेर बिमस्टेक सम्मेलन गर्न हतारिनुपर्ने कारण नै के थियो ? भन्ने आमजनताको असन्तुष्टि हो । हो, यसले प्रधानमन्त्रीलाई केही सन्तुष्टि दियो होला । त्यसैले सम्मेलन सफल भएकामा उनी खुशी भएका छन् । तर, यो सफलताले अहिले समस्या भोगिरहेका समस्याको कुनै समाधान दिएको छैन । यस्तोमा सम्मेलन सफल भयो भनेर गजक्क परेर मुख फुलाउनुको अर्थ छैन । यो सफलता भनेको सुन्निएर मुख फुलेको जस्तै हो । यस्तो सुन्निएकालाई मोटाएको मान्न सकिन्न ।
